नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले निजी अस्पतालले भोगको समस्या सम्बोधन नभएमा सरकार बिरोधी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
ललितपुरको सातदोबाटोस्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अफिन अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले निजी अस्पतालले भोगेका ५ बुँदे समस्या सार्वजनिक गर्दै माग पूरा नभएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभएको हो ।
२६ देखि २०० शय्या सम्मका अस्पताल स्थापना तथा नविकरण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएपनि आवश्यक कानुन नबनेकाले बागमती प्रदेशका अस्पताल नवीकरण हुन सकेका छैनन् ।
अध्यक्ष डा. खड्काले भन्नुभयो— यसरी अस्पताल नविकरण नहुँदा बैंकिङ कारोबार प्रभावित, डायलाइसिस र बीमा भुक्तानी रोकिएको, नयाँ उपकरण खरीदमा समेत बाधा उत्पन्न भएको छ ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ व्यावहारीक तथा वैज्ञानिक नभएकोप्रति दुख व्यक्त गर्दै अफिनकी सदस्य रेनुका गुरुङले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४५ नियमावली २०७७ को दफा ३८ अनुसार शिक्षण संस्था गाभिने प्राबधान विपरित जिल्ला स्थानान्तरण गर्न नपाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य समितिको निर्णय, ऐनको मर्म विपरित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ तथा नियामावली २०७७ को परिच्छेद ४ नियम १३ (१) मा नियम १२ बमोजिम जारी भएको इजाजत पत्र प्रत्येक ५ वर्षमा इजाजत पत्र जारी गर्ने निकायबाट नविकरण गराउन पर्ने उल्लेख भए पनि, नियम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियम कार्यान्वयनका लागि मिति २०७९/०५/ २२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रचार गरिएको थियो । तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ठूलो लगानीमा दीर्घकालीन योजनाका साथ खुलेका अस्पताल वर्षेनी नविकरण गर्नुपर्ने विषय वैज्ञानिक नभएको र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
१०० वेड र त्यो भन्दा माथि वेड भएका अस्पतालहरुको प्रमाणपत्र तथा स्नातक तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग ३० औं पूर्ण बैठक २०८० चैत्र ९ गते पारित भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४५ नियमावली २०७७ को दफा ३८ अनुसार शिक्षण संस्था गाभिने प्राबधान विपरित जिल्ला स्थानान्तरण गर्न नपाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य समितिको निर्णय, ऐनको मर्म विपरित भएकाले सो को खारेजीको माग गरिएको छ ।
२०६७ सालदेखि अफिनको सिफारिसमा निजी अस्पतालहरुले १ प्रतिशत भन्सारमा एम्बुलेन्स ल्याउने सुविधा २०७४ बाट हटाइएको छ । यसले एउटा एम्बुलेन्स ल्याउन वर्षौं लाग्छ । सो व्यवस्था तत्काल पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
