Logo
|
Saturday 16th October 2021
E-paper Magazine

औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयले खलबली



स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन चालेको कदमपछि नेपाली औषधि बजारमा खलबली ल्याएको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा ५ माघ २०७३ मा ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दियो । समितिले २२ बैशाखमा नेपाली औषधि उद्योगको क्षमतामा आधारित उत्पादन बढाउँदै लैजाने भनेर स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई प्रतिवेदन बुझायो । तर, विदेशबाट औषधि आयात गर्दै आएका नेपाली औषधि आयातकर्ताहरु सरकारले विदेशबाट खरिद गर्दै आएको औषधिको आयात रोक्न थालेको भन्दै सबै औषधि आयात ठप्प पार्ने चेतावनी दिदै २९ बैशाखदेखि आन्दोलनमा उत्रे ।

प्रतिवेदनमा के छ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालद्धारा गठित अध्ययन समितिले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण व्यवस्था लागु गर्ने, उत्पादन लागतमा कमी ल्याउन विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, न्यून ब्याजदरमा सरल कर्जाको ब्यवस्था गर्ने, औषधि व्यवस्था विभागलाई नियमन गर्न सबल बनाउने, बहुराष्ट्रिय र विदेशी कम्पनिले स्वदेशी औषधि उत्पादकसँग संयुक्त लगानीमा औषधि उत्पादन गरी आन्तरिक खपत र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने सहितका नौ बुँदे सुझाव दियो ।
अध्ययन समितिले स्वदेशी औषधि कम्पनिले निर्यात गर्ने औषधिको कच्चा पदार्थ आयातमा आयकर तथा कम्पनि करमा छुट दिने, स्वदेशमा आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आकर्षक छुट सहित प्रोत्साहन गर्ने, जडिबुटीमा आधारित स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, नेपाली औषधि कम्पनिले निश्चित प्रतिशत रकम अनुसन्धान कार्यमा खर्चिनुपर्ने र आधुनिक प्रविधिमा औषधि उत्पादन गर्न विदेशी कम्पनिलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्न थप सुझाव दियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्यावश्यकको सुचीमा रहेका निःशुल्क वितरण गर्ने ७० प्रकारका औषधिहरु सकेसम्म स्वदेशी उद्योगसँग मुल्य सम्झौता गरेर खरिदको व्यवस्था मिलाउने, औषधिको नियमनको रणनीति अवलम्बन गरेर स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तरीयताको प्रत्याभुत दिलाउने, नेपालमा बिक्रि वितरण गर्ने सबै विदेशी कम्पनिहरुको नेपालमा आधिकारिक कार्यालय हुनुपर्ने र औषधि व्यवस्था विभागलाई साधन, स्रोत र जनशक्तिमा सुदृढ बनाउने लगायतका थप २१ बुँदामा सुझाव दिएको थियो (हे.सुझावहरु) ।
अध्ययन समितिले दिएको सुझावपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत दिने, ३० प्रकारका औषधिको आगामी साउनदेखि आयात रोकेर कच्चा पदार्थ मात्र आयात गर्ने लगायतका विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ७ जेठमा औषधि व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न निर्देशन दिएको औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तथा अध्ययन समितिका सदस्य–सचिव सन्तोष केसी बताउँछन् । अध्ययन समितिले यस अघि एशियाली मुलुक बंगलादेश छोटो समयमा औषधिमा आत्मनिर्भर बनेको उदाहरण दिदै नेपाली औषधि उद्योगको देशभित्रै पुँजीगत क्षमता बृद्धि गर्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेर स्वदेहमा स्तरीय र सस्तो औषधि उत्पादन गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको थियो ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकाल मन्त्रालयले ती विषयलाई कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निर्देशन आएकाले आफूहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँछन् । ढकाल भन्छन्–‘मुल्य निण्न्त्रण र औषधिको गुणस्तरीयता कायम गर्न मन्त्रालयबाट निर्देशन आए पनि त्यसलाई लागु गर्न चुनौति छ । कसरी लागु गर्ने भन्ने बारेमा सबै क्षेत्रबाट सुझाव लिइरहेका छौँ ।’
यसकारण विवाद
अध्ययन समितिले नेपाली औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा सुझाव दिनु अघि उपभोक्ताले स्वदेशी तथा विदेशी औषधि खरिद गर्दा चर्को मुल्य तिरिरहनुपरेको भन्दै गएको २६ बैशाखमा तत्कालन स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा चर्को शुल्कमा बिक्रि भइरहेका औषधि सरकार आफैले खरिद गर्ने प्रस्ताव लगे । त्यसैका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले उच्च स्तरीय अध्ययन समिति बनाउने निर्णय ग¥यो । मन्त्रीपरिषद्ले औषधिको मुल्य नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको समिति बनाए पनि मिडिमा सरकारले ३० प्रकारका औषधि आयात रोक्ने निर्णय गरेको भन्दै समाचार आयो । त्यसपछि विदेशबाट औषधि आयात गरिररहेका आयातकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रे ।
२८ बैशाखमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले ‘सामान्यदेखि आईसियुसम्मका लागि प्रयोग हुने औषधिको आयात ठप्प पार्ने’ चेतावनी दियो । उनीहरुले औषधि खरिद सम्बन्धि औषधि व्यवस्था विभागले बनाएको नयाँ नियम र अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आफूहरुलाई अमान्य हुने बताए । नेपाल औषधि आयातकर्ता संघले औषधिको दर्ता र नविकरण गर्न समस्या परेको विषयमा गएको ११ बैशाखमा १५ बुँदे माग राखेर दर्ता र नविकरण सम्बन्धि व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
आयातकर्ता संघका अध्यक्ष अञ्जन पुडासैनी भन्छन्—‘विदेशबाट औषधि आयात रोक्ने काम नखुलाएसम्म र औषधि दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि १५ बुँदे माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ तर, मन्त्रीपरिषद्बाट ३० प्रकारका औषधिको आयात रोक्ने भनेर कुनै निर्णय भएको थिएन । उनीहरुले औषधि आयात ठप्प पार्ने धम्की दिएलगत्तै ३० बैशाखमा सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले विदेशबाटै आफै औषधि खरिद गर्ने बताए ।
२६ बैशाखको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न र सुपथ मूल्यमा खरिद बिक्री गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेकोे थियो ।
आयातकर्ताको असन्तुष्टी
औषधि व्यवस्था विभागले विदेशबाट आयात गर्ने औषधिको छिटो म्याद सकिने समस्यालाई सुधार्ने भनेर औषधि बनाउँदा प्रयोग भएको तापक्रम र आद्रता सम्बन्धि प्रतिवेदन ‘रियल टाईम स्टाबिलिस्मेन्ट रिपोर्ट’ सम्बन्धि व्यवस्था परिमार्जन ग¥यो । नियम अनुसार औषधि कम्पनि आफैले नयाँ बनेका औषधिको तापक्रम र आद्रता परीक्षण गरेर त्यसको प्रतिवेदन ‘रियल टाईम स्टाबिलिस्मेन्ट रिपोर्ट’ विभागलाई बुझाउनुपर्छ । औषधि कम्पनिले बुझाएको उक्त प्रतिवेदन ठिक भए÷नभएको जाँचेर विभागले बजारमा बिक्रियोग्य भए औषधि दर्ता गर्छ ।
औषधि व्यवस्था विभागलाई १ बैशाख २०७३ भन्दा अघिसम्म ‘जोन फोर–ए’ अन्तर्गत कम्पनिले औषधि जाँचेको प्रतिवेदन बुझाउने गरेकोमा अहिले ‘जोन फोर–बी’ अन्तर्गतको प्रतिवेदन बनाएर बुझाउनुपर्छ । विभागको ‘मेडिसिन रजिष्ट्रेसन गाइडेन्स–२०७३’ अनुसार २५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम र ६५ प्रतिशत सापेक्षिक आद्रताको वातावरणमा औषधि परीक्षण गर्ने विधि ‘जोन फोर–ए’ र ३० डिग्री सेल्शीयस तापक्रम र ७५ प्रतिशत सापेक्षिक आद्रताको वातावरणमा औषधि परीक्षण गर्ने विधिलाई ‘जोन फोर–बी’ भनिन्छ ।
विभागले ३० चैत्र २०७२ मा गरेको निर्णय अनुसार ‘जोन फोर–ए’ को नियमको सट्टा १ बैशाख २०७३ देखि लागु हुने गरी औषधिको गुणस्तर कायम राख्न ‘जोन फोर–बी’ को नियम ल्याएको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसी बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संघठनले सन् २०१५ मा नेपालको वातावरणीय तापक्रमलाई ख्याल राख्दै नेपाललाई ‘जोन बी’ मा राखेपछि औषधि व्यवस्था विभागले २०७२ सालदेखि नै नयाँ बन्ने औषधिको स्टोर गर्न ‘जोन फोर–बी’ अन्तर्गतको तापक्रम र आद्रता सम्बन्धि नियम बनाउन गृहकार्य थालेको थियो । ‘जोन फोर–बी’ को नियम अनुसार औषधिलाई बजारमा लैजानु अघि तीन–तीन महिनाको अन्तरमा दुई वर्षसम्म ३० डिग्री सेल्शीयस तापक्रम र ७५ प्रतिशत सापेक्षिक आद्रताको वातावरणमा राखेर परीक्षण गर्नुपर्ने विभागका प्रवक्ता केसी बताउँछन् ।
तर औषधि आयातकर्ताहरु विभागले तोकेको नयाँ मापदण्ड अनुसारको प्रतिवेदन तयार पार्न दुई वर्ष लाग्ने भएकाले औषधि व्यवस्था विभागले भने जस्तो तत्काल प्रतिबेदन बुझाउन नसकिने बताउँछन् । आयातकर्ताले विभागको यो कदमलाई सच्याउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेका छन् । आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पुडासैनी विभागको यही निर्णयका कारण नयाँ विदेशी औषधि आयातका लागि गरिने दर्ता र पुराना औषधिको नविकरण प्रक्रिया रोकिएको बताउँछन् ।
‘विदेशी औषधिलाई पनि नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिइनुपर्छ । हामीले नेपाली औषधि कम्पनिले भन्दा सस्तो मुल्यमा गुणस्तरीय औषधि बिक्रि गरिरहेका छौँ ।’ —उनी भन्छन् । औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष दिपकप्रसाद दाहाल स्वेदशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदा विदेशी औषधि आयातकर्ताको कमिसन गुम्ने भएकाले आयातकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रेको बताउँछन् । उनी भन्छन्—‘नेपालका औषधि गुणस्तरीय र सस्तो छैनन् भन्ने कुरा गलत हो । होइन भने नेपालमा उत्पादन हुने औषधिको गुणस्तरीयता र मुल्यका बारेमा औषधि व्यवस्था विभागले अनुगमन गरोस् ।’
आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पुडासैनी ‘जोन फोर–बी’ को व्यवस्था विभागले विदेशी औषधि आयातकर्ताहरुलाई मात्र लगाएको तर नेपाली औषधि कम्पनिलाई नलगाएको बताउँछन । उनी भन्छन्— ‘विभागले पुरानै नियम लागु गर्नुपर्छ । हामी नयाँ नियम मान्न तयार छैनौं ।’ औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक पानबहादुर क्षेत्री औषधिका लागि सधैँ परनिर्भर बन्ने अवस्था आउन नदिन नेपालमा उत्पादन हुने औषधिको विदेशबाट आयात रोक्न आवश्यक भएको बताउँछन् । उनले आयातकर्ताले भने जस्तो नेपाली औषधि कम्पनिलाई नयाँ नियम नलगाएको भन्ने कुरा गलत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्—‘ आयातकर्तालाई हामीले नयाँ नियम बनाउने प्रक्रियामा रहेको बारे पटक–पटक जानकारि गराएका छौं । तर उनीहरुले विभागको कुरा सुनेन् ।’
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१, स्वास्थ्य सम्बन्धि त्रिवर्षीय योजना (१४ औँ) मा नेपाल क्रमिक रुपमा औषधिमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने भनेर उल्लेख गरिएको छ । नेपालका करिब ५० वटा स्वदेशी औषधि उद्योगको उत्पादन क्षमता पनि बढेकाले अब आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सहज भएको विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक क्षेत्री बताउँछन् । नेपालमा उत्पादन हुने औषधिलाई विदेशबाट आयात गर्न रोके स्वदेशमा सस्तो मुल्यमा गुणस्तरीय औषधि उत्पादन हुन सक्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्—‘व्यापारीले औषधिको आयात ठप्प पार्छु भन्नु अमानवीय काम हो । मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको औषधिमा ब्यापारीले सँधै पैसा मात्र हेरेर हुँदैन ।’
नेपालमा उत्पादन हुने औषधिको गुणस्तरीयता कायम गरेर निर्यात गर्न नेपाली औषधि कम्पनिहरु सक्षम रहेको उत्पादकहरु बताउँछन् । विदेशबाट आउने औषधि गुणस्तरहीन भए तिनीहरुलाई तत्काल कारवाही गर्न सकिने उनीहरुको भनाई छ । विदेशमा हुने उद्योगको निरीक्षण गर्न जान कठिन हुने तर, स्वेदशी उत्पादनको नियमन गर्न सहज हुने भएकाले स्वदेशी औषधि कम्पनिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष दाहालको भनाइ छ (हे.बक्स) ।
आयातकर्ता सरकारले नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन चालेका पछिल्ला कदममा बाधक बन्नुको कारण हो, विदेशबाट आयातित औषधिबाट पाइने चर्को कमिसन । व्यापारीको अचाक्ली कमिसनका कारण उपभोक्ताले अनावश्यक आर्थिक भार खेप्नुपर्ने र औषधिको गुणस्तरीयता सुनिश्चित नहुने भएकाले नेपालमा उत्पादन भइरहेका ती औषधिको आयात बन्द गर्न आवश्यक भएको औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष दाहाल बताउँछन् ।

बक्स २
‘सुझाव कार्यान्वयन भए ७० प्रतिशत औषधि स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ’
दिपकप्रसाद दाहाल, उपाध्यक्ष, औषधि उत्पादक संघ
नेपालमा खपत हुने कुल औषधिमध्ये ४६ प्रतिशत नेपाली उत्पादनले ओगटेको छ, भने ५२ प्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ । बाँकी दुई प्रतिशत अन्य तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । अहिले नेपाली बजारमा रहेका औषधि मध्ये ७० प्रतिशत औषधि नेपाली कम्पनिले उपलब्ध गराउन सक्छन् । विभागले मन्त्रालयलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन भए ७० प्रतिशत औषधि नेपाली कम्पनिले उत्पादन गर्न सक्छौँ ।
यदि नेपाली कम्पनिले ७० प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्न सके हालको अवस्थामा थप १३ अर्ब रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा रोकिन्छ । १३ अर्बको औषधि उत्पादन हुँदा करिब ८ हजार जनाले रोजगारी पाउँछन् । औषधिमा मात्र होइन अन्य नचाहिने वस्तुहरु नेपालले आयात गर्न आवश्यक छैन । विदेशबाट औषधिको आयात रोकिए पनि नेपाली औषधि कम्पनीले १ सय ब्रान्डका औषधि नेपालमा उत्पादन गर्न सक्छन् । सरकारले आयात बन्द गर्न लागेको ३० प्रकारका ८० प्रतिशत औषधि नेपाली कम्पनिले अहिले पनि उत्पादन गरिरहेका छन् ।

बक्स २
समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको सुझावः

  •  यदि कुनै औषधि उद्योगले औषधि उत्पादनको लागि आवश्यक इन्टरमिडियट प्रोडक्ट उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्ने भएमा कच्चा पदार्थहरुमा छुट दिई आयकर तथा अन्य कम्पनि करमा छुट दिने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने र यसले सकारात्मक नतिजा ल्याएमा यसलाई बढावा दिँदै जाने ।
  •  औषधि उद्योगका लागि देशको निश्चित ठाँउमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक पानी, विजुली र ढुवानीको पुर्वाधार उपलब्ध गराउने र त्यस्ता ठाउँमा औषधि उद्योग स्थापना भई सञ्चालन भएमा दश बर्षसम्म निश्चित कर छुटको व्यवस्था गर्ने ।
  •  उद्योग, वाणिज्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सामुहिक जवाफदेहिता रहनेगरी औषधि उद्योगको प्रवद्र्घनका लागि विज्ञसहितको एक स्थायी समितिको व्यवस्था गर्ने । यो समितिले औषधि क्षेत्रको आर्थिक, प्राविधिक एवं विकास प्रवृत्तिलाई अध्ययन एवं मुल्यांकन गरी तुलनात्मक लाभका औषधि वा वनावटको पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।
  •  नेपालमा विद्यमान रहेका दीर्घ रोगको अवस्था र प्रवृत्ति हेरी केही निश्चित दीर्घ रोगमा प्रयोग हुने औषधि उत्पादन गर्ने औषधि उत्पादकलाई थप छुटको व्यवस्था गर्ने ।
  •  नेपालमा बिक्रीवितरण हुने औषधिका लागि नेपाली लेवलको अनिवार्य व्यवस्थाको दायरा बर्षेनी फराकिलो बनाउँदै लागु गर्दै जाने, नेपालमै माग पूरा हुनेगरी उत्पादन हुनसक्ने औषधिको हकमा त्यो अवस्था तुरुन्त लागु गर्ने ।
  •  नेपालमा नै औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आकर्षक छुटसहित प्रोत्साहन गर्ने ।
  •  नेपालमा उपलब्ध जडिबुटीमा आधारित आधुनिक वनावटका हर्बल औषधि, औषधिजन्य खाद्यपूरक वा स्वास्थ्य प्रबर्धकको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
  •  नेपालमा औषधिका लागि प्याकेजिङ सामान उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक मेसिन औजारको आयातमा लाग्ने महशुलमा सहुलियत दिई कच्चा पदार्थ आयातमा समेत छुट दिने । तर नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको संरक्षणका लागि आयात हुने प्याकेजिङ सामानको महसुलमा वृद्घि गर्ने वा मनासिव छुट मात्र उपलब्ध गराउने ।
  •  नेपाली औषधि उद्योगलाई बार्षिक आयको निश्चित प्रतिशत खोज तथा अनुसन्धानमा अनिवार्य खर्चिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र आम्दानीको निश्चित रकम सामाजिक उत्तरदायित्वस्वरुप स्वास्थ्यका राष्ट्रिय लक्ष्यसँग मेल खाने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अवलम्वन गर्ने ।
  •  औषधि बिक्रिवितरणका तहहरु छरितो र थोरै बनाउन प्रोत्साहन गर्ने तथा नैतिक बजार तथा बिक्रि प्रबर्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
  •  अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित औषधि उत्पादनका लागि बाहिरी उत्पादकसँगको संयुक्त लगानी वा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्न आकर्षक सहुलियत प्रदान गर्ने ।
  •  अत्यावश्यक औषधिको सूचिमा रहेका वा नेपाल सरकारले खरिद गर्ने निःशुल्क औषधिहरु सम्भव भएसम्म नेपाली औषधि उत्पादकसँग मूल्य सम्झौता गरी बार्षिक रुपमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने अथवा यस्ता औषधिहरु भरसक नेपाली औषधि उत्पादकहरुमध्येवाट प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
  •  अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्याटेन्टमा रहेका तर नेपालका औषधि उद्योगको प्राविधिक क्षमताले सम्भव हुने औषधिलाई स्वदेशी औषधि उद्योगबाट उत्पादन हुने व्यवस्था गर्ने । यस्ता औषधि स्वदेशी उद्योगमा नै उत्पादन हुन सक्नेगरी करार उत्पादनको प्रावधानलाई बढावा दिने ।
  •  औषधि उत्पादनलाई बढावा दिन बंैकहरुमा प्रविधि कोषको व्यवस्था गरी सरल कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने ।
  • औषधिको कुशल नियमनको रणनीति अवलम्वन गरी स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तरीयताको प्रत्याभूति दिलाउने । यसका लागि औषधि व्यवस्था विभागको संगठन संरचनाको यथोचित स्तरोन्नति गर्ने र नियमनमा कार्यरत कर्मचारीको ज्ञान एवं सीप विकासमा लगानी बढाउँदै सक्षम नियामक निकायको रुपमा विकास गर्ने ।
  •  स्वदेशमा नै दक्ष प्राविधिकको उत्पादन एव प्रवद्र्घन गरी आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गर्ने ।
  •  नेपालमा औषधि विक्रि वितरण गर्ने सबै कम्पनिहरुको आधिकारिक कार्यालय नेपालमा हुनुपर्ने तथा त्यस्ता कम्पनिको प्रतिनिधिहरु औषधि व्यवस्था विभाग वा कानूनी प्रक्रियामा आवश्यक परेको अवस्थामा उपलब्ध हुनैपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
  •  नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने विभिन्न छूट, सहुलियत वा सुविधा सम्बन्धित उत्पादकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पु¥याउने योगदान मुख्यतया, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी, राजस्व, सहज आपूर्ति लगायतका आधारमा मात्र उपलब्ध गराउने ।
  •  पब्लिक लिमिटेड कम्पनिको रुपमा स्थापना भई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचिकृत नेपाली औषधिहरुलाई सरकारी औषधि खरिदमा विशेष प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्ने ।
  •  औषधि व्यवस्था विभागलाई साधन, स्रोत र जनशक्तिमा सुदृढीकरण गरी छिटो छरितो र पारदर्शी कार्य सम्पादनमा अग्रसर गराउने ।
  •  स्वदेशी तथा आयातित औषधिहरुको दर्ता संख्या, तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित, नेपाली औषधि उद्योगहरुको जडित प्रविधि र नेपाल सरकार (सचिव स्तर) को मिति २०७१ जेठ २६ को निर्णयानुसार २०७१ साल श्रावण १ देखि लागू भएको औषधि पैठारी सम्बन्धी प्रावधान अनुसार जिएमपी कम्प्लायन्स अडिटपश्चात् दर्ता गर्ने सूचिमा रहेका औषधिहरुको दर्ताको लागि दरखास्त पर्न नआएको सन्दर्भ समेतलाई मध्यनजर गर्दै अनुसूचि १ मा उल्लेखित औषधिहरुको कच्चा पदार्थमात्र पैठारी गर्न अनुमति दिने नीति अवलम्बन गर्ने । कुनै विदेशी औषधि उद्योगले उल्लेखित औषधिहरु नेपालमा बजारीकरण गर्न चाहेमा नेपाली औषधि उद्योगसँग करारमा औषधि उत्पादन गर्न अनुमति दिने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्