Logo
|
Tuesday 28th May 2024
Logo

epaper

न्युट्रास्युटिकल्सलाई औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्ने अधिकार कसले दियो ?

औषधि ऐनमा नभएको कुरालाई जथाभावी सुचना निकाल्नु फण्डाबाजी खेल मात्र हो



फुड, आयुर्वेदिक, न्युट्रास्युटिकल एण्ड कस्मास्युटिकल एसोसिएसन अफ नेपाल ((फ्यानक्यान)को अधिवेशन यही वैशाख ८ गते बीरगञ्जमा हुँदै छ । साथै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०८० चैत २१ गते प्रतिनिधिसभाको वहुमतले पारित गर्यो । यो सँगै आहारपूरक, न्युट्रास्युटिकल्स, प्रोपाइटरीलगायतका खाद्य पदार्थको नियमन गर्ने, खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने तथा खाद्य पदार्थ सम्बन्धि मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको भएको छ । आहारपूरक, न्युट्रास्युटिकल्सलाई आफ्नो माहतहतमा ल्याउने औषधि व्यवस्था विभागको प्रयास अन्तत टुंगिएको छ । सरकारले २०८१ वैशाख २ गतेबाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेकाले वर्षे अधिवेशन शुरु भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुहुुनेछ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको ९१ औँ दिनदेखि नियमावली बनाएर खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८० का रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ । हालसम्म खाद्यको स्वच्छता तथा गुणस्तरको नियमन खाद्य ऐन, २०२३ ले गरिरहेको थियो । यसै सन्दर्भमा फुड, आयुर्वेदिक, न्युट्रास्युटिकल एण्ड कस्मास्युटिकल एसोसिएसन अफ नेपाल ((फ्यानक्यान) का अध्यक्ष सुरेन्द्र मानन्धरसँग गरिएको कुराकानी ।

सुरेन्द्र मानन्धरअध्यक्ष, फुड, आयुर्वेदिक, न्युट्रास्युटिकल एण्ड कस्मास्युटिकल एसोसिएसन अफ नेपाल ((फ्यानक्यान)


न्युट्रास्युटिकल्सलाई कहिलेदेखि नियमन गर्न थालिएको हो ?
मैले बि.सं.२०६७ सालदेखि न्युट्रास्युटिकल्सको व्यवसाय गर्दै आएको छु । त्यो बेला न्युट्रास्युटिकल्सको नियमन हुँदैनथ्यो । आयात गरेर सिधै उपभोक्तलाई बेच्ने प्रचलन थियो । बि.सं.२०७२ सालदेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यसको नियमन गर्न थालेको थियो ।

देशमा न्युट्रास्युटिकल्सका व्यवसायी कति छन् ?
हाल नेपालमा रेगुलेसनमा आएका ५ सय भन्दा बढी न्युट्रास्युटिकल्सका व्यवसायी रहेका छन् ।

जथाभावी प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यलाई असर गर्ने त होइन ?
न्युट्रास्युटिकल भनेको डायटरी र फूड सप्लिमेन्ट हो । न्युट्रास्युटिकल शव्द सन् १९८६ बाट आएको हो । यसअघि फूड सप्लिमेन्ट, डायटी सप्लिमेन्ट अथवा न्युट्रिस्नल सप्लिमेन्ट भनिन्थ्यो । हामीले दैनिक रुपमा खाएको खानाले शरीरलाई चाहिने न्युट्रेसन पुरा गर्छ । यसबाट धेरै किसिमका डिफिसियन्सी हुनबाट बच्न सक्छौं । नियमित खाना लिएर पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा डायटी सप्लिमेन्टबाट पूरा हुन्छ । यसलाई व्यालेन्ट डाइटको रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।

औषधि व्यवस्था विभागको हस्तक्षेपबारे के भन्नुहुन्छ ?
विभाग नितान्त औषधि नियमन गर्ने निकाय हो । न्युट्रास्युटिकल्स फूड हो । यो आहार पूरक डायटी सप्लिमेन्ट हो । यसलाई कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले स्वीकृति र नियमन गर्छ । औषधि व्यवस्था विभागले २०७२ साल वैशाख ४ गते जारी गरेको सुचनामा ट्याब्लेट, क्याप्सुल, लिक्विड र पाउडरको रुपमा देखिने औषधिजन्य प्रतिवन्धित न्युट्रास्वीकल्सको बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । औषधि ऐन २०३५ ले व्याख्या नै नगरेको विषयलाई विभागले व्याख्या गरेर सूचना प्रकाशित गरेको सुचनाको विरुद्ध उच्च अदालत पाटमा मुुद्धा दायर गर्यौं । उच्च अदालतले त्यो सुचनालाई खारेज गरिदियो । त्यो बेला ट्याब्लेट, क्याप्सुल, लिक्विड रुपमा हुँदैमा औषधिको रुपमा व्याख्या गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो । औषधि ऐन २०३५ ले त्यो भन्दैन ।


अहिले बन्दै गरेको औषधि ऐन २०८० को विधेयक मस्यौदामा न्युट्रास्युटिकल्सलाई समावेश गरिएको छ । यो सरासर गलत छ किनभने कृषि मन्त्रालयले खाद्य भनेर व्याख्या गरिसकेपछि यसलाई औषधि भनेर व्याख्या गर्नु उचित छैन । औषधि र न्युट्रास्युटिकल्स दुवैको फरक परिभाषा छ । रोग निदानका लागि औषधि दिइन्छ । न्युट्रास्युटिकल्स रोग लाग्न नदिन खाइन्छ । त्यसैले विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गरेको हस्तक्षेप न्यायोचित छैन ।

मुद्धा हारेपछि विभागले दोहोर्याइ पाउँ भनी सर्बोच्चमा पुनरावेदन गरेको मुद्धा विचाराधिन छ । विचाराधिन मुद्धाको वर्खिलाप गर्दै विभागले न्युट्रास्युटिकल्स बिक्रीवितरणमा रोक लगाउन खोज्नु गलत थियो । विभागको प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार छैन । औषधि ऐनले नदिएको कुरालाई विभाग अग्रसर हुनु ठीक होइन ।
विश्वव्यापी रुपमा अभ्यासमा आएको न्युट्रास्युटिकल्स आहार पुरक हो, औषधि होइन । तर यसमा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएको जस्तो लाग्छ ।

यहाँहरुले आफ्नो फाइदाको कुरा गरेको हो कि ?
सरकारलाई ४३ प्रतिशत कर तिर्ने गरेका छौं । १० हजार भन्दा बढी व्यक्तिले रोजगार पाएका छन् । डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट गरी हामीले ४५ प्रतिशतसम्म ट्याक्स तिरिरहेका छौं । तर न्युट्रास्युटिकललाई औषधिको रुपमा व्याख्या गर्दा राजश्व घटेर ३ प्रतिशतमा आउँछ ।
देशमा बर्षेनी खर्बौं न्युट्रास्युटिकल्सको कारोबार हुने गरेको छ । २०७२ सालदेखि त इम्पोर्ट लाइसेन्स बन्छ र प्रोडक्ट रजिष्ट्रेसन हुने गरेको छ । प्रोडक्टको नविकरण हुन्छ । अहिले इम्पोर्ट लाइसेन्स अनलाईन सिस्टम छ । भन्सारको वन उइन्डो सिस्टम छ । सर्टिफिकेट भन्सार विभागमा इन्ट्री भएपछि न्युट्रास्युटिकल्सको ब्रान्ड नाम, दर्ता भएको स्थान र मिति, कति नम्बरमा छ ? कहिले मिति सकिन्छ ? लगायतका सबै डिटेल हेर्न सकिन्छ ।


न्युट्रास्युटिकल्स अत्यधिक महँगो मूल्यमा बेच्ने गरेको गुनासो छ नि ?
न्युट्रास्युटिकल्स अति आवश्यक चिज होइन । आहार पुरक हो । खाना एक दिन नखाएर केही बिग्रदैन । न्युट्रास्युटिकल्स ओटिसी प्रोडक्ट हो । ओटिसीमा डाक्टरको सिफारिस आवश्यकता पर्दैन । बजारमा हरेक मूल्यका ओटिसी प्रोडक्ट रहेका छन् । ओटिसी प्रोडक्टमा धेरै चिज पर्दछन् । खाने चिज धेरै हुन्छन् । जस्तोंः मार्सी चामलको मूल्य प्रति केजी ७०० रुपियाँ पर्छ । तर मोटो चामलको मूल्य करिब ६० रुपियाँ पर्छ । त्यो उपभोक्ताको छनौटको कुरा हो । न्युट्रास्युटिकल्स नखाएर मान्छे मर्दैन ।

रोगमा न्युट्रास्युटिकल्सको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
सप्लिमेन्ट प्रोडक्टबाहेक अर्को उपाय छैन । कोरोना कहरमा न्युट्रास्युटिकल्सले धेरैको ज्यान बचाएको थियो । त्यो बेलामा इम्युनिटी पावर बढाउन भिटामिन सी, जिंक, मल्टिभिटामिन खान सिफारिस गरिएको थियो । इम्युनिटी पावर बढाउन फर्मास्युटिकल्स प्रोडक्ट छैन । सप्लिमेन्ट नै दिनुपर्छ । हामीले दैनिक खाने खाना पनि एक प्रकारको सप्लिमेन्ट हो ।

ट्याव्लेट, क्याप्सुल, लिक्विड फर्ममा सप्लिमेन्ट ल्याइएको छ नि । यो के हो ?
ट्याव्लेट, क्याप्सुल, लिक्विड त खान सजिलो होस् भनेर बनाइएको एउटा डोसेस फर्म हो ।

कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले सप्लिमेन्ट सिफारिस नगर्न भनेका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
कतिपयले प्रतिबन्धित न्युट्रास्युटिकल्स औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएकाले यो गैर कानुन छ भनेका छन् । वास्तवमा यसरी भन्न पाइँदैन । कुन ऐनमा लेखेको छ प्रतिबन्धित भनेर ? न्युट्रास्युटिकल्सको विश्व स्वास्थ्य संगठन, युएस एफडिएको आफ्नै परिभाषा छ ।

सरकारी निकायले सुचना निकाल्दा ऐन र कानुनको विचार गर्नुपर्छ । न्युट्रास्युटिकल्सलाई औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्ने अधिकार कसले दियो ? औषधि ऐनमा नभएको कुरालाई जथाभावी सुचना निकाल्नु फण्डाबाजी खेल मात्र हो । न्युट्रास्युटिकल्सको प्रायः सबै उत्पादनको एउटै प्रकारको मूल्य हुन्छ । तर औषधिको मूल्य भन्दा अलि फरक छ । जस्तोः पारासिटामोलसँग मल्टीभिटामिनको तुलना गर्न मिल्दैन ।

अहिले औषधि विभागअन्तर्गत खाद्यपुरक उत्पादन भइरहेको बारे के भन्नुहुन्छ ?
विभागलाई मल्टिभिटामिन, आइरन क्याप्सुल उत्पादनका लागि स्वीकृति दिने अधिकार छैन । नियमन नभएको बेलामा गर्यो । तर अहिले गर्नु भएन नि । सप्लिमेन्टलाई सप्लिमेन्ट भन्नुपर्छ । यो मेडिसिन होइन । सप्लिमेन्टका लागि सरकारको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुमति दिइरहेको अवस्था छ । न्युट्रास्युटिकल्स उत्पादन गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति लिन सकिन्छ । २०७२ सालबाट बाटो खुलिसकेको छ । कतिपय औषधि कम्पनिले प्लान्ट बनाएर बसेका छन् । तर औषधि व्यवस्था विभागबाट खुलाउने भनेर औषधि उत्पादक संघले रोकेको छ ।


औषधि व्यवस्था विभागले आयुर्वेद विभागलाई आफ्नो अधिनमा लिएर आयुर्वेदिक औषधिहरुको लाइसेन्सिंग गरिरहेको छ । यो सरासर गलत हो । आयुर्वेद उत्पादनका लागि आयुर्वेद विभागले अनुमति दिनुपर्ने हो नि । नेपालमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट स्वीकृति लिएर 22 वटा कम्पनिबाट न्युट्रास्युटिकल्स उत्पादन भइरहेको छ । तर यसलाई औषधि लेख्न पाइँदैन । अहिले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको औषधिक विधेयक २०८० मा कस्मास्युटिकल्स अर्थात शौन्दर्य प्रशाधनलाई पनि औषधि ऐन २०८० मातहत ल्याउन विभागले प्रस्ताव गरेको छ । वास्तवमा कस्मास्युटिकल्स का वस्तुहरुलाई औषधि ऐनमा समावेश गरिन हुँदैन । यो औषधि होइन । यसमा तत्काल संशोधन हुन जरुरी छ ।


अन्तिममा के भन्नुहुन्छ ?
अहिलेको द्धन्द दुईवटा विभागबीच समन्वय नभएर भएको देखिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको सही छ । तर औषधि व्यवस्था विभागले गरेको गलत हो । तर यसमा दुवैले समन्वय गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरुलाई दुख दिनुभन्दा पनि औषधि व्यवस्था विभागले खाद्य सम्बन्धित प्रोडक्ट दर्ता भएनभएको बारे खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा सोध्नुपर्छ । अनि मात्र समस्याको समाधान हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्