Logo
|
Saturday 16th October 2021
E-paper Magazine

नेपालमा आँखा स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान स्थिति, चुनौति तथा भावी लक्ष्य

शैलेशकुमार मिश्र



शैलेशकुमार मिश्र

जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ ।  विगतको स्थितिको तुलना गर्दा नेपालको आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ । यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (एएए) को राम्रो नमूनाका रुपमा लिन सकिन्छ । दृष्टिविहीनता सम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डका आधारमा अध्ययन गर्दा नेपालमा दृष्टिविहीनताको स्थिति सन् १९८१ मा ०.८४% रहेकोमा हाल ०.३५% (२०११) मा घट्न गएको छ । दोश्रो अन्धोपनको समस्याको रुपमा रहेको ट्रकोमा रोग निराकरण भएको छ । नेपाल नेत्रज्योति संघको नेतृत्वमा राष्ट्रिय ट्रकोमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी ई.सं २०१८ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा ट्रकोमा रोग अब जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा नरहेको घोषणा गर्यो । दक्षिण पूर्वी एशियामा नेपाल ट्रकोमा निवारण गर्ने पहिलो देश बनेको छ । यो सम्पूर्ण नेपालीका लागि एउटा गौरवको विषय हो । पछिल्ला दशकहरू मा दृष्टिविहीनता न्यूनीकरणका सम्बन्धमा उल्लेखनीय सुधार भएपनि भिजन २०२० र WHO Universal Eye Health – A Global Action Plan 2014-2019 को राष्ट्रिय लक्ष्य हाँसिल गर्न विभिन्न प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याइएको थियो । यस अवधिमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय विकास भएको छ । हाल देशका सबै जिल्लाहरूमा आँखा उपचार केन्द्र र विभिन्न भेगमा आँखा अस्पतालबाट सेवा उपलब्ध छ । देशको आँखा उपचारकार्यमा अवलम्बन गरिएको प्रविधिलाई पनि नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अद्यावधिक गर्ने गरिएको छ । आँखा स्वास्थ्य जनशक्ति विकासको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय रूपले प्रगति भएको छ । सन् १९८१ मा नेपालमा कुल ७ जना नेत्रविशेषज्ञ रहेको मा सन् २०१८ मा यो संख्या ३०८ पुगेको छ । नेपालमा हाल अनुमानित ९६ हजार जनसंख्याका लागि एक नेत्रविशेषज्ञ उपलब्ध छन् । यसैगरी सन् १९८१ मा एक जना पनि दृष्टिविशेषज्ञ  थिएन भने सन् २०१८ मा ४७७ जना दृष्टिविशेषज्ञ  रहेका छन् । नेत्रसहायक को संख्या पनि शून्यबाट ९५० पुगेको छ । अन्य प्रत्यक्ष कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा नर्सहरुको संख्या ४५० छ भने आँखा उपचार व्यवस्थापक , उपकरण सम्भार कर्मचारीहरुको पनि संख्या क्रमशः बढदो छ । तथापि बिरामीको चाप र जनसंख्याको अनुपातमा उपचार सेवालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने आवश्यक जनशक्ति अझै पनि प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ । उपलब्ध आँखा बिशेषज्ञहरु अधिकांश प्रदेश ३ मा रहेका छन् । अन्य प्रदेशमा आँखा स्वास्थ्य जनशक्तिको कमि नै रहेको छ ।
सन् २०१८ मा मात्रै विभिन्न आँखा अस्पताल र बाह्य कार्यक्रमको माध्यमबाट ४६ लाख विरामीको उपचार भएको छ भने ३ लाख ९० हजार शल्यक्रिया भएको छ जसमध्ये २ लाख ४० हजार भारत लगायत अन्य देशबाट विरामी आएका छन् । विशेषगरी सस्तो, सुलभ, स्तरीय र प्रभावकारी आँखा स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताले नेपालका आँखा अस्पतालहरुमा विदेशी नागरिकहरुको उल्लेख्य घुइँचो रहने गरेको देखिन्छ । नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । मुलुकको राजस्वमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको तराई क्षेत्रमा अवस्थित आँखा स्वास्थ्य सेवालाई पर्यटनसँग आवद्घ गरेर प्रबद्र्घन र विकास गर्न सकेमा नेपालको समग्र पर्यटन उद्योग र मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि सन् २०१८ सम्म सात वटै प्रदेशमा च्बउष्म ब्ककभककmभलत या ब्खयष्मबदभि द्यष्लिमलभकक क्गचखभथ सम्पन्न गर्ने योजना छ । नेपालका अधिकांश अस्पतालहरुमा बालमैत्री बहिरंग विभाग स्थापना भएको र सो को माध्यमबाट बाल अन्धोपनको समस्यालाई निराकरण गर्ने प्रयास भएको छ । नेपालमै इन्ट्राअकुलर लेन्सको उत्पादन भइरहेको छ ।
समस्या र चुनौति
आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै उल्लेखनीय सफलता हाँसिल हुनु सकारात्मक भएपनि मुलुकको आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ नयाँ समस्याहरू र चुनौतिहरू थपिँदै गएका छन् ।
समस्या
-विद्यमान आँखा अस्पताल, आँखा विभाग तथा आँखा उपचार केन्द्रहरू जिल्ला सदरमुकाम (सुगम शहर) र तराई क्षेत्रमा छन् । अतः सदरमुकाम भन्दा बाहिर तथा दुर्गम क्षेत्रका अधिकांश मानिसहरूको आँखा उपचार सेवामा कम पहुँच छ ।
– देशको माग र आवश्यकताको अनुपातमा उपलब्ध आँखा स्वास्थ्य जनशक्तिको संख्या पर्याप्त छैन ।
– महिलाहरूमा अधिक दृष्टिविहीनता पाइएको भए पनि महिला मैत्री आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रम छैन ।
– गरिब तथा विपन्न वर्गका आँखाका बिरामीहरुका लागि सहज रुपमा निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण उपचार सेवाको दिगो व्यवस्था गर्न नसक्दा थुप्रै गरिब तथा विपन्न वर्गका बिरामी आधारभूत आँखा उपचार सेवाबाट नै बञ्चित छन् ।
– नेपालको आँखा स्वास्थ्य सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सँग एकीकृत नहुँदा स्थानीय तह सम्म बिस्तारित नेपालको स्वास्थ्य सेवाको बृहत सञ्जालबाट आँखा स्वास्थ्यलाई समावेश गराउन सकिएको छैन ।
– आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारी, निजीक्षेत्र, गैसस तथा विकास साझेदारको लगानीको प्रभावकारी समन्वय हुन सकेको छैन ।
-आँखा अस्पतालहरुको पूर्वाधार विकास तथा दिगोपन कायम गर्न सरकारी लगानीको कमी हुनु साथै यसमा संघीय र प्रदेश सरकारको उपस्थिति ज्यादै न्यून छ ।
-समष्टिगत स्वास्थ्य उपचारमा आधारित स्वास्थ्य सेवाको विकास हुन नसक्नु तथा रोग केन्द्रित उपचार सेवाको विस्तारमा मात्र केन्द्रित रहने गरी आँखा अस्पतालहरुको स्थापना भएका छन् ।
– आँखा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पर्याप्त अनुसन्धानको कमी छ ।
-आँखा स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग एकीकरण गर्न सकिएको छैन ।
चुनौति

– सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संयन्त्रको विकास गर्नुका साथै आँखा उपचार सेवा संस्थाहरुको अनुमति तथा दर्ता एवं नवीकरण सम्बन्धमा विद्यमान मापदण्ड तथा निर्देशिकामा परिमार्जन गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
– आँखा स्वास्थ्यको लागि सर्वोच्च एकाईलाई प्रभावकारी ढंगले समन्वय एवं नियमनकारी निकायका रुपमा क्रियाशील तुल्याउनुपर्ने खाँचो छ ।
गरिव तथा विपन्नका साथै भौगोलिक विकटताका कारण सेवाबाट बञ्चित वर्गको पहुँच सम्म आँखा सेवाको विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिले आँखा उपचार सेवाको व्यवस्था गराउनुपर्छ ।
आँखा स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर सुनिश्चितता प्रणालीको व्यवस्था गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नाफामुलक स्वास्थ्य प्रदायकलाई क्रमश सेवामुखीमा रुपान्तर गर्नुपर्छ ।
आँखा उपचार सेवा केन्द्रहरुको स्थायित्व तथा आर्थिक दिगोपना सुनिश्चित गराउनुपर्ने जरुरी छ ।
अपाङ्गतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई पनि आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी वृद्धि गराउनुपर्छ ।
बढ्दो जनसंख्या, आधुनिक जीवनशैली र खानपान औसत आयुमा बृद्घि आदिले एकातिर आँखा स्वास्थ्यमा नयाँ नयाँ समस्याहरु थपिँदै गएका छन् ।
गैर सरकारी आँखा अस्पतालहरुको दिगो सञ्चालनमा समस्या छ ।
आँखा स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय र ग्रामीण तहका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूमा आवद्ध गराउँदै जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने खाँचो छ ।
पूर्णरुपले दृष्टि बिहीनहरुलाई दृष्टि पुनःस्थापनाको सहज व्यवस्था गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को दफा ६.१७ र उपदफा ६.१७.१ मा आँखाको प्राथामिक उपचार सेवालाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा एकिकृत गरिनेछ र ६.१७.२ मा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आँखा स्वास्थ्य सेवालाई विकास तथा विस्तार गर्दै केन्द्रिय निकायवाट समन्वय सहकार्य तथा नियमन गर्न संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक आँखा स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरिनेछ भन्ने नीति अनुसार आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या र चुनौतिलाई पार गर्न निम्न रणनीति तथा योजनाका साथ अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

आँखाको प्राथमिक उपचार सेवालाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा एकिकृत गर्न जरुरी छ । यसका लागि ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय सरकारअन्तर्गतका अस्पतालमा आँखाको युनिट खोल्न जरुरी देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम प्रदान गरेर प्राथमिक आँखा उपचार सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । रोग नियन्त्रणका लागि दृष्टि विहीनता एवं दृष्टि–क्षयका प्रमुख कारणहरू (मोतीयाबिन्दु, दृष्टिदोष, बाल दृष्टिविहिनता, जलबिन्दु, कोर्नियल अल्सर, डायबेटिक रेटिनोपेथी, न्यून दृष्टिका साथै पुनस्र्थापकीय सेवालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । नसर्ने रोगहरुले पनि अन्धोपन गराउने हुँदा जनचेतनाको कार्यक्रम विभिन्न माद्यममार्फत संचालन गराउनुपर्छ । ट्रकोमा रोगको निराकरण भएपनि भविष्यमा पुनः नआओस् भन्ने हेतुले पोष्ट भ्यालिडेसन सर्भिलेन्सको थालनी गर्नुपर्छ । जनसंख्या तथा भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा मानवश्रोत संसाधनको बाँडफाड र परिचालन गर्न विशेष रणनीति अपनाउन जरुरी छ ।
मुलुकलाई सुहाउने नविनतम प्रविधि मुलुकभित्र विकास गर्दै अगाडी बढ्नुपर्छ । आँखा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय तथा प्रविधि मैत्री बनाई एकिकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । इ—हेल्थलाई संस्थागत गर्दै मोवाइल हेल्थ, टेलिमेडिसिन लगायत अन्य आधुनिक प्रविधिको विकास, विस्तार तथा नियमन गर्न जोड दिनुपर्छ । आँखा स्वास्थ्य एकाइको संरचनामा बाह्य विकास साझेदार तथा आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धि पेशागत संस्थाहरुको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आँखा स्वास्थ्यको विषयलाई दिगो विकास गर्ने अन्य कार्यक्रमसँग (गरिबी निवारण, शिक्षा, महिला तथा समाज कल्याण, खानेपानी र सरसफाई) समन्वय गर्न पहल गर्नुपर्छ । आधारभूत आँखा उपचार तथा आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देशहरुलाई विद्यालय तह (कक्षा ५देखि १२ सम्म) का पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न पहल गर्नुपर्छ । स्कूलहरुका शिक्षक तथा निम्न माध्यामिक तहका विधार्थीहरुलाई दृष्टि परीक्षणका लागि तालिम दिई स्थानिय स्तरमा दृष्टि परीक्षणको सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ । विद्यार्थी भर्ना (स्कूलमा) गर्दा शुरुमा आँखा परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने छ र तत्पश्चात् हरेक वर्ष दृष्टि परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारले आँखा अस्पतालहरुले गरिव तथा सीमान्तिकृत जनतालाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन पूर्व भुक्तानी वा योगदान रकम उपलध्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । हाल गैरसरकारी संस्थाबाट प्रवाह भएको सेवालाई थप सुदृढ गर्दै कम्प्रिहेन्सिभ आई केयर सर्भिसतिर जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । हालसम्म आँखा उपचार बैदेशिक अनुदान सहयोग तथा निजी क्षेत्रद्धारा यस क्षेत्रमा हुने लगानीबाट सञ्चालन भइरहेकोमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले क्रमशः सरकारी लगानी बृद्घि गर्दै लैजानुपर्छ ।
(मिश्र नेपाल नेत्रज्योति संघको कार्यकारी निर्देशक, इन्टरनेशनल एजेन्सी फर प्रिभेन्सन अफ व्लाइन्डेसको नेपालको कन्ट्री चेयर, स्वास्थ्य मन्त्रालय एपेक्स वडी फर आई हेल्थको कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्