सरकारले कसरी जुटाउला स्वास्थ्य बीमाका लागि थप स्रोत, पैसा नआए कार्यक्रम के होला ?
२०८१, २१ फाल्गुन बुधबार १७:०७ मा प्रकाशित
नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । यो साताको आरम्भतिर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीले सेवाग्राहीहरूले प्रत्येक १०० रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड किन्दा ५० पैसा बीमा कोषलाई जाने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने बताएपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपनबारे बहस सुरु भएको छ।
मन्त्री प्रदीप पौडेलले हाल जारी बीमा कार्यक्रमलाई यथास्थितिमा दीर्घकालसम्म लैजान गाह्रो हुने सङ्केत पटकपटक गर्दै आएका छन्।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै एक भूतपूर्व स्वास्थ्यसचिवले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि वैकल्पिक स्रोत जुटाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने औँल्याएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्रोतका निम्ति विभिन्न विफल्पबारे छलफल भइरहेको बताएका छन्।
पैसाको कुरा किन उठ्यो ?
झापामा आइतवार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा मन्त्री पौडेलले बीमालाई तिर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षकै ११ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको जनाउनुभयो ।
उहाँले रिचार्ज कार्ड किन्दा केही रकम बीमा कोषलाई जानुपर्नेमा मात्रै जोड दिएनन्, कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व (कर्पोरेट सोशल रेस्पन्सिबिलिटी) अन्तर्गत खर्च गर्ने रकमको ५० प्रतिशत पनि कोषलाई जानुपर्ने बताउनुभयो ।
मैले त त्यसको शतप्रतिशत नै गरौँ भन्छु। तर सामाजिक काममा पनि खर्च गर्नुपर्छ भनेकाले त्यसको ५० प्रतिशत लगेर बीमा कोषमा राख्ने, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो।
‘यसरी सेना, प्रहरी, सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोषमा स्वास्थ्यतर्फको सबै पैसा बीमा कोषमा लगेर राख्ने। एकद्वार प्रणालीबाट बीमा सञ्चालन गरियो भने व्यवस्थित ढङ्गले चल्न सक्छ।’
रकमका स्रोत के हुन् ?
हाल स्वास्थ्य बीमाको रकमको स्रोत दुइटा मात्र रहेका छन्स् सरकार र बीमित व्यक्तिहरू। सरकारले एक वर्षको निम्ति ३,५०० रुपैयाँ बुझाएमा पाँच जनासम्म सदस्य रहेका परिवारको रु एक लाखसम्म खर्च हुने उपचार निःशुल्क गरिदिने कार्यक्रम रहिआएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार सरकारले यो वर्ष साढे सात अर्ब रुपैयाँ बीमालाई छुट्ट्याएकोमा बाँकी डेढ(दुई अर्ब रुपैयाँ बीमितको प्रिमिअमुबाट आउँछ।
‘वार्षिक हामीलाई बीमाबापत अहिले १६–१७ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना हुने गरेको छ। सरकारले छुट्ट्याउने गरेको र बीमितहरूको प्रिमिअमबाट आउने रकमले अपुग हुने भएकोले थुप्रै विकल्पबारे कुरा भएको छ,’प्रवक्ता बुढाथोकीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभयो।
हाल सुरक्षित मातृत्व, विपन्नलगायत नाममा सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रमको साटो ूएउटै बास्केटमा हालेर सञ्चालन गरे सबैभन्दा राम्रो हुने उहाँको तर्क छ।
‘यदि त्यो पनि नसकिए आमनागरिकले तिर्ने करको केही अंश, रिचार्ड कार्डको केही रकम, पेट्रोलिअम पदार्थ किन्दा केही रकम बीमा कोषलाई जाने भए स्रोतको समस्या हुने थिएन। बीमा दिगो हुन्थ्यो,’ प्रवक्ता बुढाथोकीले भन्नुभयो ।
चिनीजन्य पदार्थ, चिसो पेय पदार्थ, चुरोट र मदिरा लगायतका वस्तु विक्रीबाट पनि केही रकम बीमा कोषलाई आएमा स्रोतको समस्या नहुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
कार्यदलको सुझाव के छ ?
सरकारले डा शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको एउटा कार्यदलले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा केही परिवर्तन ल्याउन सुझाव दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कार्यदलले नीतिगतदेखि संरचनागतसम्म परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याएको छ।
सबै नागरिकलाई बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने र नसक्ने नागरिकहरूको उपचार खर्च राज्यले बेहोरिदिनुपर्ने पनि सुझाव दिएको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
अधिकारीहरूका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशत नागरिक आबद्ध भएका छन् भने तीमध्ये ४८ प्रतिशतले सेवा लिएको पाइएको छ।
भविष्यमाथि प्रश्न किन ?
सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई मुख्य चुनौती भनेको स्रोत जुटाउनु रहेको विभागीय मन्त्रीदेखि मन्त्रालयका अधिकारी र जानकारहरूले बताउँदै बएका छन्। यो कुराको सङ्केत स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि गर्छ।
‘यदि बीमा यही एक लाख रुपैयाँबाट चलाउने र यसरी नै चलाउने हो भने सरकारले बजेट भाषणमा ४० अर्ब रुपैयाँ बीमाका लागि विनियोजन गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘अहिले जम्मा साढे सात अर्ब छ। छ गुणा ज्यादा विनियोजन गर्नुपर्छ। राज्यले यस्तो सक्दैन भने हामीले प्रस्ताव गरेको जस्तो नागरिकको योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।’
‘तलब खानेहरूले तलबबाट बीमा कोषमा योगदान पुर्याउने, कर तिर्नेहरूले तिरिरहेकै करबाट ०।५ प्रतिशत बीमामा योगदान पुर्याउने, कर पनि नतिर्ने र तलब पनि नखानेहरूले प्रिमिअमबाट बीमामा योगदान पुर्याउने। यो तीनवटै काम गर्न नसक्नेलाई सरकारले प्रिमिअम तिरिदिएर बीमामार्फत् स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने। त्यस्तो हाम्रो प्रस्ताव छ। त्यो भयो भने बीमा कोष सुरक्षित हुन्छ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकल्पिक स्रोतबारे नसोचिएमा भविष्यमा गाह्रो हुने बताउँछन्।
‘स्रोतको कुनै सुनिश्चितता गरिएन, वैकल्पिक स्रोतका बारेमा सोचिएन र आमनागरिकले पनि मैले एक लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नैपर्छ भन्ने हिसाबले वर्षको अन्तिमतिर विभिन्न जाँच गराउने बानी रह्यो अनि सेवाप्रदायकले पनि एक वर्षमा सिध्याउनैपर्छ भन्ने गरी जाँच गरेर औषधि दिएर सक्नुपर्छ भनी मानसिकता राखिरहे भने बीमाको दिगोपनमा प्रश्न छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
जानकार के भन्छन् ?
बीमा कार्यक्रमका लागि स्रोत पर्याप्त नभएको कुरामा भूतपूर्व स्वास्थ्यसचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती पनि सहमत छन्। थप स्रोत जुटाउन सके त्यो प्रशंसायोग्य काम हुने उनको तर्क छ। तर स्रोतको सदुपयोगबारे पनि उति नै सचेत हुनुपर्नेमा उप्रेती जोड दिन्छन्। त्यसका साथै सरकारले तिर्नुपर्ने प्रिमिअम रकमबारे ध्यान दिन उनी सुझाउँछन्।
‘वास्तवमा छुट पाउने अतिविपन्न नागरिक, अपाङ्गलगायत छुट पाउनैपर्ने जुनजुन समुदाय छन् तिनकै प्रिमिअम रकम तिर्नुपर्ने हो सरकारले,’ उप्रेतीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभयो ।
चुरोटमा लाग्ने कर, सीएसआरमार्फत् आउने रकमलाई पनि बीमा कोषमा ल्याउन सकिएमा कार्यक्रमको निरन्तरतामा सघाउ पुग्ने उनको सुझाव छ।
‘एउटा वर्ष बीमा गरेर अर्को वर्ष सदस्यता नवीकरण नगरेको पनि प्रवृत्ति देखिएको छ। आखिर के भएर उनीहरूले निरन्तरता दिएनन्, त्यो हेर्नुपर्यो अनि नवीकरण गर्ने दर बढाउनुपर्यो अथवा ड्रपआउट रेट घटाउनुपर्यो,’ उप्रेतीले भन्नुभयो ।
धेरै मानिसलाई आफूले तिर्ने गरेको रकम सदुपयोग नभएको भन्ने परेको हुन सक्ने उहाँको अनुमान छ।
कुल जनसङ्ख्याको ७० प्रतिशत नागरिक बीमित भए भने उनीहरूले तिर्ने प्रिमिअम रकम र सरकारले दिने बजेटबाट पुग्ने भूतपूर्व स्वास्थ्यसचिव उप्रेतीको विश्वास छ। बीबीसी
