पार्टीको आस्था र आडमा स्वास्थ्य मन्त्रालय: मुलुक महामारीको भयावह चपेटामा
२०७७, १३ कार्तिक बिहीबार १६:२३ मा प्रकाशित
नवराज वस्नेत नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान व्यवसायी संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ मेडिकल सर्जिकल सामाग्रीहरुको आपूर्तिकता हो र उहाँले विगत २ दशकदेखि नेपाली बजारमा स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको छ । हाल उहाँ नेशनल बायोमेडिकल प्रा.लि.का सञ्चालक हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विगंतिबारे बस्नेत के भन्नुहुन्छ ? जानौं ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कस्ता विकृति देख्नुभएको छ ?
व्यक्तिगत रुपमा समस्या झेलिरहेका छौं । स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्तिकर्ताहरुको समस्या लिएर पटकपटक स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागलगायतका निकायहरुको ढोका घच्घच्याउन पुग्दा पनि वास्ता हुँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र पनि बेलाबेलामा बुझाउने गरेका छौं । तर नेतृत्व तहका व्यक्तिहरुबाट समस्या सुनुवाइ हुँदैन । खासगरी मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहालीपछि धेरै स्वास्थ्य मन्त्रीहरु फेरिए । तर व्यवसायीको समस्या, पीर मर्का र विकटमा रहेका व्यक्तिहरुले प्राप्त गर्न नसकेका स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयप्रति चासो राख्ने कुनै व्यक्ति भेटिएनन् ।
स्वास्थ्य उपचार सेवाप्रति राज्य उदासिन हुनाको कारण के पाउनुभएको छ ?
पार्टीको आस्था र आडमा योग्यता नै नभएका अपरिपक्क नेता मन्त्रालयको नेतृत्व तहमा पुगेको देखिन्छ । प्रायःजसो मन्त्रालय र मन्त्रीहरु सरकारको भागबन्डामा पर्छन् । दलीय व्यवस्थामा दलगत राजनीति हुने गर्छ । दलगत राजनीतिमा एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा विभिन्न पार्टीका व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने गरिन्छ ।
प्रायःजसो विषय विज्ञ नेताहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व तहमा कमै पुगेका छन् । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, वरिष्ठ न्युरो सर्जन प्रा.डा.उपेन्द्र देवकोटा, डा. वंशीधर मिश्रलगायतका व्यक्तिले थोरै समय स्वस्थ्य मन्त्री भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाउनुभएको थियो । यी घटना बाहेक स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित विषय विज्ञ भन्दा बाहिरका रहेका छन् ।
यद्यपी सम्बन्धित विषयको विज्ञता भन्दा बाहिरका व्यक्तिले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कारण पनि समस्याबारे बुझाउन नसकिएको हुनसक्छ ।
त्यसो त राजनीतिक दलहरुले चुनावी एजेन्डामा जनस्वास्थ्यका विषय समावेश गरेका हुन्छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
हरेक राजनीतिक दलको चुनावी एजेन्डामा जनस्वास्थ्यको विषय समावेश हुन्छन् । तर व्यवहारमा उतारेको पाइँदैन । निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव समक्ष पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौं । दलीय भागबण्डामा परेका कारण यो बेला पनि हाम्रो समस्या सुनुवाइ भएन । वरु त्यो बेला उहाँले २ सय पटकभन्दा बढी विदेश भ्रमण गरेका समाचारहरुले व्यापकता पायो । उहाँले जनतालाई लाभ हुने कुनै कार्यक्रम ल्याउन सक्नुभएन । यादवले राजीनामा दिएपछि अहिले कानुनका विद्यार्थी भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँ दिनरात खटेको छु त भन्नुहुन्छ तर अहिले उहाँले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रीको उपस्थितिमा कोभिडका समान खरीदमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । उहाँले चाहेको भए भ्रष्टाचार रोक्न सक्नुहुन्थ्यो । निजी क्षेत्रका विषय विज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल र सल्लाह पनि लिन सक्नुहुन्थ्यो ।
कोभिड नियन्त्रणसम्बन्धि विपक्षी दलका नेताहरु सम्मिलित एउटा संयन्त्र बनाएर ‘महामारी विरुद्ध एक भएर लडौं’ भन्ने कुरा नेकपा पार्टी भित्रैबाट आवाज पनि उठेको थियो । तर संविधानमा नलेखिएका कुरा नगरिने भनेर एकलौटी काम गर्दा मुलुक महामारीको भयावह अवस्थामा पुगेको छ ।
महामारी विरुद्ध एक्यवद्धता नभएकै हो त ?
सरकारको निजी क्षेत्रसँगको सल्लाह र सुझाव लिने प्रचलन नै छैन । मनगणन्ते रुपमा विषय विज्ञ हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री आफैं भाइरोलोजिष्ट जस्तो बनेर के खाने ? के नखाने ? कोभिडको के दवाई हो ? भन्ने कुरा बताइदिनुहुन्छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) बनेको छ ।
महामारीविरुद्ध राज्य संयन्त्र पूर्वतयारी अवस्थामा रहनुपर्दथ्यो । सरकारसँग प्रशस्त समय थियो । तर त्यो पनि हुन सकेन । संक्रमण देखिएको डिसेम्भर २०२० मा एक वर्ष पुग्न लाग्दै गर्दा मुलुकमा कोरोना संक्रमणले भयावह रुप लिइसकेको छ । स्वास्थ्य सामाग्री खरीद प्रकरणमा भएको अनियमितताको त व्याख्या गरी साध्यै छैन ।
जस्तोः पाकिस्तान सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर जनताको सुविधाका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरीद गर्दा हवाईजहाज, भन्सार, कर आदि सम्पूर्ण कुरामा निःशुल्क गरेको छ । नेपालमा यस्तो अवस्था छैन ।
गत वैशाखमा सरकारले भन्सार र भ्याट छुट गर्ने बताएको थियो । तर पछि भ्याटमै बिल काट्न लगाइयो । सरकारका प्रतिनिधिहरु आफुलाई विज्ञहरुको टोली ठान्छन् । कोभिड महामारीमा प्रतिपक्ष दलले पनि जनताको मन खासै जित्न सकेको देखिएन ।
महामारीमा जनताले राहत नपाएकै हुन् ?
महामारीमा जनताले राहत पाउनु त कता हो कता । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली जनतालाई बोर्डरमा बन्दुक तेर्साएर रोकियो । उनीहरुलाई कोरोना संक्रमण हुन थालेपछि मात्र नेपाल छिर्न दिइयो । काठमाडाँैमा बसेका मानिसले खान नपाएर भोकभोकै हुने स्थिति आउँदासमेत घर जान दिइएन । काँधमा झोलाझ्याम्टा र बच्चा च्यापेर करिब ६ सय किलोमिटरसम्म पैदल हिड्नुपर्यो । यस प्रकारको पीडादायी अवस्था नेपालको इतिहासमा हामीले थाहा पाएदेखि देखेका थिएनौँ ।
कस्तो अवस्थामा सरकार आलोचना मुक्त हुनसक्थ्यो ?
स्वास्थ्यमन्त्रीले मात्र आमुल परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् । त्यसमा स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नेतृत्वमा केही बायोमेडिकल इन्जिनियर, प्राविधिक, चिकित्सक, निजी क्षेत्रका अनुभवी व्यवसायीहरुको संलग्नता रहेको समिति गठन गर्न अति जरुरी छ । यसरी बनेको समितिले मन्त्रीहरुलाई डे टु डे काममा सहयोग पुर्याउँछ । साथै सल्लाह सुझाव संकलन गर्ने काम हुन्छ । आवश्यकता अनुसार उपकरण र आवश्यक सामान खरिद गर्न मद्धत पुग्छ । जिल्लास्तरका हस्पिटल र केन्द्रलाई चाहिने उपकरणसम्बन्धि मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । त्यसभित्र दण्ड, पुरस्कार, सार्वजनिक खरिद सबै पर्दछन् ।
कतिपय सरकारी अस्पतालहरुसँग फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने अटोक्लेप मेसिन समेत छैन । फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा संक्रमण फैलने डर हुन्छ । यसतर्फ कसैको पनि ध्यान पुगेको हुँदैन । पैसा भएमा सबैको ध्यान सिटी स्क्यान, एमआरआईसी मेसिन खरीद गर्न तर्फ ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।
सरकारी अस्पतालहरुमा सामान्य कारणले उपकरण बिग्रिएमा मर्मत गराउनुको साटो त्यसलाई फालेर नयाँ मेसिन किन्ने प्रवृति छ । उपकरण मर्मत गर्ने नाममा राज्यको कोषबाट करोडौँ रुपियाँ खेर गइरहेको छ । यो सबै मेडिकल माफियाको हातमा पुग्छ ।
त्यसैले हरेक केन्द्रिय तह, मन्त्रालय या स्थानीय तह सम्म निर्देशन गर्ने र विकृति विरुद्ध नियमन गर्ने चुस्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एक सुत्रीय माग रहेको छ । प्रायजसो जिल्ला प्रमुख, स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख एवं ठूला पदमा रहेका अधिकांश व्यक्तित्वहरु राजनीतिक दलको भागबण्डा र दलकै आडम्बर बोकेर नेतृत्व तहमा पुगेका हुन्छन् ।
उनीहरुलाई कसरी खरिद गर्दा मितव्ययी हुन्छ र जनताले सहजै प्रयोग गर्न पाउँछन भन्ने बारे मतलब नै छैन । करोडौँ रुपियाँ पर्ने कैयौँ मेसिनहरु अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका छैनन् । धेरै टाढा जानुपर्दैैैन यहि चितवन, भरतपुरतिर करोडौँ पर्ने मेसिन इन्स्टल भएका छैनन् र अहिलेसम्म कार्टुनसमेत खोलिएका छैनन् भन्ने सुन्नमा आउँछ । सामान खरीदमा पारदर्शीता पनि छैन । व्यवसायीहरुले थाहा पनि पाउँदैनन् । अस्पताल सञ्चालक समितिमा पार्टीका व्यक्तिहरु राखिएको हुन्छ । पार्टीकै व्यक्ति, पार्टीकै आस्था राख्ने मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टलगायतका कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्र भएपछि वास्तविक जानकारी नै बाहिर ल्याइँदैन ।
व्यवसायीहरुले नै कमिसन र घुस खुवाउन उद्धत हुने गरेको भन्ने सुनिन्छ । यथार्थ के हो ?
तपाईंले सुनेको कुरा सही हो । व्यसायीहरुको उद्देश्य भनेकै आफ्ना सामान बिक्री गरेर त्यसबाट मुनाफा आर्जन गर्ने हो । कुनै पनि सामान आपूर्ति गर्दा खरीद जोडिन्छ । खरीदका लागि बजेट छुट्याइएको हुन्छ । कति रकमको कस्तो सामान लिँदा कति रकम लेनदेन गर्ने भन्ने कुरा बार्गेनिङ हुने गर्छ । कर्मचारी र व्यवसायी मिलेर भ्रष्टाचार हुने त हो । त्यसलाई रोक्न संयन्त्र बनाउन जरुरी हुन्छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यवसायीहरु किन एक्यवद्ध हुन सकेनन् ?
आफ्नो सामान सप्लाई गरेर केहि मुनाफा आर्जन गर्नु व्यवसायीक धर्ममै पर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्बौ रुपियाँको उपकरण खरीद गरेर देशभरका अस्पतालहरुमा निःशुल्क वितरण गर्छ । मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा राज्यले सामान खरीद गरेर दिन्छ । त्यसकारण नियमन गर्ने संयन्त्र बनाउन अति जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी अध्यक्ष, स्वास्थ्यमन्त्रीलगायतका कुनै पनि प्रभावशाली नेताहरुलाई बुझाउन सकिएका छैन । ऐन कानुनहरुले राम्रोसँग समेट्न नै सक्दैनन् । पिपिओमोमा सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६३ संसोधन भएर आएको छ । यदि मैले कुनै सामान सस्तोमा दिन चाहेमा १५ प्रतिशत कम हुने बित्तिकै ५० प्रतिशत पर्फमेन्स ढरौटी राख्नुपर्छ ।
अन्तमा यहाँको के सुझाव छ ?
नेतृत्व तहका व्यक्तिहरुले जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कुनै निर्णय गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवी व्यक्तिसँग राय सल्लाह लिनुपर्दछ ।
स्वास्थ्य नीति बनाएर व्यवसायीहरुलाई मापदण्डमा ल्याउनुपर्छ । अनुगमन र नियमन कार्यलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । प्रोेडक्ट रजिष्ट्रेसन हुनुपर्छ ।
