मनमोहन मेडिकल कलेज मात्र किन बहसको केन्द्र ?
२०७४, ३२ श्रावण बुधबार ०४:११ मा प्रकाशित
शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले सरकारले अहिलेकै अवस्थामा मनमोहन मेडिकल कलेज किन्न नसक्ने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा उहाँले नेपालको कानूनले अहिलेकै अवस्थामा निजीस्तरमा सञ्चालन भएका कलेज किन्न नसक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै किन्नै परेमा नयाँ कानून बनाएर मात्र किन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिलेको मुख्य विषय डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षा हो, सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो उहाँका कुनै माग सम्बोधन नभएका होइन्, केही माग पूरा पनि भएका छन्, जहाँसम्म मनमोहन कलेज किन्ने कुरा छ, वर्तमान कानुनले खरिद गर्न सजिलो छैन ।”सरकारको नजरमा आशयपत्र लिएका पाँचै कलेज बराबर भएकाले मनमोहनलाई मात्र बहसको केन्द्र बनाउन नहुने भन्दै उहाँले अन्य कलेजका बारेमा चर्चा नहुनुका कारण स्पष्ट हुन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका सदस्य तथा समितिबाट गठित विधेयक सशोधन कार्यदलका सदस्य जीवन परियारले कार्यदलले डा केसीले पनि उठाउन नसकेका सकारात्मक विषयलाई समेत समावेश गरी चिकित्सा विधेयक संशोधन गरेको दाबी गर्नुभयो ।
एमाले सांसद तथा मनमोहन कलेजका सञ्चालक सदस्य डा वंशिधर मिश्रले मनमोहन कलेजलाई नियोजित रुपमा विवादमा ल्याइएको आरोप लगाउँदै जतिसक्दो चाँडो डा केसीको मागको सम्बोधन गरी जीवन रक्षा गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने काम सरकारले गर्न नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्त ओमप्रसाद अर्यालले सरकारी पक्ष र मनमोहन कलेजका सञ्चालक पक्ष सहमत भएमा किन्नेमा समस्या नहुने बताउँदै राज्यले चाहेमा समस्या समाधान गर्न अप्ठेरो नभएको बताउनुभयो । रासस
