विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको चेतावनी
'अस्पतालमा शय्या पाउन मन्त्री वा सांसदले सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था तोड्छौँ'
२०८०, १९ जेष्ठ शुक्रबार १५:५० मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न नागरिकको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
शुक्रवार शहीद गंङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडिकेयर अस्पतालको अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका १० प्रतिशत नागरिकको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा १० प्रतिशत विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रावधान राखिएको भए पनि त्यो प्रावधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरूसँग एक आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गरेको विवरण पनि माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,– ‘विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका १० प्रतिशत नागरिकको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्छौँ । हामी एक आर्थिक वर्षकै तथ्याङ्क माग्छौँ । नागरिकले पाउने त्यो अधिकार दिलाएर छोड्छौँ । विपन्न बिरामीलाई, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीलाई शय्या नपाएर भौतारिनुपर्ने वा मन्त्रीले, ठूलो हाकिमले, माननीयले सिफारिस शय्या पाउने नत्र नपाउने अवस्थालाई यो कार्यकालबाट तोडिदिन्छौँ ।’
मन्त्री बस्नेतले निःशुल्क उपचार दिने र नदिने अस्पतालहरूलाई सरकारले त्यही अनुरूप हेर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अस्पतालमा शय्या उपलब्ध छ / छैन भन्ने पनि अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै आउँदो दिनमा शय्या (बेड) पाउनका लागि मन्त्री वा सांसदहरूले सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था तोड्ने बताउनुभयो ।
अनुगमनका क्रममा उहाँले अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक, बहिरङ्ग सेवामा भर्ना भएका बिरामी, आकस्मिक सेवामा भर्ना भएका बिरामीलाई भेटेर अस्पतालले दिएको सेवाको सम्बन्धमा जानकारी लिनुभएको थियो । उहाँले अस्पताल अनुगमन गरिराख्ने बताउनुभयो ।
