Logo
|
Monday 3rd October 2022
Logo

epaper

जिल्लाकै पहिलो ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त वडा’ घोषणा



दक्षिण चितवनको माडी नगरपालिका–७ जिल्लाकै पहिलो ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त वडा’ घोषणा भएको छ ।

उक्त वडामा ७८ जना सुत्केरीमध्ये ७५ जना स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी भएको र तीन जना अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै सुरक्षित सुत्केरी भएको पाइएपछि ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त वडा’ घोषणा गरिएको माडी नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक शिवप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

यही असार १३ र १४ गते यहाँ १६ जनाको सहभागितामा उक्त वडामा स्थलगत अध्ययन भएको थियो । सोही अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ‘जिरो होम डेलिभरी’ वडा भएको पाइएपछि शनिबार उक्त घोषणा गरी वडालाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उक्त वडामा माडीको जगन्नाथपुरी, देवेन्द्रपुर, घाँगर, किर्तनपुर, गोपालनगर र गौरीनगर गाउँ पर्दछ । कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था नभएको उक्त वडामा यसरी घोषणा हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख विजय झाले प्रतिक्रिया दिनुभयो । “यो शुरुआत हो, अब पूर्ण सुरक्षित मातृत्व जिल्ला घोषणाका लागि सबै स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाहरु लाग्नुपर्छ, यस्ता सन्देश वडावडामा पुगोस्,” उहाँको भनाइ थियो ।

पूर्ण सुरक्षित मातृत्व घोषणा गर्न सबै गर्भवती र सुरत्केरीले विभिन्न नौ वटा सेवा पाएको हुनुपर्छ । बच्चा गर्भमा रहेको बेला चार पटक जाँच भएको, आइरन चक्की खाएको, टिटानस विरुद्धको खोप लगाएको, अस्पतालमा सुत्केरी भएको, जन्मेपछि नाभी मलम लगाएको लगायत सेवा पाएको हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रमुख झाले भन्नुभयो, “यसले पनि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारी नारालाई सार्थक बनाउन मद्त गर्छ ।” यी सबै सेवा लिँदा एक जना सुत्केरीले विभिन्न समयमा गरेर रु एक हजार ९०० भत्तासमेत पाउने भएकाले यस्ता सन्देशहरु गाउँगाउँ पु¥याउनुपर्नेमा जनस्वास्थ्य कार्यालयको जोड छ ।

माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकालले वडा नं ७ को नतिजाले मानिसमा चेतना बढेको पाइएको छ भन्दै माडी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतितर्फ आफू लागेको बताउनुभयो । जिल्लाको एक तथ्यांकअनुसार अस्पतालमा सुत्केरी हुनेको संख्या ६२ प्रतिशत छ । अझै पहाडी क्षेत्रमा अस्पताल जाने चलन कम छ । अस्पतालमा ढिलो गरी पुग्ने अवस्थाले कतिपय जोखिम हुने गरेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्म अस्पतालमै सुत्केरी गराउनेको संख्या ९० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्