सरकारी अस्पतालका पसलमा औषधि अभाव
२०७४, १९ श्रावण बिहीबार ११:०४ मा प्रकाशित
सरकारी अस्पतालहरुले आफ्नो हाताभित्र स्वयंले सञ्चालनमा ल्याएका औषधी पसलमध्ये अधिकांशमा आवश्यक औषधी तथा उपकरण उपलब्ध नरहेको पाइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो वर्षको असार महिनासम्ममा आफैंले औषधी पसल खोल्न केन्द्रीय, अञ्चल र जिल्ला अस्पतालहरुलाई गत वर्ष निर्देशन दिएको थियो।
तीमध्ये आधाजसोले मात्रै आफ्नो हाताभित्र स्वयंले औषधी पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारको निर्देशन पालना गरेको देखिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म देशका ५४ वटा सरकारी अस्पतालमा मात्रै आफ्नै स्वामित्वको औषधी पसल सञ्चालन भइरहेको बताएको छ।
मुश्किल
तर सञ्चालन भइरहेकामध्ये पनि धेरैमा आवश्यक औषधी पाउन नै मुश्किल देखिन्छ।
त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ देशकै जेठो वीर अस्पतालको औषधी पसल पनि, जुन सञ्चालनमा आएको ६ महिना भइसकेको छ।
अस्पतालभित्रको पसलमा उपलब्ध औषधी सस्तो हुने तर त्यहाँ पर्याप्त औषधी नभएपछि महंगो रकम तिरेर बाहिरै किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको एकजना बिरामी रुकुमका तिलकनारायण शाहले बताए।
उनले भने ‘यहाँ पाउने औषधी किन्दा अलि सस्तो पर्छ। यहाँ नपाउने औषधी किन्न बाहिर पठाउँछन्।’
वीर अस्पतालको मात्र होइन अन्य अस्पतालका औषधी पसलहरु पनि यस्तै वा योभन्दा पनि गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पाइन्छ।
सरकारी अस्पतालका औषधी पसलहरुको सफल सञ्चालनका लागि ुफार्मेसी सञ्चालन निर्देशिकाु मै धेरै संशोधन आवश्यक रहेको औल्याउँदै वीर अस्पतालका फार्मेसी निरीक्षक मानबहादुर महरा भन्छन् ‘कुन स्थान हुनुपर्छ, त्यहाँ जनशक्ति कति हुनुपर्छ, कति शय्याको अस्पतालका लागि कस्तो मापदण्ड हुनुपर्छ त्यो स्पष्ट भएको छैन। खरिद प्रक्रियाबारे पनि स्पष्ट छैन।’
नियमावली
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनअनुसार अब सरकारी स्वामित्वको औषधी पसलले आवश्यकताअनुसार ५ देखि १० लाख रुपैयाँ बराबरको औषधी तथा उपकरण ,‘कोटेसन‘मार्फत सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकभित्र देशका ११० वटै अस्पतालमा औषधी पसल सञ्चालन गर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव राममणि लामिछानेले त्यसपछि तिनीहरुको अनुगमन कार्यलाई गति दिइने बताए।
उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधन अनुसार तत्काल फार्मेसी सञ्चालन निर्देशिकाले गरेको व्यवस्था बमोजिम गुणस्तर कायम राख्नका लागि त्यहाँका विशेषज्ञ चिकित्सहरुको एउटा समूहले गुणस्तरीय औषधी सिफारिश गर्न सक्ने र फार्मेसीले औषधी किन्ने पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।’
नेपालमा चिकित्सकहरुले बिरामीलाई औषधी सुझाउँदा जेनेरिक अर्थात् त्यसमा रहेको रासयनिक मिश्रणको नामबाट नभइ ब्राण्ड अर्थात् व्यापारिक नाममा लेखिदिने प्रचलन छ।
तर सरकारी अस्पताल स्वामित्वका औषधी पसलमा धेरै ब्राण्डका औषधी नहुँदा बिरामीहरु मर्कामा परेको कतिपय सञ्चालकको भनाई छ।
स्रोतः बीबीसी नेपाली
