स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम: के हो सह–भुक्तानी प्रणाली ? कस्ता सेवामा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ ?
२०८०, ९ माघ मंगलवार ११:२१ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्धहरूले तोकिएको निश्चित रकम बराबरको स्वास्थ्यउपचार निःशुल्क रूपमा पाउँदै आएको पुरानो व्यवस्थालाई हालै परिवर्तन गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब उक्त बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएकाहरूले कतिपय सेवा लिन त्यसमा लाग्ने शुल्कको १० प्रतिशत हिस्सा आफैँले तिर्नुपर्ने छ। यही माघ १ गतेदेखि देशैभरि उक्त व्यवस्था लागु भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्था लागु भएसँगै बोर्डले बहिरङ्ग सेवा र आकस्मिक सेवाको शुल्क पनि घटाएको छ। घटाइएको शुल्क भने आगामी सोमवारबाट लागु हुने बोर्डका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध पाँच जनासम्म सदस्य भएका परिवारले एक वर्षमा एक लाख रुपैयाँसम्मको बिमा सुविधा पाउने गरेका छन्।
त्यसका लागि बिमा रकम जम्मा तीन हजार ५०० मात्र तिर्दा हुन्छ। पाँच भन्दा बढी सदस्य भएमा थप केही रकम तिरेर उक्त सेवा पाउन सकिन्छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको ८ वर्षमा नागरिकलाई त्यस्तो सेवा दिन अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
किन गरियो परिवर्तन ?
बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत निस्शुल्क सेवाबापत कतिपय अस्पतालहरूले गरेको दाबी अस्वाभाविक देखिएपछि उक्त कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको आशङ्का गरिएको थियो।
बिमाको दाबी भुक्तानीका विषयमा अस्पतालहरू र बोर्डबीच देखिएको विवादका कारण अझै कैयौँ अस्पतालको दाबीबारे निर्णय हुन सकिरहेको छैन। त्यस्तो रकमको मात्रा निकै ठूलो रहेको बताइन्छ। बोर्डले सुरु गरेको नयाँ प्रणालीलाई सह–भुक्तानी भनेको छ।
उक्त प्रणाली लागु गर्नुको कारणबारे बोर्डका अध्यक्ष गुणराज लोहनीले भन्नुभयो– “बिमितले यो कार्यक्रममा आफ्नो पनि अपनत्व महसुस गरुन् भनेर हामीले सह–भुक्तानी सुरु गरेका हौ।”
“आकस्मिक र सरकारले तोकेका सेवाहरू निस्शुल्क नै हुन्छन् तर अन्य तोकिएका सेवामा यस्तो प्रणाली लागु हुन्छ। एक लाखको बिमा रकमभित्र यो पर्दैन त्यसैले एक लाख रुपैयाँसम्मको सेवा निःशुल्क नै हुन्छ।”
उनले मानिसहरूले आवश्यकता अनुसार नभइ इच्छाअनुसार उपचार गर्न थालेकाले भुक्तानीका बेलामा समस्या उत्पन्न भएकाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका निम्ति पनि यो प्रणाली सुरु गरेको बताउनुभयो।
“संसारमा कहीँ पनि इच्छाअनुसार उपचारलाई बिमामा समेटिने चलन छैन त्यो नेपालमा पनि हुने कुरा भएन त्यसैले हामीले यो प्रणाली लागु गर्यौँ,”–उहाँले भन्नुभयो ।
यसैबीच बोर्डले बहिरङ्ग र आकस्मिक सेवाको शुल्क पनि घटाएको जानकारी दिएको छ। शुल्क घटेसँगै पहिले २०० रुपैयाँ रहेको बहिरङ्ग सेवाको टिकटको शुल्क अब ५० रुपैयाँ मात्र भएको छ।
त्यस्तै आकस्मिक सेवाको पहिले ४०० रुपैयाँ शुल्क रहेकोमा अब त्यसको मूल्य पनि ५० रुपैयाँ मात्र भएको छ।
सह–भुक्तानी लागु हुने सेवा
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार अस्पतालबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवामा सह-भुक्तानी लागु हुनेछ। त्यस्ता सेवामा बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग, निदानात्मक, उपचारात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी, पुनर्स्थापनालगायत छन्। ती सेवा लिने व्यक्तिले लाग्ने शुल्कको १० प्रतिशत आफैँले बेहोर्नु पर्नेछ।
सङ्घीय, पच्चीस शैय्यामाथिका प्रादेशिक तथा सबै खालका निजी वा सामुदायिक अस्पतालमा सह-भुक्तानीको व्यवस्था लागु हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सह-भुक्तानी लागु नहुने सेवा
नेपाल सरकारले निःशुल्क सेवा दिने स्वास्थ्य कार्यक्रममा भने सह-भुक्तानी लागु नहुने बोर्डले जनाएको छ। त्यस्ता सेवामा आमा सुरक्षा, बालरोग व्यवस्थापन, क्षयरोग, औलो, कालाजार, हात्तीपाइलेलगायतका रोगको निदान तथा उपचारजस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन्।
नेपाल सरकारले शुल्क नलाग्ने भनेर तोकेका सरुवा रोगसम्बन्धी सेवामा पनि सह-भुक्तानी गर्नु पर्दैन। सरकारले चलाएका खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्वलगायत जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरूमा पनि यस्तो भुक्तानी गर्नु नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
महामारी फैलिएका बेलमा त्यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सञ्चालित सेवामा सेवाग्राहीले त्यस्तो शुल्क बेहोर्नु पर्दैन।
त्यस्तै सामुहिक भवितव्य, दुर्घटना, महामारी, आपत्कालीन सेवा, सर्पदंश, कुकुरको टोकाइलगायतको उपचारमा पनि कुनै अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ।
योग, पोषण शिक्षा, बानीव्यहोरा सुधार, मनो-सामाजिक परामर्श जस्ता प्रवर्धनात्मक सेवा एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्ने औषधीमा पनि यस्तो भुक्तानी बेहोर्नु नपर्ने बोर्डले जनाएको छ। बिरामीले आकस्मिक सेवामा भर्ना हुँदा पनि १० प्रतिशत सह-भुक्तानी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सह–भुक्तानी लागु नहुने स्वास्थ्य संस्था र लक्षित समूह
कतिपय स्वस्थ्य संस्थामा पनि सह–भुक्तानीको प्रावधान लागु नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र पच्चीस शैय्यासम्मका सरकारी अस्पताल रहेका छन्। सह– भुक्तानीको व्यवस्था लागु नहुने लक्षित वर्ग पनि सरकारले तोकेको छ।
त्यस्तो वर्गमा अति गरिबको परिचय पाएको परिवार, सत्तरी वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, अति अशक्त अपाङ्गता परिचयपत्र अर्थात् रातो कार्ड पाएका व्यक्तिलाई समेटिएको छ।
एचआईभी तथा एड्स सङ्क्रमित, जटिल क्षयरोग अर्थात् एमडीआर वा एक्सडीआर-टीबी भएका, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालगायतलाई पनि यस्तै वर्गमा राखिएको छ।
त्यस बाहेक सरकारले समयसमयमा यस्तो लक्षित समूह वा वर्ग तोक्न पनि सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
सह-भुक्तानी नलिए के हुन्छ?
बोर्डका अध्यक्ष लोहनीका अनुसार कुनै स्वास्थ्य संस्थाले बोर्डले तोके अनुसार सह–भुक्तानी नलिइकन सेवा प्रदान गरेर शतप्रतिशत दाबी गरे त्यो रकम नपाउने बताउनुभयो।
त्यसका लागि कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएकाले पहिलेजस्तो शतप्रतिशत दाबी गरिएमा त्यो बोर्डले नतिर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
कार्यविधिमा “सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले‘ सह–भुक्तानी नलिइ शतप्रतिशत नै सोधभर्ना माग गरेमा त्यस्तो भुक्तानी हुने छैन” भनिएको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई कुन-कुन सेवामा सह–भुक्तानी लागु हुने र कुन-कुनमा नहुने भनेर स्पष्ट बुझाउनु पर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेको छ।
यद्यपि कसैले सह–भूक्तानी गर्ने नसक्ने अवस्थामा कुनै पनि स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा कमी वा सेवा दिन अस्वीकार गर्न पनि नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
कति छन् बिमा गर्ने नागरिक ?
अध्यक्ष लोहनीका अनुसार अहिले देशका सबैजसो जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भइसकेको छ। “सात सय ५३ मध्ये काठमाण्डू महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाहेक देशका लगभग सबै स्थानीय तहमा यो लागु भइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
बाँकी दुई स्थानीय तहमा पनि सेवा लागु गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो। बोर्डको विवरण अनुसार हालसम्म नेपालभरि ७४ लाख ६६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरू स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। यद्यपि त्यसमध्यै सबैले बर्सेनि नवीकरण गर्ने तथा सेवा लिने गरेका छैनन्।
अधिकारीहरूका अनुसार कुल बिमा गर्नेमध्ये करिब ६० प्रतिशतले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा लिएका छन्। त्यस्तै करिब ५० लाख जतिले मात्र बर्सेनि नवीकरण गर्ने गरेका छन्। बीबीसीनेपालीबाट साभार