किट अभाव हुँदा कालाजार रोग स्क्रिनिङमा चुनौती
किट खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्दा पनि आएनन् आपूर्तीकर्ता
२०८०, ५ माघ शुक्रबार १४:४८ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, डडेल्धुरा । ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले कालाजार रोग जाँच गर्ने किट खरिद गर्न सकेको छैन । कालाजारको जाँच गर्न आरके–३९ किट आवश्यक पर्छ ।
हाल दातृहरुको सहयोगमा किट खोजेर जाँच गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती रहेको महाशाखा प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालले जानकारी दिनुभयो । किट खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरेको भए पनि आपूर्तीकर्ताबाट आवेदन नै नपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीले डडेल्धुरामा बुधबारदेखि आयोजना गरेको दुई दिने उपेक्षित उष्ण प्रादेशीय तथा किटजन्य रोगको प्रदेशस्तरीय वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा उहाँले कालाजार रोगको स्क्रिनिङमै चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
महाशाखासँग किट नभएका कारण स्क्रिनिङको चुनौती हो । उहाँले भन्नुभयो, “किट खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गर्यौं । तर आपूर्तीकर्ताबाट आवेदन नै परेनन् । हाल दातृ निकायको सहयोगमा किट उपलब्ध भएपछि स्क्रिनिङ गरिन्छ ।
सरकारले सन् २०२६ सम्म कालाजार निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उहाँका अनुसार सन् १९८० मा नेपालमा पहिलो पटक कालाजार देखिएको थियो । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कालाजारका बिरामी बढी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । डा. दाहालका अनुसार पछिल्लो समय छालामा देखिने कालाजारका बिरामी बढेका छन् ।
सन् २०२३ मा नेपालमा कालाजारका बिरामीको संख्या १९१ रहेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र ४५ जनामा संक्रमण देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिमका जिल्लागत अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी बैतडीमा ९ जना, कैलाली र अछाममा ७–७ जना, डोटी, बाजुरा र दार्चुलामा ६–६ जना, कञ्चनपुरमा ३, बझाङमा १ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डडेल्धुरा बाहेकका सबै जिल्लामा कालाजारका बिरामी फेला परेका छन् ।
यसका साथै उहाँले भारतसँग सीमा जोडिएकाले नेपालमा पनि मलेरियाको जोखिम अझैं कायम रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मलेरिया निवारणको चरणमा छ । सन् २०१४ देखि २०२५ सम्म मलेरिया निवारण गर्ने लक्ष्य छ ।’
सन् २०२२ मा संसारभरी मलेरिया रोगका कारण ६ लाख मानिसको मृत्युभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसको ७९ प्रतिशत संक्रमण भारतमा देखियो । भारतसँग खुल्ला सिमानाका जोडिएकाले सुदूरपश्चिममा यसको जोखिम उच्च देखिन्छ । नाकाहरुमा जाँच र उपचारको व्यवस्था नहुँदा हिमाली जिल्लामा समेत मलेरियाको संक्रमण बढेको छ ।
चालुआर्थिक वर्ष २०८०–८१ को साउन महिनासम्ममा नेपालभरी मलेरियाका बिरामीको संख्या १४१ रहेको छ । यसमध्ये सुदूरपश्चिममा मात्रै ११६ जना छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा ७७ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । सुदूरपश्चिममा बाजुरा बाहेका सबै जिल्लामा मलेरिया देखिएको तथ्याङ्क उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीले प्रदेश संरचनामा अलग्गै स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिने बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय वा स्वास्थ्य क्षेत्र रहेकाले विज्ञको अभावमा काम अघि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सुप प्रदेश योजना बनाउन नसक्दा पछि परिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई कमजोर बनाइएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले डाटा उपलब्ध नगराउँदा झन समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो । केही समयअघि २५ लाख कोभिड भ्याक्सिन हराएको भन्ने खबर स्थानीय सरकारले तथ्यांक उपलब्ध नगराउँदा भएको उहाँले बताउनुभयो ।
तीन तहका सरकार र स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यालयविच समन्वयको अभाव रहेकाले समन्वय गर्दै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । निर्देशक डा. मरासिनीले स्थानीय सरकारले कीटजन्य रोगको उन्मूलनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय नभएसम्म पब्लिक स्वास्थ्यमा सुधार नहुने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धनगढीका निमित्त निर्देशक रामप्रसाद ओझाले सरकारी ल्याबहरू खुलेको भए पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नभएको बताउनुभयो । ल्याबमा काम गर्ने प्राविधिकलाई दक्षता विकास तालिम आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । गोरखापत्र अनलाइन