डाक्टरहरुको विजय या पराजय ?
– सरकारलाई विवेकभन्दा बढी बल प्रयोग गरेर सम्झौता गर्न बाध्य पारेपछि डा.केसी विजयको उल्लासपूर्ण मूडमा हुनु होला, तर चिकित्सकहरुकै ठूलो समूह पराजय र हिनताबोधले ग्रस्त बनेको छ ।
– डा.केसीका सबै माग तथा अडानहरु विवेकसम्मत् नै हुन् कि होइन ? उनको एक्लो अडानले मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रमा हुन लागेको लगानी दुरुत्साहित भएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमै अवरोध पुगेको त छैन ? भन्नेतर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ ।
-उनको जीवन बचाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दशौँ अनसनमा पनि धेरैले सरोकार देखाए । तर यस सरोकारलाई उनका मागको समर्थनको रुपमा बुभ्mने र व्याख्या गर्ने गरेको पनि देखियो, जुन सर्वथा गलत हो ।
– कुन मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन स्वीकृती दिने कसलाई स्वीकृति नदिने र कुन कलेजलाई कति सिटको स्वीकृति दिने भन्ने कुरा पनि डा.केसीलाई सोध्नुपर्ने स्थितिले नेपालको मेडिकल शिक्षाको विकासमा अवरोध पुगेको धेरैले महसुस गरे ।
– बरिष्ठको आधार के ? पहिले सेवा प्रवेश गर्ने वा पहिला बढुवा हुने व्यक्तिलाई बरिष्ठ भन्ने ? उसको योग्यता, तालिम, अनुभव, कार्यक्षमता, नेतृत्वदायी गुण, चरित्र आदि हेर्नुनपर्ने ? यी सवैको मूल्याङकन एउटा व्यक्तिले नभई समूहले गर्नु बढी औचित्यपूर्ण हुन्छ ।
डा.गोविन्द केसीको दशौँ अनसन सम्झौतामा टुङ्गिएपछि के सम्पूर्ण डाक्टरहरु विजयको मूडमा छन् ? वा डाक्टर केसीको समूहले विजयको आत्मासन्तुष्टी लिँदा डाक्टरहरुकै अर्को समूह पराजयको कुण्ठामा पिरोलिएको छ ? एउटाको हठमा गलेर सरकारले अर्को समूहको अधिकार र प्रतिष्ठाको अवमूल्यन त गरेको छैन ? वा डा.केसीका मागहरु पूरा गर्दा नेपालको सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका सम्भावनाको ढोका खोलेको हो ? महत्वपूर्ण बहसको विषय हो ।
डा केसीले २०६९ असारदेखि विभिन्न समयमा गरेको अनसनको दशौं श्रृङखला गत मंसिर १९ गते बाइसौँ दिनमा टुङ्गियो । उनले शुरुमा उठाएको महत्वपूर्ण माग भनेकै आईओएममा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी बरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्ति गर्ने हो र यही मागले दशौँ श्रृङखलासम्म निरन्तरता पायो ।
कुनै पनि निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुनु र सर्वस्वीकार्य पद्धतिका आधारमा नियुक्ति र व्यवस्थापन सञ्चालन हुनु सबैको चाहना हो, तर बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा यस्तो सम्भावना कत्तिको हुन्छ ? विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा पनि सरकार परिवर्तन पछि महत्वपूर्ण पदहरुमा आपूm निकट व्यक्तिहरुको नियुक्ति गरेको देखिन्छ । त्यसमध्येमा बरिष्ठ छनौट हुनसक्यो भने त्यो नै राम्रो मान्नुपर्ने स्थिति बन्छ ।
२०४६ सालमा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि निजामती सेवामा शुरु भएको राजनीतिक हस्तक्षेप शिक्षा, स्वास्थ्य प्रहरी सेवा हुँदै गणतन्त्र स्थापना पछि सेनासम्म पुगिसकेको छ । सरकार तथा मन्त्रालयको नेतृत्व जुन राजनीतिक पार्टीले ग¥यो उसले योग्य व्यक्तिलाई भन्दा आप्mनो गुट, उपगुट भित्रको व्यक्तिलाई नै महत्वपूर्ण पदहरुमा नियुक्ति दिनेकार्य परम्पराका रुपमा स्थापित जस्तै भएको छ भने यस्तो नियुक्तिसँगै अर्को पक्षले विरोध, असहयोग र तालाबन्दी गर्ने कार्य पनि परम्पराकै रुपमा स्थापित हुन लागेको छ । यसले त्यस्ता निकायहरुको कार्य प्रगति लथालिङ्ग नै बनेको देखिन्छ ।
कुनै पनि निकायका प्रमुखहरुको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुनु निकै सकारात्मक पक्ष हो । अझ यसको पक्षधर बनेर अनसन जस्तो जोखिमपूर्ण विद्रोहमा होमिनु निकै हिम्मत्तिलो कार्य हो । यस्तो कार्यमा डा.गोविन्द केसी निरन्तर लागेका छन् । उनले अनसन बस्दै प्रस्तुत गरेका मागहरु पूरा गर्ने सन्दर्भमा सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरु पालना भएमा मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने सम्भावनाहरु नभएका होइनन् तर डा.केसीका सबै माग तथा अडानहरु विवेकसम्मत् नै हुन् कि होइन ? उनको एक्लो अडानले मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रमा हुन लागेको लगानी दुरुत्साहित भएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमै अवरोध पुगेको त छैन ? भन्नेतर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ ।
डा केसीका मागहरु सैद्धान्तिक रुपमा राम्रा देखिए पनि व्यावहारिकताका केसीमा ती माग र अडानहरु सर्वस्वीकार्य भएको देखिएनन् । यसैकारणले पनि डा.केसीका विद्यार्थीको सीमित समूहबाहेक नेपाल चिकित्सक संघलगायत अन्य संघ संगठनहरुले उनको मागलाई समर्थन गर्दै मैदानमा उत्रिनु भन्दा पनि डा.केसीको ‘जीवन बचाऊँ’ भन्ने कुरालाई जोड दिएको देखियो ।
डा.केसी नेपालको विशेषगरी चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि एक्लै पनि आन्दोलनमा उत्रिन तयार हुने व्यक्ति भएकाले पनि उनी मर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता देखिन्छ । यसैकारणले पनि उनको जीवन बचाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दशौँ अनसनमा पनि धेरैले सरोकार देखाए । तर यस सरोकारलाई उनका मागको समर्थनको रुपमा बुभ्mने र व्याख्या गर्ने गरेको पनि देखियो, जुन सर्वथा गलत हो ।
चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले डा.केसी अनसन बसेको एघारौँ दिनमा सो बारे विज्ञप्ति जारी ग¥यो । तर त्यस विज्ञप्तिमा उनका मागप्रति ऐक्यबद्धाता जनाउने वा माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुनै आशय व्यक्त गरिएको थिएन । सो विज्ञप्तिमा केवल उनको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखा पर्दै गएकोले उनको जीवन रक्षाको माग गरिएको थियो । साथै मानवीयताको ख्याल राखी डा केसीको जीवन रक्षाका लागि उपचारको व्यवस्था मिलाउनसमेत अपिल गरिएको थियो ।
डा.केसी कार्यरत त्रि.वि.शिक्षण अस्पतालमा नै पनि उनका विद्यार्थीहरुको समूहबाहेक अरु चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुले उनको मागलाई औपचारिक समर्थन गरेको देखिएन । यसैकारणले गर्दा पनि त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल तथा त्रि.वि.का डाक्टर, प्रध्यापक, नर्सलगायत कर्मचारीहरुको एउटा समूह सम्झौताको भोलिपल्टै तालाबन्दी लगायतका संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दै विद्रोहमा उत्रियो । उनीहरुको भनाइमा नियमसंगत ढंगले डीनमा नियुक्त डा. केपी सिंहलाई राजिनामा गर्न बाध्य पारी डा. जगदीश अग्रवाललाई गैरकानुनी रुपमा डीनमा नियुक्ति गरेकाले विद्रोहमा उत्रिनु परेको हो । यस्तैगरी डा.केसीको नवौँ अनसनसम्म सहयात्री बनेका तथा त्रि.वि.ले बरिष्ठ भनेर डीनमा नियुक्त गरेका डा.के.पी. सिंहले पनि डा. केसीको जीवनरक्षार्थ भन्दै राजिनामा दिए । राजिनामा दिएलगत्तै उनले आपूm व्यक्तिवादि चरित्रका डा.केसीबाट पीडित बनेको अभिव्यक्ति पनि दिए । यस्तै नेपाल चिकित्सक संघका सहसचिव तथा आइओएमका प्राध्यापक डा.अभिमन्यु झा एउटा समूह बनाएर के.सी. र सरकारबीच भएकोे सम्झौताको विरुद्ध उत्रिए ।
त्यस्तै एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेजले सेवाप्रदायक प्रतिष्ठानहरुको कुनै संलग्नता नै नगराई एउटा व्यक्तिसँग गरिएको सम्झौता गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै भत्र्सना गरेर विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । उपत्यका बाहिरका केही मेडिकल कलेजहरु पनि सो सम्झौताको विरुद्ध उत्रिएका छन् । सरकारको पूर्वसहमतिमा पूर्वाधार विकासका लागि अर्वौं खर्च गरिसकेपछि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न डा. केसीसँगको सम्झौताले अवरोध गरेपछि अर्बौंको लगानी डुब्ने स्थिति सिर्जना भएकोले अन्यायमा परेको भन्दै संघर्षको घोषणा गरे ।
सुधार तथा परिवर्तनको विचार र त्यसका लागि संघर्ष गर्ने आँट एकैचोटी सबै व्यक्तिको दिमागमा आउने कुरा होइन । एउटा व्यक्तिमा आएको विचारलाई परिमार्जन गर्दै सामूहिक स्वामित्वमा अगाडि बढाइन्छ । डा.केसी सुधार र परिवर्तनको संवाहक बन्न चिन्तन र संघर्षको हिम्मत्त गर्ने गुण भएका व्यक्ति त हुन् तर त्यसलाई सामूहिक स्वामित्वमा लैजाने र अधिकतम सरोकारवालाहरुको समर्थन लिने कार्यमा भने उनी सफल देखिएनन् । उनी बढी हठवादि, एकलकाटे तथा व्यक्तिवादी बनेको देखियो । उनले सामूहिकतामा विश्वास गरेनन् वा आपूmबाहेक सवै माफिया मात्र देखे ।
यसैकारणले जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेर गरेका कठिन अनसनका दिनहरुमा पनि उलाई उनकै सहयात्री तथा मित्रहरुले हठवादी, व्यक्तिवादि चरित्रको भनेर आरोप लगाउन छोडेनन् । सरकारले एउटा व्यक्तिको बालहठमा झुकेर अर्बौंको लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई हतोत्साही गरी टाट पल्टाउन खोजेको, चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा अवरोध पु¥याएको, मेडिकल विद्यार्थीहरुलाई विदेशिन बाध्य पारेको आरोप लगाएका छन् । डा.केसीले लोकमानलाई अख्तियारको आडमा मुलुकमा शासन गर्न खोजेको समेत आरोप लगाउँदै महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राखे तर उनी आफैँ अनसनको आडमा आत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवालाई समेत अवरुद्ध गर्दै अर्को शासकका रुपमा उदाउन खोजे भनेर आरोप लगाउनेहरु पनि भेटिए ।
मेडिकल शिक्षा एकदमै महँगो पारिएकाले गरिब जनताले स्वास्थ्य सेवा लिनै नसक्ने गरी खर्चिलो भएको र सर्वसाधारणका छोराछोरी जेहन्दार भएर पनि चिकित्सक बन्ने अवसरबाट बञ्चित हुँदै गएकाले चिकित्सा शिक्षा शुल्क नियन्त्रित र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने डा.केसीको मागको धेरैले प्रशंसा गरे । मेडिकल कलेजहरु राजधानी केन्द्रित हुँदै गएकाले राजधानीबाहिर मात्र मेडिकल कलेज खोल्न दिनुपर्ने र पूर्वाधारका आधारमा विद्यार्थीको सिट संख्या तोकिनुपर्ने उनको माग पनि अहिलेकोे सन्दर्भमा तारिफयोग्य रह्यो । तर कुन मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन स्वीकृती दिने कसलाई स्वीकृति नदिने र कुन कलेजलाई कति सिटको स्वीकृति दिने भन्ने कुरा पनि डा केसीलाई सोध्नुपर्ने स्थितिले नेपालको मेडिकल शिक्षाको विकासमा अवरोध पुगेको धेरैले महसुस गरे ।
अस्पतालका सेवाहरु नै बन्द गर्ने, अनसनमै जीवन सिध्याउने त्रास देखाएर डा. केसीले सरकारलाई झुक्न बाध्य पारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा दादागिरी गर्न खोजेको र उनी लोककल्याणकारी आन्दोलनको आवरणमा व्यक्तिवादी बनेको आरोप अहिले बढी सुनिन थालेको छ । यो सन्दर्भ उनले शुरुदेखि उठाउँदै आएको डीनको नियुक्ति सम्बन्धमा बढी चर्चा भएको छ । बरिष्ठ व्यक्ति मात्र डीन हुनुपर्ने उनको माग छ । बरिष्ठको आधार के ? पहिले सेवा प्रवेश गर्ने वा पहिला बढुवा हुने व्यक्तिलाई बरिष्ठ भन्ने ? उसको योग्यता, तालिम, अनुभव, कार्यक्षमता, नेतृत्वदायी गुण, चरित्र आदि हेर्नुनपर्ने ? यी सवैको मूल्याङकन एउटा व्यक्तिले नभई समूहले गर्नु बढी औचित्यपूर्ण हुन्छ । तर डा केसीले पछिल्लो पटकको अनसनमा फलानो व्यक्ति नै डीन हुनपर्छ भनेर हठ गरे । उनले भनेको व्यक्ति नियुक्त नहुँदा डा.केसीले उपकुलपतिकै राजिनामालाई मागका रुपमा समावेश गरे । यसले डा.केसीका अघिल्ला अनसनहरुमा समर्थन गर्नेहरुलाई अवमूल्यन मात्र गरेन् डा.केसीलाई समेत व्यक्तिबादी, स्वार्थी र संकुचित बन्दै गएको आरोप समेत लाग्यो । जसले गर्दा उनले विगत प्राप्त लोकप्रियता समेत धरासयी बन्यो । डा केसीले राखेका मागहरुमा सधैँ चिकित्सा शिक्षा मात्र हुन्छ, जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने स्वास्थ्य सेवाको विषयले किन उनको मागमा प्रथमिकता पाउँदैन ? भनेर प्रश्न गर्नेहरु पनि थुप्रै छन् ।
डा.केसी डाक्टरहरुले दिने सेवाकै सुधारको पक्षमा पहलकदमी लिने उदाहरणीय डाक्टर हुन् । यस्तो कदम चाल्दा सहकर्मीहरु नै रुष्ट हुने र असहयोग गर्ने स्थिति पनि आउँछ । डा.केसीले पनि त्यो वेहोरे । केही सहकर्मी रुष्ट भए पनि बहुसंख्यकको समर्थन र सहयोग जुटाउन सक्नुपथ्र्यो तर उनले त्यो गर्न सकेनन् । उनले काम गर्ने संस्थामा संगठित विरोध भयो भने सम्पूर्ण चिकित्सकहरुको छाता संगठनले समेत उनको मागलाई समर्थन गरेका शब्दहरु प्रयोग गरेन । अझ स्वास्थ्य शिक्षाप्रदायकहरुको प्रतिष्ठानले त गैरकानुनी सम्झौता भन्दै भत्र्सना नै गरेको छ । सरकारलाई विवेकभन्दा बढी बल प्रयोग गरेर सम्झौता गर्न बाध्य पारेपछि डा.केसी विजयको उल्लासपूर्ण मूडमा हुनु होला, तर चिकित्सकहरुकै ठूलो समूह पराजय र हिनताबोधले ग्रस्त बनेको छ । यति मात्र होइन चिकित्सा शिक्षामा ठूलो लगानी गर्ने डाक्टरहरुको समूह त लगानी डुब्न लागेकोमा अत्यन्त त्रस्तसमेत बनेको छ । यो स्थिति मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको विकास, विस्तार र सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतामा समेत बाधक बन्न पनि सक्छ ।
