Logo
|
Monday 26th July 2021
E-paper Magazine

नेसनल मेडिकल कलेज प्रकरण प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन अवज्ञा



प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले दिएको ‘काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने’ निर्देशनलाई उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र कार्यकारी परिषद्ले अवज्ञा गरेको पाइएको छ ।

‘कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हुँ, तर खनियाँ र कार्यकारी परिषद्ले स्थगनको मात्र निर्णय गरे,’ आफ्नो निर्देशनको अवज्ञा भएको खुलासा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार नेपाल चिकित्सक संघको टोलीसँगको भेटमा भने, तत्काल सम्बन्धन नै खारेज गर्न पुन निर्देशन दिनेछु, नगरे कारबाही नै गर्ने चेतावनी पनि दिन्छु ।’
भेटमा संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गराउनोस्, स्थगनमात्र गर्दा त्रिविका पदाधिकारीले पुन चलखेल गरेर सम्बन्धन दिन सक्छन्’ भन्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्देशनलाई उपकुलपति खनियाँले उल्लंघन गरेको बताएका हुन् । ‘मैले कुलपतिको हैसियतले उपकुलपति खनियाँलाई कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको थिएँ, तर स्थगनको मात्र निर्णय गरे,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘फेरि उपकुलपति खनियाँलाई तत्काल कलेजको सम्बन्धन नै खारेज गर्न र नत्र कारबाही भोग्नका लागि तयार रहन निर्देशन दिन्छु, तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले छानबिन गरी कलेजको अस्पताललाई पूर्वाधारबिना नै स्वीकृति दिएको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । प्रतिवेदन प्राप्त गर्नासाथ स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शनिबारै मन्त्रालय स्तरीय निर्णय गरी अस्पताललाई दिइएको अनुमति खारेज गराइसकेका छन् । खारेजीमा परिसकेकाले कलेजले फेरि यही अस्पताल देखाएर सम्बन्धन लिन सक्ने स्थिति नरहेको एक अधिकारीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र मापदण्ड नै नपुगेको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेज नगरे बर्खास्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि शनिबार कार्यकारी परिषद् बैठक डाकेर खनियाँले सम्बन्धन स्थगनको निर्णय गराएका हुन् ।

त्रिविले शनिबार सूचना जारी गरी कलेजको छानबिन गर्न समिति गठन भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि सम्बन्धन दिने साउन १२ को निर्णय स्थगन गरिएको जनाएको थियो । तर छानबिन समितिको म्याद तोकिएको छैन भने त्यसमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन । यसमा त्रिवि पदाधिकारीले चलखेल गर्ने ठाउँ राखेको आशंका चिकित्सक संघले व्यक्त गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान (आईओएम) लाई उसका कटौती गरिएका अधिकार फिर्ता गरी स्वायत्तता दिन गरेको निर्देशनसमेत उपकुलपति खनियाँले अवज्ञा गरेको पाइएको छ । ‘नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजीसँगै प्रधानमन्त्रीले आईओएमलाई उसका खोसिएका अधिकारसमेत फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको हो, तर त्यसको पालना खनियाँ र कार्यकारी परिषद्बाट भएन,’ स्रोतले भन्यो ।

देउवाले खनियाँमार्फत त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई आईओएमको मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थी कोटा र शुल्क निर्धारण गर्ने तथा सम्बन्धन दिनेसम्बन्धी अधिकार फिर्ता गर्न तथा आईओएमका डिनको सिफारिसमा मातहतका निकायमा डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्नसमेत निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले उपकुलपति खनियाँमार्फत त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई आईओएमबाट उसले खोसेको अधिकारसमेत फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले कान्तिपुसित भने ।

डा गोविन्द केसीसित भएका सम्झौताको हुबहु पालना गर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीले फेरि केसीले अनशन बस्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ समेत खनियाँलाई सचेत गराएका थिए । तर त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कलेज सम्बन्धन स्थगनको सूचना जारी गरे पनि त्यसमा आईओएमको अधिकार फिर्ता गर्नेबारे कुनै निर्णय उल्लेख छैन । स्रोतका अनुसार आईओएमको अधिकार फिर्ता नगरेकामा प्रधानमन्त्री देउवाले खनियाँसित पुन असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

भेटमा चिकित्सक संघले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन खारेज नै गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएको छ । त्रिवि पदाधिकारीबाट पुन चलखेल हुन सक्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ । संघले सम्बन्धन खारेज नगरिए आन्दोलन नै गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । संघले डा। केसीसित भएको सम्झौताबमोजिम काठमाडौं उपत्यकामा अबको १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन तथा हाल मनसायपत्र पाइसकेका मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतको मनसायपत्र नै खारेजी गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघले केसीसँग भएका सम्झौताअनुसार माथेमा कार्यदल प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक परिमार्जन गरी तत्काल पारित गराउनसमेत आग्रह गरेको छ । प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर सम्बन्धन र मनसायपत्र खारेजीबारे आवश्यक निर्देशन दिने आश्वासन दिएका थिए । ‘माथेमा प्रतिवेदन र केसीसित भएका सम्झौताअनुरूप चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गर्न संसदको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सांसदहरूसँग कुरा गर्छु, चाँडै पारित गराउँछु,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । कान्तिपुरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्