देउराली जनता: ५० करोड लगानीमा मोलिक्युल अनुसन्धानशाला बनाउने

उन्नस्तरका औषधि उत्पादनमा नेपालमै प्रतिष्ठित मानिने औषधि कम्पनि देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले ५० करोड लगानी थपेर आफ्नै अनुसन्धानशाला बनाउने भएको छ । यस्तो प्रयोगशालामा औषधि बनाउन आवश्यक मोलिक्युल तयार पारिने र यसलाई निर्यात गर्ने उद्देश्य कम्पनीले लिएको छ ।
हाल कम्पनिले उत्पादन गरिरहेको औषधिको दैनिक प्रयोगकर्ता एक लाख २० हजार रहेको कम्पनीको तथ्यांक छ । कम्पनिले हाल २१० थरीका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनिले हालसम्म आफ्नो जडित क्षमताको ६० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनिले २०६० मंसिरमा आइएसओ प्रमाणिकरण पाएको थियो ।
डब्लुएचओ जीएमपी प्रमाणिकरण भएको कम्पनिले हालसम्म स्थिर र चालु सम्पत्तिमा गरी एक अर्ब एक करोड ८५ लाख रुपियाँ लगानी गरेको छ । कम्पनीमा तीन सय ५० जनाले रोजगारी पाएका छन् । कम्पनिले हालै २४ औं बर्ष पूरा गरेको उपलक्ष्यमा राजधानीमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना समेत ग¥यो ।
‘हामी रजत जयन्ती मनाउने बर्षमा आइपुगेका छौं, यो बर्ष हामीले विविध नयाँ कामहरु गर्नेछौं जसमध्येको एक अनुसन्धानशाला निर्माण पनि हो,’ कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले भन्नुभो ।
शर्माले सरकार कमजोर भएकाले निजी क्षेत्रले अपेक्षित काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । ‘राम्रो काम गर्नुपर्छ । असल औषधि उत्पादन गर्नुपर्छ । शर्माले भन्नुभयो—‘हामी नेपालको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्नुपर्छ भनेर संवेदनशील भएर काम गरिरहेका छौं ।’
नेपालको औषधि व्यवस्था विभाग (डिडिए) बाट लिएको कुनै पनि कागजात (जस्तैः जिएमपी सर्टिफिकेटलगायतका कागजात आदि) लाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्मान र विश्वसनीय हुने किसिमको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्नेमा त्यसो गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
‘नेपालको उत्पादनहरुलाई विदेशमा पठाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । हामीलाई विदेशमा पनि लगानी गर्न खुला गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छौं ।’ —शर्माले भन्नुभयो –‘हाम्रो क्षमतालाई संकुचित नबनाइदिनुहोला । हामी त्यो हैसियतमा पुगिसकेका छौं । टेष्ट इन्भेष्टमेन्ट गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’
सरकारले राम्रो काम गर्न चाहने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली विकास गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । असल कर्पोरेट अभ्यास गर्ने कम्पनिहरुलाई सम्मान गर्न सरकार चुकेको शर्माको भनाइ छ । ‘१२ वर्षपछि खोलो फर्किन्छ भन्थे तर हाम्रो लागि २४ वर्षमा खोलो फर्केछ । यसपटक हामीलाई असल करदाताको रुपमा सरकारले सम्मान गरेको छ ।’—कार्यकारी शर्माले भन्नुभयो— ‘चोरेर, आत्मसम्मान बिक्री गरेर खाँदैनौं । राज्यको मूल्य र मान्यतामा रहेर कम्पनि अघि बढाइरहेका छौं । अतः राज्यले हरेक नागरिकले गरी खाने वातावरणलाई संरक्षण दिनुपर्छ ।’
सरकारले भर्खरै गरीव जनतालाई गरीवीको प्रमाणपत्र बाँड्न थालेकोप्रति कटाक्ष गर्दै शर्माले गरिवलाई गरीवीको प्रमाणपत्र बाँड्यने होइन दश वर्षभित्र कोही पनि नेपाली गरिव नहुने किसिमबाट काम हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘अब नेपालीहरु नालायक हुँदैछन् । त्यसैले आगामी १० वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली गरिब नहुने किसिमको काम गरौं । हामी हातेमालो गर्न तयार छौं ।’ उहाँले भन्नुभयो । विश्वमा गरिबीको प्रमाणपत्र बाँडेर कोही पनि धनि भएको अवस्था नभएको कार्यकारी शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सकारले सिप विकासको नीति बनाएमा देउराली जनता एउटा जिल्लाको जिम्मा लिन तयार रहेको समेत शर्माले बताउनुभयो । ‘हामीलाई जिम्मा देओस त्यो जिल्लाका जनताको स्किल विकास गराएर उनीहरुलाई रोजगारका लागि योग्य बनाउन चाहन्छौं ।’—कार्यकारी शर्माले भन्नुभयो– ‘कसैले पनि मागेर खान हुँदैन । स्वाभिमानी भएर काम गरेर खाने नागरिक बन्नुपर्छ ।’

चन्दाको विरोधमा चर्को स्वर
उद्योगी व्यवसायीहरु बेमौसमी र बाह्रमासे चन्दाबाट आतंकित बनिरहेका छन् । शर्मा भन्नुहुन्छ—‘नेपालका राजनीतिक दलहरु चन्दामा चलेका छन् । यदि चन्दामा दल चलाउने भएमा यसलाई कानुन सम्मत बनाइदिनुस् । यो खर्चमा लेख्न पाइनुपर्छ । यदि यसलाई कानुन सम्मत नबनाएमा यसलाई गैरकानुनी घोषित गरी चन्दा लिन र दिन दुवै नपाइने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौं
शर्माले सरकार बलियो र व्यवसायमैत्री हुने हो भने धेरै काम गर्न सकिने शर्माको अनुभव छ । आफूहरु विद्यूत उत्पादन गर्न वा मेडिकल कलेज सन्चालन गर्न समेत सक्षम रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘देउराली जनताजस्ता नेपाली कम्पनिहरुलाई उनीहरुको क्षमताअनुसार विद्युत उत्पादन गर्ने स्वीकृति दिएमा नेपालमा हुने लोडसेडिङलाई हटाउन सकिन्छ । सरकारले यस्ता १ सय वटा जति योजना ल्याउनुपर्छ ।’ कार्यकारी शर्माले भन्नुभयो—‘हामी मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न चाहन्छौं । राम्रो मानिसलाई विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न दिएर टेक्निकल, ननटेक्निकल, साइन्सका विषयहरु पढाउन पाइने खालका डिम्ड विश्वविद्यालयहरु बनाउनुपर्छ । ताकि यसले अर्को कलेजलाई स्वीकृति दिन नमिलोस् । हामी पनि कुनै टेक्निकल विश्वविद्यालय पाएमा यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न चाहन्छौं ।’
देउराली जनताले निजी क्षेत्रबाट पहिलोपटक कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य उपचारका लागि लागि हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रणाली लागु गरेको शर्माले जानकारी दिनुभयो । ‘यो संभव छ । काम गर्न सकुञ्जेल र आम्दानी गरुञ्जेल हामीले कर तिर्छौै तर बिरामी भएपछि उपचारका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्छ ।’ शर्माले भन्नुभयो—‘आगामी दिनमा सरकारले हरेक नेपालीको स्वास्थ्योउपचारका लागि हेल्थ इन्स्योरेन्स लागू गर्न सकेमा धेरैलाई फाइदा पु¥याउँछ ।’

रिसर्चमा नो कम्प्रोमाइज
नेपाली फर्मा कम्पनिहरुले रिसर्च र डिभलप्मेन्ट (आरएण्डडी) मा कञ्जुस्याईं गर्छन् भन्ने आरोपबारे शर्मा भन्नुहुन्छ—‘देउराली जनता पहिलो कम्पनि हो जसले पाँच वर्ष अगाडि आफ्नो स्वतन्त्र आर एण्ड डी ल्याब बनाएको छ । हामीले त्यसमा करिब २२ करोड रुपियाँ खर्च गरेका छौं । यसमा काम गर्ने बैज्ञानिकहरु अहो रात्र खटिरहेका छन् । थरी थरीका प्रयोगहरु भइरहेका हुन्छन् । रिसर्चमा कहिले फेल खाइन्छ । कहिले सफल पनि भइन्छ । हामी राष्ट्रको सम्मानलाई बैज्ञानिक तवरले नेपालीहरु काम गर्न क्षमतावान छन् भनेर प्रमाणित गर्ने काममा हामी सदैव अग्रज भएर काम गर्छौं । यो गुरुत्वर दायित्वलाई हाम्रो तर्फबाट पूरा गर्छौं ।’
शर्मा भन्नुहुन्छ–‘आगामी केही वर्षभित्र हामी एक्सफोर्ट मार्केटमा जानेछौं । सोही अनुसार सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । रिसर्च एण्ड डेभलप्मेन्टका लागि ल्याउने हरेक सामग्रीहरुलाई फेसिलेटेड गर्ने अर्थात महँगो नबनाइदिने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । शर्माले भन्नुभयो—‘नेपाल सरकारले किनेको औषधि मन्त्रीदेखि ठूला बडाले खानुपर्छ । तर विडम्बना सरकारले जनतालाई निःशुल्क वितरण गर्न किनेको औषधि कुनै चिकित्सकले खाँदैनन् । त्यसैले गुणस्तरहीन औषधि नेपालमा बिक्रीवितरण गर्न पाइँदैन ।’

के भन्छन् महानिर्देशक ?
नेपालमा अहिलेसम्म एलोपेथिक औषधि सेवन गर्ने जनसंख्या ३०—४० प्रतिशत भन्दा बढी छैन । तर मुलुकमा रहेका प्राय सबै उद्योगहरु विश्व स्वास्थ्य संगठन कुशल अभ्यास प्रक्रियाको स्तरमा आरहेका छन् । औषधी व्यवस्था बिभागका महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेल औषधी कम्पनीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुर्ने बेला आएको बताउनुहुन्छ ।
‘अबका दिनहरुमा आफ्ना उत्पादनहरुलाई अनुसन्धान गरी सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । अनुसन्धानलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।’ विभागका महानिर्देशक भन्नुभयो ‘‘नेपालमा औषधि कम्पनिहरु एउटा तहमा आइपुगेका छन् । केही कुराहरु सामाजिक हितका लागि पनि गर्नुपर्छ । समाजबाट लिने मात्र नभई दिनु पनि पर्छ । औषधिमा अझैपनि पहुँच राम्रोसँग पुग्न सकिरहेको छैन । सबै तहका समुदायमा आधुनिक औषधिहरु पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा हामीले समाजिक उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्छ । ’
बिभागका अनुसार नेपालमा ३०—४० वटा औषधि कम्पनि धेरै राम्रो अवस्थामा चलिरहेका छन् । केही उद्योगहरु संघर्ष गरिरहेका छन् । नेपालमा ३ सय जति अत्यावश्यक औषधि उत्पादन भएमा मुलुकमा करिब ९० प्रतिशत रोग उपचारका लागि प्रयाप्त हुनसक्छ ।
‘हरेक औषधि उद्योगले न्यूनतम २, ३ वटा अत्यावश्यक औषधि न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराएमा करिब डेढ सय औषधि राज्यमा उपलब्ध हुन्छ । यसले मुलुकमा ५० प्रतिशत अत्यावश्यक औषधिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ । यसले समग्र मुलुकको जनस्वास्थ्यमा धेरै राम्रो प्रभाव पार्छ र देशको समग्र विकासमा टेवा पुग्छ ।’—महानिर्देशक खकुरेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपालमा अहिले पुरानो प्रविधिबाट धेरै औषधि उत्पादन भइरहेका छन् । यो ३० वर्षभन्दा बढी पुरानो प्रविधि हो । त्यसैले नयाँ प्रविधि अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाले बताउनुभयो ।
औषधिको उत्पादनमा अझ प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने भन्दै खकुरेलले भन्नुभयो–विषलाई पनि हामीहरुले औषधिको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छौं किनभने यदि रोगले मार्न लागेको अवस्थामा थोरै मात्रामा विष स्वीकार गरेका हौं । टाउको दुख्दैमा प्यारासिटोमोल खाएर हामी सुरक्षित छैनौं । प्यारासिटामोलको कारणले पनि ज्यान जान सक्छ । त्यसैले औषधिको कारणले हरेक दिन ज्यान गइरहेको छ ।’

अर्थमन्त्री के भन्छन् ?
अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत औषधि उत्पादनमा क्रियाशिलता र उद्यमशिलताको आवश्यकता पर्ने बताउनुहुन्छ । महतले भन्नुभयो– उद्यमशिलता, कठिन परिश्रम, आविश्कार र मिहिनेत देश विकासको सही आयात हो । कडा मिहिनेत, उद्यमशिलताको प्रबद्र्धन र नयाँ उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने मुलुकहरु अगाडि बढेका छन् । राजनीति बढी गर्ने मुलुक अघि बढ्न सक्दैन ।’
देउराली जनताजस्ता अरु १ सय वटा औषधि कम्पनिहरु मुलुकमा हुनुपर्ने आवश्यकता डा. महतले औंल्याउनुभयो । नेपालमा औषधिको बजार करिब २५ अर्ब रुपियाँको छ । अहिले ४० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादनले धानेको छ । ‘अब ६० प्रतिशतका लागि पनि हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । अब स्वदेशी उत्पादनले विदेशी मार्केट पनि क्याप्चर गर्नसक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारको तर्फबाट औषधि कम्पनिलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार छु ।’ अर्थमन्त्री डा. महतले स्पष्ट पार्नुभयो ।