एमबिबिएसमा ७५% विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी, कानुन छल्न भर्ना सुरु
२०७६, २३ श्रावण बिहीबार ०५:०५ मा प्रकाशित
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले सय विद्यार्थी पढाउँदै आएकोमा अहिलेसम्म जम्मा १० जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउँदै आएको छ । तर, सार्वजनिक संस्थानले ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्ने नयाँ ऐनअनुसार धरानमा पनि ७५ जना विद्यार्थीले यो सुविधा पाउनेछन् । तर, आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षाको तयारी नगर्दै धरानले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । कानुनअनुसारको छात्रवृत्ति छल्न धरान हतारिएको हो ।अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिँदै आएको महाराजगन्ज क्याम्पसले पनि ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने
त्रिविको चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गत महाराजगन्ज क्याम्पस सबैभन्दा बढी छात्रवृत्ति दिने मेडिकल कलेज हो । ६७ जनालाई एमबिबिएस पढाउने यो क्याम्पसमा करिब ५० प्रतिशतले पूर्ण छात्रवृत्ति पाउँछन्, अब ७५ प्रतिशत अर्थात् ५० जनाले पूर्ण निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ । आइओएमले भर्ना खोल्ने तयारी गरिरहेको छ ।वर्षमा एकजनालाई मात्र निःशुल्क पढाउँदै आएको केयूको धुलिखेल अस्पताललाई ७५ प्रतिशत अनिवार्य काठमाडौं विश्वविद्यालयको केन्द्रीय मेडिकल कलेज धुलिखेल अस्पताल सार्वजनिक संस्था हो । तर, सबैभन्दा कम छात्रवृत्ति दिने क्याम्पसमा यही पर्छ । ७७ विद्यार्थी पढाइरहेको यो कलेजले जम्मा एकजनालाई मात्र छात्रवृत्ति दिएको छ । अब आयोगले पनि यही सिट कायम गरेमा ऐनअनुसार ७५ प्रतिशत अर्थात् ५८ विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ ।देवदह मेडिकल कलेजमा पनि केयूकै विस्तारित कार्यक्रम, ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू हुने
रूपन्देहीस्थित देवदह मेडिकल कलेजले छुट्टै सम्बन्धन पाएको छैन । उसले काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजको विस्तारित कार्यक्रम मात्रै चलाइरहेको छ । त्यसैले काठमाडौं विश्वविद्यालयले जस्तै सो कलेजले पनि ७५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । तर, देवदह मेडिकल कलेजले अहिलेसम्म १० प्रतिशत मात्र विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिँदै आएको थियो ।१० जना विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्दै आएको पाटनमा पनि अब कम्तीमा ७५ विद्यार्थीलाई यो सुविधा निश्चित
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वायत्त रूपमा सञ्चालित शिक्षण संस्था हो । यो संस्थाले सय विद्यार्थी पढाउँदै आएकोमा अधिकतम १० जनालाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । तर, अब यो संस्थाले पनि ७५ विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ । अब चिकित्सा आयोगले मात्र भर्ना खोल्नुपर्ने भए पनि पाटनले ब्याचलर अफ नर्सिङ (बिएन)मा भर्ना खोलिसकेको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञानले एमबिबिएसमा पनि भर्ना खोल्ने तयारी गरेको छ । तर, यसो भएमा गैरकानुनी हुनेछ ।सैनिक कलेजमा सय विद्यार्थीमध्ये अहिलेसम्म जम्मा १० जनालाई निःशुल्क, अब कम्तीमा ७५ लाई
त्रिवि आइओएमबाट सम्बन्धन लिएर सरकारी सम्पत्ति, उपकरण र जनशक्तिमा सञ्चालित सैनिक मेडिकल कलेजले सयजना विद्यार्थी भर्ना गर्दा जम्मा १० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन्छ । सैनिक मेडिकल कलेज सार्वजनिक संस्था भएकाले उसले पनि ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ । अब पनि यही सिट कायम रहेमा यो कलेजमा ७५ जनाले निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ ।केयूको विस्तारित कार्यक्रम चलाएको विराट पनि सार्वजनिक संस्थानसरह, छात्रवृत्ति ७५ प्रतिशत
विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजले छुट्टै सम्बन्धन पाएको छैन । उसले काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजको विस्तारित कार्यक्रम मात्रै चलाइरहेको छ । त्यसैले काठमाडौं विश्वविद्यालयले जस्तै सो कलेजले पनि ७५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । तर, विराट मेडिकल कलेजले अहिलेसम्म १० प्रतिशत मात्र विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिँदै आएको थियो ।चिकित्सा शिक्षा ऐनले फेजआउट गर्ने भनेको कार्यक्रममा सिटिइभिटीद्वारा आठ हजार भर्ना आह्वान ऐनले खारेज गने भनेका कार्यक्रममा सिटिइभिटीले भर्ना खुला गरेको छ । सिटिइभिटीले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम हटाउने चिकित्सिा शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ । तर, सिटिइभिटीले तिनै कार्यक्रममा आठ हजार विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको हो । ऐनको व्यवस्था मिच्दै सिटिइभिटीले प्रमाणपत्र तहमुनि भर्ना खोलेको छ ।चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा दुई पटक विज्ञापन, तर वरिष्ठले चासो देखाएनन्, आयोग कमजोर हुने जोखिम
चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउन गठित चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पद सम्हाल्न वरिष्ठ चिकित्सकहरूले रुचि देखाएका छैनन् । पहिलोपटकको विज्ञापनमा जम्मा पाँचजनाले आवेदन दिएपछि आयोगले दोस्रो विज्ञापन गरेको थियो । तर, दोस्रोपटक पनि प्रख्यात अगुवाले आवेदन दिएका छैनन् ।
दोस्रोपटक निर्धारित समयमा ११ जनाको मात्रै आवेदन परेको छ । तर, माथेमा आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनका लागि सुरुदेखि भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूले पनि आवेदन दिएका छैनन् । जब कि, चिकित्सा शिक्षा ऐनले उपाध्यक्ष नै आयोगको कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ ।
अझ दोस्रोपटक आवेदन दिनेमध्ये पनि प्रमोदकुमार सर्राफ र जेएन पाण्डेको आवेदन नै रद्द भएको छ । अब नौजना प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी, प्रा.डा. यहुनचन्द्र सिवाकोटी, प्रा.डा. तरुण पौडेल, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, प्रा.डा. नीलमणि उपाध्याय, प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, प्रा.डा. पारस पोखरेल, प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद साह र प्रा.डा. शम्भु पहारी प्रेजेन्टेसन र अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका हुन् । उनीहरूले पेस गरेको चारवर्षे कार्ययोजना, भिजनको समेत मूल्यांकन हुनेछ ।
प्रतियोगीहरूलाई आयोगले २६ र २७ साउनमा प्रस्तुतिका लागि बोलाएको छ । मन्त्रालयले उपाध्यक्षको दाबेदारसँग तीन हजार शब्दको भिजन र चारवर्षे व्यावसायिक योजना पनि माग गरेको छ ।
पहिलोपटक विज्ञापन खोल्दा आवेदकको अधिकतम उमेर ६१ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, दोस्रोपटक विज्ञापन गर्दा उमेर हद नै परिवर्तन गरिएको छ । यसपालि ६५ वर्ष उमेर नकटेकाले आवेदन दिन पाउने गरी विज्ञापन भएको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार ६४ वर्ष पुगेका चिकित्सकले पनि आयोग उपाध्यक्ष हुन पाउनेछन् । तर, ६५ वर्ष पुग्नासाथ उनले अवकाश पाउनुपर्नेछ । यसरी आयोगले पूर्णता नपाउँदै अस्थिरताको सुरुवात पनि भएको छ । ‘उपाध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुने र पूर्णकालीन काम गर्न सक्ने गरी माग गरिएको थियो, आवेदन कम परेपछि ६५ वर्ष उमेर नकटेकाले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भयो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘६१ वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति छनोट भए पूर्णकालीन काम गर्न पाउँदैनन् । ६५ वर्ष उमेर भएपछि जिम्मेवारी सम्हालेको एक–दुई वर्षमै पनि हट्नुपर्छ ।’
आयोगको नेतृत्वमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई पुर्याउन अगुवाहरूले छलफल पनि गरेका छन् । डा. गोविन्द केसी, डा. अर्जुन कार्की, डा. भगवान कोइराला, डा. धर्मकान्त बास्कोटा, केदारभक्त माथेमालगायतले छलफल गरेका थिए । छलफलमा डा. बास्कोटालाई उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिन अन्यले मनाउन खोजेका थिए । तर, उनी तयार भएनन् ।
केही वर्षअघि उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा डिन नियुक्त भएका थिए । त्यतिवेला डा. गोविन्द केसीले अयोग्य भन्दै विरोध गरेपछि केही दिनमै राजीनामा दिएका थिए । बैठकमा बास्कोटाले ‘आइओएमको डिन हुन अयोग्य भएको व्यक्ति आयोगको उपाध्यक्ष हुन कसरी योग्य भएँ’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसैले उनीहरूबीच सहमति हुन सकेन ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार आयोगमा धेरै चुनौती भएका कारण वरिष्ठहरूले जोखिम लिन नचाहेका हुन् । आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्ष मन्त्री हुने भएकाले उनीहरूको दबाबमा काम गर्न कठिन हुने ठानेर वरिष्ठ चिकित्सकले इच्छा नदेखाएको विश्लेषण छ । नयाँपत्रिकाबाट