मानसिक स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व
२०७४, ५ भाद्र सोमबार ०५:४४ मा प्रकाशित
नेपाल लगायत विश्वमा क्यान्सर, उच्चरक्तचाप, दम, मधुमेह, इन्जुरी र मानसिक समस्या प्रमुख रुपमा देखिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक ५ जनामध्ये एक जनामा मानसिक समस्या देखिने उल्लेख गरेको छ । संगठनले नेपालमा करिब २० प्रतिशतमा मानसिक समस्या हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ । यसैलाई आधार मान्दा नेपालमा करिब ६० लाख जनसंख्या मानसिक समस्याबाट ग्रसित छन् ।
नेपालमा ९ लाख डिप्रेसन, ९ लाख एन्जाइटी र १ लाख कडा मानसिक समस्या भएको संगठनको तथ्यांक छ । यसका साथै अल्कोहल र गाँजा खाने समस्या, निद्रा नलाग्ने समस्या, टाउको दुख्ने, वाइपोलार डिसअर्डर, सेक्सुअल समस्यालगायतका धेरै समस्या छ । विश्वमा हरेक ४० सेकेन्डमा एक जनाले आत्महत्या गर्ने संगठनको भनाइ छ । यसको मुख्य कारण डिप्रेसन मानिएको छ ।
मनका धेरै रोगमध्ये डिप्रेसन धेरैमा देखिने समस्या हो । यसलाई दृष्टिगत गरी विश्व स्वास्थ्य संघले आफ्ना १ सय ७७ राष्ट्रहरुमा डिप्रेसनबारे बर्षभरि खुलेर कुरा गर्न आव्हान गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विश्वमा ३ करोडमा डिप्रेसन छ । यो विश्वको जनसंख्याको ४ प्रतिशत हो ।
स्वास्थ्य भनेको शारीरिक मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक रुपमा स्वस्थ्य हुनु हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानसिक स्वास्थ्यविना जीवनको अर्थ नहुने उल्लेख गरेको छ । मन र विचार स्वस्थ्य रहनु नै मानसिक स्वास्थ्य हो । नेपाली समाजमा मानसिक शव्दलाई बौलाहा, पागल भनेर व्याख्या गर्ने प्रचलन छ । उपयुक्त उपचार र परामर्श पाएमा मानसिक रोग राम्रोसँग निको हुन्छ ।
मन, विचार, बुद्धि र स्मशरणशक्ति मस्तिष्कबाट प्राप्त हुन्छ । मन र विचार राम्रो भएपछि व्यक्तित्वको विकास हुन्छ । सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले देश गरिब हुने कारणमध्ये मानसिक स्वास्थ्य पनि भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिएमा समग्र मुलुकको विकास हुनेमा जोड दिएको छ । नेपालमा बि.सं.२०५३ सालमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति बन्यो । तर यसको कार्यान्वयन भएन । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकाहरुलाई बौलाहा र पागलको संज्ञा दिइयो । विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले परिमार्जित नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको र मन्त्री परिषद्बाट चाँडै स्वीकृति गराउने जानकारी दिनुभएको छ । यसरी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०७३ स्वीकृति भई चाँडै लागू हुने क्रममा छ । यसरी बनाइएको मानसिक स्वास्थ्य नीति सक्रिय रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई अझ व्यापक र व्यस्थित बनाउन जरुरी छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवा जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो ।
