epaper
पाँच दिनदेखि सरकारी चिकित्सकले सेवा ठप्प पार्दा मंगलबार पनि मुलुकभरका हजारौं बिरामीले उपचार पाएनन् । सरकारी अस्पतालमा बहिरंग सेवाको टिकट वितरण नहुँदा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी बिचल्लीमा परेका छन् । संघीय
कर्मचारी समायोजनका क्रममा बाहिरका एकजना डाक्टरले मात्र कर्णाली प्रदेश रोजेका छन् । कर्णालीमै कार्यरतमध्ये पनि अधिकांश डाक्टरले बाहिरकै अस्पताललाई कार्यथलो छानेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा ११८ डाक्टरको दरबन्दी छ । कार्यरत १४ डाक्टरले
जुम्ला गोठिचौरका कृष्ण सार्की पिसाबको पाइप झुण्ड्याएर वीर अस्पताल धाएको पाँच दिन भयो । मिर्गौलामा पत्थरी देखिएपछि सार्कीलाई जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पत्थरी निकाल्ने प्रविधि नभएको भन्दै वीर अस्पताल
नेपालमा दम, क्यान्सर, मिर्गौला तथा नसर्ने रोगहरु पछिल्लो समय बढिरहेका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले एक वर्षको अवधिमा गरेको विभिन्न अनुसन्धानले सो देखाएको हो। परिषद्ले एक वर्ष अवधिमा गरेको दश
मुनाफा कमाउन नियमविपरीत कतिसम्म गर्दा रहेछन् भन्ने यहा“स्थित गरुडा नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेको अस्पताल, पोलिक्लिनिक र फार्मेसीबाट थाहा हुन्छ । स्वास्थ्यको नाममा बेथिति बढेको गुनासोपछि नगरपालिकाले गरेको अनुगमनको क्रममा सञ्चालकहरूले नियम मिचेको
मुलुकका सरकारी चिकित्सकहरू आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलनमा लागिरहेका बेला बर्दियाका चिकित्सकले भने अवज्ञा गरेका छन् । जिल्लाको ५० शय्याको एक मात्र अस्पताल उपचारका लागि आएका बिरामीले भरिभराउ छ । बहिरंग सेवा
क्रिश्चियन संस्थाले गरेको निःशुल्क शिविरमा शल्यक्रिया गराउँदा कम्तीमा ५ जनाको आँखाको ज्योति गुमेको छ। शल्यक्रियाका लागि कोरियाबाट स्वास्थ्यकर्मीको टिम ल्याइएको थियो। तिनले दिएका झोल दबाईमा पनि के लेखिएको छ, बुझिँदैन।
शुद्ध प्रशोधित भन्दै विभिन्न ब्राण्ड दिएर विक्री गरिएको पिउने पानीमा कोलिफर्मको जीवाणु भेटिएका छन् । कोलिफर्म दिसामा पाइने जीवाणु हो । खाद्य, प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागले शुद्ध पिउने पानीको ब्राण्ड
४५ वर्षिया धनदेवी बलायर ट्रमा सेन्टरको शैय्यामा छटपटाउँदै थिइन्। रुखबाट लडेकी उनको ढाड भाँच्चिएको छ। डाक्टरले भनेका थिए, ‘केही नखानू अप्रेशन गर्नु पर्छ।’ उनी अप्रेशन हुनेमा ढुक्क थिइन्। भोकै बसिन्।
सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सामान्य अवस्थामा पनि १५ हजार चिकित्सक अपुग रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले मुलुकको कुल बजेटको न्यूनतम १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा छुट्याइनु पर्ने उल्लेख गरेकामा