Logo
|
Sunday 29th November 2020
NEWS PAPER

कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण उपचार कोषमा हालसम्म दुई अर्ब ३४ करोड ८१ लाख ३७ हजार सङ्कलन



 

जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । सरकारले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण उपचार कोषमा हालसम्म रु दुई अर्ब ३४ करोड ८१ लाख ३७ हजार सङ्कलन भएको जानकारी दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा उक्त कोषबाट हालसम्म रु २८ करोड ६७ लाख ५८ हजार निकासा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले जानकारी दिए ।

सरकारको प्रणालीबाट विनियोजिन र केन्द्रीय बजेट प्रणाली, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समग्र लेखाको अद्यावधिक खर्चको विवरण भने केही दिनमा समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने सो अवसरमा जानकारी दिइयो । सरकारले मुलुकका १७६ स्थानीय तहलाई रु १३ करोड २२ लाख ५६ हजार तथा भारत सीमा नजिक रहेका होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएका स्थानीय तहलाई रु दुई करोड ७७ लाख २३ हजार उपलब्ध गराएको छ ।

पिसिआर परीक्षण शुल्क  ५५००

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कोरोना पहिचानका लागि हुने स्वाबको पिसिआर परीक्षण शुल्क पाँच हजार ५०० कायम गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, “विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशिकासँग मिल्ने गरी उपचार प्रद्धति र क्वारेन्टिन नीतिमा परिवर्तन गर्न लागेका छौँ । उपचारमा लाग्ने खर्च घटाउन प्रयत्न भइरहेको छ ।

मुलुकमा हाल सञ्चालनमा २३ वटा प्रयोगशालाबाट प्रतिदिन सात हजार ५०० को दरले स्वाब परीक्षण भइरहेको छ । मन्त्रालयले कूल जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशतलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक समाग्रीको व्यवस्थापन गरेको छ ।

सङ्कलन गरिएको २० हजार स्वाब परीक्षण गर्न बाँकी

सरकारले कोभिड–१९ पहिचानका लागि निजी क्षेत्रलाई सङ्कलन गरिएको स्वाब परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । अहिले कोभिड–१९ को पहिचानका लागि सङ्कलन गरिएको करिब १८ देखि २० हजार स्वाब परीक्षण गर्न बाँकी नै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि आगामी ११५ दिनको कार्ययोजना व्यवस्थापनको तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले समान खरिदमा अब सेनाले होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्ने अरु विपद्, उद्धार र राहतको काम भने सेनाले गर्नेछ

। सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालका अतिरिक्त डडेलधुरा, प्रदेश नं ५, धौलागिरि अस्पताल, प्रदेश नं १ मा पनि कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला राख्ने तयारी गरेको छ । उक्त स्थानमा प्रयोगशाला रहेपछि दैनिक १५ हजारसम्म परीक्षण हुनेछ ।

कोभिड–१९ को जोखिमको पाटोलाई दृष्टिगत गरी हाल एक हजार क्षमताको भेन्टिेलटरसहितको सघन उपचार कक्ष प्रबन्ध गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सातवटै प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था गरिएको छ । चीनबाट निजी क्षेत्रले खरिद गरिएको औषधि ढुवानीका लागि प्रयोग भएको नेपाल वायुसेवा निगमको भाडाबापतको रु एक करोड ४५ लाख रकम भुक्तानी हालसम्म भइनसकेको जानकारी दिइयो ।

स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर किन परीक्षण खोई– सांसद

यसअघि बैठकमा विरोध खतिवडाले शुरुआतीका दिनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने भनी अनुमति पाए पनि ल्याउन नसकेको कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने एवं आयात गरिएका सामग्रीको भ्याट र भन्सार मिनाह गर्ने तथा विदेशबाट ल्याइएका समग्रको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कार्य के कसरी भएको छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

महामारी फैलिएका अन्य मुलुकका सरकार र कर्मचारी बिरामीको अवस्था देखेर रुवावासी गरेको देखिए पनि हाम्रो देशमा यस्तो बेलामै खरिदमा अनियमिता हुँदा जनताले के बुझ्छन् भनी प्रश्न गर्दै सांसद धर्मशीला चापागाईले भनिन्, “होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टिन अस्तव्यस्त छन्, अझै सीमा पारी नेपाली घर फर्कन नपाएर रुवावासी गरिरहेको अवस्था छ, त्यो अन्त्य होस् ।”

समितिका सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले कोरोना भाइरसभन्दा भ्रष्टाचारको भाइरसको सङ्क्रमण छिटो गतिमा विस्तार भइरहेको विचार प्रकट गरे । सांसद प्रदीप यादवले भन्नुभयो, “कोरोनाका लागि मन्त्रालयले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा धेरै गडबड छ, घोटला भएको छ, यस्तो बेला अनियमित गर्नेमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ ।”

समितिका सदस्य सूर्य पाठकले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले सामग्रीको जोहो र तयारीमा किन ढिलो गरेको हो त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ चाहियो भन्नुभयो । अर्का सदस्य डा मीनेन्द्र रिजालले सामान खरिदमा सल्लाहकारको निर्णय किन आवश्यक प¥यो भनी जिज्ञासा राखे

समितिका सदस्य चन्दा चौधरी र मोहम्मद इस्तियाक राई स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सार्वजनिक ऐनलाई पन्छाएर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दावी गर्नुभयो । समितिले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयास, स्वास्थ्य सामग्री प्रक्रिया र त्यसमा भएको भनिएको अनियमितका सम्बन्धमा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग जानकारी माग गरेको हो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्