चिकित्सा शिक्षा आयोगले गठन गरेको शुल्क निर्धारण सुझाव उपसमितिले मेडिकल शिक्षाको शुल्क पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको छ  । शैक्षिक गुणस्तर, सिट संख्या, पूर्वाधार, अस्पतालको अवस्था, शिक्षण संस्थाको प्रकृति, भौगोलिक अवस्थिति, लगानी आदिलाई मूल्यांकन गरेर चिकित्सा शिक्षामा वर्गीकृत शुल्क संरचना लागू गर्नुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ  ।

सरकारले तोकेको शुल्कमा असन्तुष्ट निजी मेडिकल कलेजले मनोमानी पैसा असुल्दै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झा र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदी सदस्य रहेको उपसमितिले निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयन भए/नभएको निरन्तर नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘शुल्क केकसरी तोक्नुपर्छ भनेर हामीले सिद्धान्तहरू सिफारिस गरेका छौं,’ झाले भनिन्, ‘विद्यमान शुल्क बढाउन वा घटाउन अंक तोकेर कुनै सिफारिस गरिएको छैन ।’ उपसमितिले कलेजको पूर्वाधार, फ्याकल्टी, अस्पतालको अवस्था र गुणस्तरलाई आधार मानेर सिट संख्या तोक्न भनेको छ । त्यही आधारमा मेडिकल कलेजपिच्छे शुल्क फरकफरक हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षण संस्थाको भौगोलिक अवस्थितिका कारण लागतमा फरक पर्ने भएकाले काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका प्रमुख सहर र अन्य स्थानलाई समेत मध्यनजर गरी शुल्क तोक्न उपसमितिले आयोगलाई सुझाव दिएको हो ।

सरकारले शैक्षिक सत्र ०७५/०७६ का लागि काठमाडौं उपत्यका र बाहिर एमबीबीएस अध्ययनका लागि क्रमशः ३८ लाख ५० हजार र ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । उक्त शुल्क ०७६/०७७ का लागि राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति दरका आधारमा समायोजन गर्ने भनिएको छ ।

मुद्रास्फीतिअनुसार समायोजन गर्दा उपत्यकाभित्र ४० लाख ११ हजार र बाहिर ४४ लाख २३ हजार शुल्क हुन आउँछ । उपसमितिले भने भिन्दाभिन्दै मापदण्डको आधारमा शुल्क तोक्नुपर्ने र यसरी तोकेको शुल्क कलेजपिच्छे फरक/फरक पनि हुन सक्ने औंल्याएको छ । शिक्षण संस्थाको प्रकृति (सरकारबाट पूर्ण, आंशिक र अनुदान प्राप्त नगर्ने) का आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न सिफारिस गरिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगले शिक्षण शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । चैत ४ गते बसेको आयोगको पहिलो बैठकले प्रवेश परीक्षा, शुल्क संगठन संरचना निर्माण तथा नियमावली तर्जुमाका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा समिति र विभिन्न विषयगत उपसमिति गठन गरेको थियो ।

समितिले शुल्कसम्बन्धी उपसमितिले एमबीबीएस, बीडीएस र बीएस्सी नर्सिङको शैक्षिक शुल्क सुझावका आधारमा पुनरावलोकन गर्न भनेको छ । यसअघि शुल्क सम्बन्धमा अध्ययन गर्न ०६८ देखि ०७३ सम्म बनेका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न ५ प्रतिवेदनका आधारमा सिफारिस गरिएको उपसमितिले जनाएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम चिकित्सक अनुपात मिलाउनसमेत मेडिकल शिक्षा अध्ययनको पहुँच बढाउनुपर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको छ । संगठनले १ हजार जनसंख्या बराबर १ चिकित्सक हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । नेपालमा भने एक चिकित्सकले १३ सयभन्दा बढी बिरामीको उपचार गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ एमबीबीएस अध्ययन गर्न प्रत्येक वर्ष ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी विदेशिने गरेका छन् ।

एकीकृत प्रवेश परीक्षा समिति
त्यस्तै ऐनले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा गठित प्रवेश परीक्षा सुझाव उपसमितिले परीक्षाको व्यवस्थापन र मापदण्डसम्बन्धी सिफारिस गरेको छ ।

परीक्षाका लागि आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा प्रवेश परीक्षा समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । समितिमा त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका चिकित्सा संकायतर्फका डिन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूका रेक्टर, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव निर्देशक रहने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

उपसमितिले देशभर स्नातक तहतर्फ एमबीबीएस र बीडीएसको परीक्षा एकै दिन सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्ड सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै स्नातक तहका अन्य सबै विषयको प्रवेश परीक्षा र स्नातकोत्तर तह र त्यसभन्दा माथिका सबै विषयका परीक्षा छुट्टाछुट्टै दिन सुझाएको छ ।

प्रवेश परीक्षामा संलग्न हुन पाउने विद्यार्थीका लागि आवश्यक हुने न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासमेत सिफारिस गरिएको छ । कम्तीमा दुई सय पूर्णांकको वस्तुगत लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि मात्र चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रवेश परीक्षा प्रदेशगत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शुल्क र प्रवेश परीक्षालगायत आयोगका कामकारबाहीको विषयमा जानकारी दिन आइतबार राजधानीमा विज्ञहरू सम्मिलित गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री यादवले मेडिकल कलेजको शुल्क र सिट यकिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘ऐन आएर आयोगले पूर्णता पाएपछि विपन्न विद्यार्थीले मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने वातावरण बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कलेज पारदर्शी हुनुपर्छ ।’ शिक्षण संस्थाको गुणस्तर र क्षमताअनुसार सिट र शुल्क तोक्नुपर्ने उनले जनाए ।

आयोगमाथि शंका
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष चयन प्रक्रिया सुरु हुँदा विज्ञहरूले भने यसले बेथिति अन्त्य गर्नेप्रति आशंका गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कतिपय प्रावधान विरोधाभासपूर्ण रहेको सरोकारवालाको तर्क छ । गोष्ठीका वक्ताले आयोगमा सक्षम र योग्य उपाध्यक्ष छनोट नभए चिकित्सा शिक्षामा क्षेत्रमा झनै विकृति र विसंगति मौलाउने दाबी गरे ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले समेत उपाध्यक्ष चयनमा ध्यान दिन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । वरिष्ठ चिकित्सक भगवान कोइरालाले क्षमतावान व्यक्तिले आयोगको नेतृत्व गर्न सके मात्रै उपलब्धि हुने जनाए ।

अर्का वरिष्ठ चिकित्सक अर्जुनबहादुर कार्कीले नेतृत्व योग्य व्यक्तिको हातमा सुम्पनुपर्ने तर्क गरे । आयोगमा कार्यकारी उपाध्यक्ष रहने, त्यसमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री सहकुलपति रहने प्रावधान छ । ‘चिकित्सा शिक्षालाई सुधार गर्न ऐनमा धेरै राम्रा व्यवस्था छन्,’ कार्कीले भने, ‘कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने अवस्था झन् खस्किन्छ ।’

उपाध्यक्ष छनोट सिफारिस समितिमा डा. नीलमणि उपाध्यायसहित डा. श्रीकृष्ण गिरी, डा. प्रमोद साह, डा. पारस पोखरेल, डा. रमेश सिंह र नीलाम्बर झाले आवेदन दिएका छन् । यी ६ जनामध्ये उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि ३ जनाको नाम सोमबारसम्ममा कुलपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने समितिले जनाएको छ । ऐनका केही व्यवस्थामा विश्वविद्यालय र आयोगबीचको क्षेत्रधिकार बाझिँदा अन्योल भएको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालले बताए । ‘सिट संख्या आयोगले तोक्ने भए विश्वविद्यालयको भूमिका के हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

मेडिकल कलेज उद्योग कि सेवा : सञ्चालक
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले भने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफूहरूले योगदान गरे पनि राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारी मेडिकल कलेजलाई राज्यका निकायले सधैं त्रसित बनाउने गरेको दाबी गर्छन् ।

‘ऐनमै मेडिकल कलेजलाई सेवामूलक बनाउने प्रावधान राखिएको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले भने उद्योगका रूपमा कसेर कर उठाउँछ, मेडिकल कलेज उद्योग हो कि सेवा हामी आफैं अन्योलमा परेका छौं ।’ सरकारका विभिन्न निकायले छानबिनका नाममा सधैं अनावश्यक दुःख दिने गरेको उनको आरोप थियो । संसदीय समिति, विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतले मेडिकल कलेजमा गरिरहेको छानबिनप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए ।

‘उपचार र शिक्षा दिएर विदेश जाने पैसा स्वदेशमै रोकेका छौं,’ अन्सारीले भने, ‘हामीलाई नै अपरिचितहरूबाट पैसा माग्दै ज्यान मार्ने धम्की आउँछ ।’ एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुरेश कनोडियाले राज्यले सञ्चालन खर्च बेहोरे मात्रै सेवामूलक हुन सक्ने बताए । कान्तिपुरबाट