संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक
२०७४, ४ आश्विन बुधबार ०३:५३ मा प्रकाशित
संसद्को महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजकल्याण समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ। समितिले साउन अन्तिम साता पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौड्यालले मंगलबारको संसद् बैठकमा पेस गरेका हुन्। सरकारले गठन गरेको केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनले दिएका र आफ्नासमेत सुझाव समेटेर समितिले विधेयक पारित नगरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग डा.गोविन्द केसीको थियो। समितिले भने डा.केसीका अधिकांश माग सम्बोधन गर्दै समग्र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विधेयक तयार पारेको दाबी गरेको छ। समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले लामो समयको संघर्षपछि संसद्मा विधेयक पेस गर्न आफूहरू सफल भएको बताइन्।
समितिकी सभापति झाले संसद्मा विधेयक पेस नहुँदा आफूले चौतर्फी आलोचना खेप्नुपरेको भन्दै जसरी पनि संसद्को बैठकको कार्यसूचीमा राख्न सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई आग्रह गरेकी थिइन्। त्यसपछि सभामुखले तुरुन्तै कार्यसूचीमा राखेको पूर्वशिक्षामन्त्री पौड्यालले संसद्मा विधेयक पेस गरेको सभापति झाले बताइन्।
विधेयकअनुसार तत्कालै मनमोहन र बिएन्डसीलगायत मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाए पनि दुई वर्षपछि सम्बन्धन पाउने बाटो खुलेको छ। विधेयकले कानुनको रूप पाएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गर्ने मापदण्ड पूरा गरी अस्पताल सञ्चालन गर्ने मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेछन्। सम्बन्धको बाटो भने अस्पताल सञ्चालन गरेको दुई वर्षपछि मात्रै खुल्नेछ। दुई वर्षको अवधि गणना गर्दा त्यस्तो अस्पतालले प्रचलित कानुनबमोजिम स्वास्थ्य सेवा कर तिरेको मितिबाट सो अवधि गणना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
उपत्यकामा मेडिकल कलेज धेरै हुँदा गुणस्तरीयता कायम नभएको भन्दै माथेमा प्रतिवेदनले उपत्यकामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आगामी १० वर्ष मनसायपत्र नदिने र मनसाय पत्र प्राप्त गरिसकेका र भौतिक पूर्वाधार तयार पारेका मेडिकल कलेजलाई सरकारले खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। माथेमा प्रतिवेदन र आफ्नासमेत सुझाव समेटेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने माग गर्दै डा. केसीले २३ दिनसम्म अनशन गरेका थिए।
