प्रधानमन्त्रीसमक्ष अफिनका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको १० बुँदे माग
मापदण्ड पुगेका अस्पताललाई स्थायी र ५ वर्षमा नविकरण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइदिनेदेखि सकसपूर्ण व्यवस्था खारेजीसम्मको माग
२०७९, ३१ श्रावण मंगलवार २१:४६ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट इन्टिच्युएसन अफ नेपाल (अफिन) ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष निजी स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरुको बारेमा १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
अफिनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा.पदमबहादुर खड्का, वरिष्ट उपाध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल, बागमति प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. श्यामकृष्ण जोशी, कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङ, सुदुरपश्चिम उपाध्यक्ष गजेन्द्रबीर चन्द, लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर महतो, गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष हरिबहादुर खड्का, महासचिव हेमराज दाहाल, कोषाध्यक्ष स्वरुपा श्रेष्ठ, सचिव पंकज खतिवडा र सदस्यहरु अर्जुन पौडेल, जनकराज जोशी, सतिदेवी गौतम सिंह, डा. रामानन्द प्रसाद चौधरी, रेनुका गुरुङ, किशोर खत्री, धिरेन्द्र, सुशिल पौडेललगायतका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो ।
मापदण्ड पुगेकालाई स्थायी र ५ वर्षमा नविकरण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको माग
सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायबाट सञ्चालन स्वीकृती प्राप्त गरिसकेका र निश्चित मापदण्ड पुगेका अस्पतालहरुलाई स्थायीे सञ्चालन स्वीकृती दिनुपर्ने, वर्षैपिच्छे नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक र झण्झटिलो नियम खारेज गरी न्युनतम ५ वर्षमा नविकरण हुने कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका आवश्यक सम्पूर्ण नियम प्रक्रिया पुरा गरी संचालन स्वीकृति लिएर स्थापना भएका अस्पतालहरुलाई अझै पनि वर्षैपिच्छे नविकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रावधान बिद्यमान छ । एकातिर अस्पतालहरुमा आवद्ध कर्मचारीहरुलाई स्थायी रुपमा सेवा सुबिधाको अवसर दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ भने अर्कोतर्फ हामी अस्पतालहरु आफैमा अस्थायी सञ्चालन स्वीकृती लिएर वर्षै पिच्छे नविकरणको लागि महिनौं धाउन बाध्य भएको अफिनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्का बताउनुहुन्छ ।
भुकम्प प्रतिरोधी भवन अविलम्ब बनाउनै पर्ने सकसपूर्ण प्रावधान खारेजीको माग
भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको सम्वन्धमा कुनै आपत्ति नभएपनि विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै नीति नियम र मापदण्ड पूरा गरी तथा स्थानीय निकायका दक्ष इन्जिनियर एवं प्राविधिकहरुबाट चेक जाँच एवं अनुगमन भई भवन निर्माण इजाजतपत्र लिई अर्बौंको लगानीमा निर्माण गरी सञ्चालित अस्पतालका भवनहरुलाई यथाशीध्र कसरी विस्तापित गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ अध्यक्ष खड्का ।
हालको मापदण्ड लागू हुनु अगावै नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायले सञ्चालन स्वीकृति दिइसकेको हुँदा यस व्यवस्थामा न्यायोचित पुर्नअवलोकन गरिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
नीति नियम निर्माण र अनुगमनमा अफिनको सहभागिताको माग
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुसंग सरोकार राख्ने कुनै पनि नीति नियम र आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरु निर्माण गर्दा होस वा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कुनै पनि निकायहरुले निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति, नविकरण लगायत कार्यका लागि अनुगमन गर्दा अनिवार्य (अफिन) को सिफारिस पत्र र प्रतिनिधी समेत रहने व्यवस्था गरिदिन माग गरिएको छ ।
यसले मातहतका निकायहरुले दिएका निर्देशनहरु कार्यन्वयनमा अफिनलाई समेत पहल गर्न सजिलो हुने अफिनका वागमति उपाध्यक्ष प्रा.श्यामकृष्ण श्रेष्ठको भनाइ छ ।
एम्बुलेन्स, अस्पतालजन्य मेसिनरी समान र प्रविधिमा कर छुटको माग
नेपालमा अझै पनि पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थापना हुन सकेको अवस्था छैन । भएका अस्पतालहरुमा पनि पर्याप्त मात्रामा आधुनिक प्रविधिहरु एवं मेसिनरी उपकरण औजारहरुको व्यवस्था गर्न नसक्नाले स्वास्थ्य उपचारकै नाममा बिरामी मार्फत बर्षेनी करोडौं रकम बिदेशी मुलुकमा पलायन भैरहेको अवस्था छ ।
नेपालमा स्थापित अस्पतालहरुलाई प्रविधि र उपकरणमा सुबिधा सम्पन्न बनाउन राज्यले निश्चित मापदण्डको आधारमा अस्पतालमा आवश्यक एम्बुलेन्स तथा हरेक प्रकारका अस्पतालजन्य मेसिनरी उपकरण औजार एवम प्रविधीहरु भित्र्याउँदा लाग्ने कर र भन्सारमा छुटको व्यवस्थाको लागि अफिनका महासचिव हेमराज दाहालले अनुरोध गर्नुभयो ।
ऐन/नियम र मापदण्डका अव्यवहारिक पक्षमा समय सापेक्ष संशोधनको माग
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा जारी जनस्वास्थ्य ऐन २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तोरोन्नपति सम्वन्धी मापदण्ड र चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेका कतिपय अव्यवहारिक पक्षहरुलाई संसोधन आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले सर्वपक्षीय सहभागिताको आधारमा न्यायोचित संसोधन गरिनुपर्ने महासचिव दाहालको भनाइ छ ।
बैंकिङ्ग सुविधामा सहयोगको माग
स्वास्थ्य क्षेत्र मानवीय जीवनसँग जोडिएको विषय हो । यो अतिसंबेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउनुपर्छ । यस क्षेत्रलाई थप आधुनिकीकरण एवं प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीको व्यवस्थापन गर्न सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक बित्तीय संस्थाहरुबाट लामो अवधिका लागि सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्थापन र कर्जा पूनर्कर्जाको नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अफिनकी सदस्य सतिदेवी गौतम सिंह बताउनुहुन्छ ।
उपचार कोष र बिमा कोषको रकम भुक्तानीको माग
बिगतमा भएको प्रावधान अनुसार नेपाल सरकारको बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने अधिकारबाट निजी क्षेत्रलाई बञ्चित हुने गरी आर्थिक अद्यादेश सार्वजनिक गरेको थियो । नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्नु सरकारी, निजी र साझेदारी सबैको समान उद्देश्य हो । यसमा कुनै भेदभाव गर्नहुँदैन । त्यसैले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि बीमा कार्यक्रममा समावेश गराउनुपर्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका निजी अस्पतालहरुले आफूले गरेका उपचार खर्चको सोधभर्ना हुन नसकेकाले भूक्तानीको व्यवस्थाको लागि अफिनको माग रहेको अफिन सदस्य डा. रामानन्द प्रसाद चौधरी बताउनुहुन्छ ।
प्रतिनिधित्वको माग
अफिनले मुलुकको स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षामा करिब ६५ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
त्यसैले स्वास्थ्य सरोकार राख्ने राज्यका विभिन्न निकायहरुमा प्रतिनिधत्व रहने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिदिन अफिनकी सदस्य रेनुका गुरुङले आग्रह गर्नुभयो ।
अफिन भवन निर्माणका लागि जग्गाको उपलब्धताको माग
देशकै स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा करिब ६५ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ । निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको छाता संगठन अफिनको केन्द्रीय कार्यालय संचालन गर्न भवनको निर्माणका लागि अफिनकी कोषध्यक्ष स्वरुपा श्रेष्ठले अफिनको माग रहेको बताउनुभयो ।
राज्य मातहतकै रहने भएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालय वा स्वास्थ्य सेवा बिभाग परिसरको कुनै खाली स्थानमा अफिन कै खर्चमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी जग्गा उपलब्धताको लागि माग गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
प्राविधिक शिक्षा पढाउन पाउनुपर्ने माग
हाल आफ्नो अस्पताल नभएपनि सरकारी वा अन्य निकायका कुनै अस्पतालसँग सम्झौता गरी अध्ययन अध्यापन गर्न पाउने प्रावधान छ । तर आफ्नै नाममा १०० शैयाको अस्पतालहरु सञ्चलन गरिरहेका कतिपय अस्पतालहरुले नपाउने अव्यवहारिक नीतिका कारण प्राविधिक र व्यवसायिक तालिम परिषद र विश्वविद्यालयबाट नियमानुसार सम्बन्धन लिई प्रमाणपत्र र विश्वबिद्यालय तहका स्वास्थ्य सम्वन्धी सबै बिषयहरुलाई अध्ययन अध्यापन गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थाको लागि अफिनले अनुरोध गरेको छ ।
निजी स्तरबाट देशको विभिन्न भूभागमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुले गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको लागि खर्वौं पूजी लगानी गरी करिब १ लाख भन्दा बढि जनशक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको सृजना गर्दै राष्ट्रको कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत नागरिकलाई पूर्णरुपमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा दिदै आइरहेको छ ।
यस निजी क्षेत्रले १२ वटा मेडिकल कलेज र ३६५ अस्पतालहरु सहित करिब १६ हजार शैया मार्फत नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा राष्ट्रमै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । मेडिकल कलेज र करिब २६५ प्यारामेडिक्स कलेजहरु मार्फत वर्षेनी हजारौंको संख्यामा बिशेषज्ञ चिकित्सक एवं दक्ष प्राविधिक जनशक्ति समेत उत्पादन गरी राष्ट्रलाई ठूलो सहयोग पु¥याउँदै आइरहेको छ । स्वास्थ्य उपचार, मेडिकल शिक्षा र प्यारामेडिक्स शिक्षाको नाममा बर्षेनी ठूलो राशीमा विदेशिन बाद्य स्वदेशी पुँजीलाई केही हदसम्म रोक्न भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने देशको राजश्वमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा भनिएको छ— ‘स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारलाई थप आधुनिकिकरण गर्न सक्दा मेडिकल पर्यटनको समेत प्रचुर सम्भावाना भएको यस क्षेत्रमा क्रियाशील निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको विकास, प्रवद्र्धन र संर्वद्धनमा अपेक्षाकृत सहयोग र सद्भाव हुन नसक्दा हामी अत्यन्त मर्कामा परेका छौं । ’
