स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन संशोधन गर्ने मन्त्री परिषद् निर्णय
२०७४, २३ आश्विन सोमबार १३:०९ मा प्रकाशित
सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । असोज २२ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन २०६६ संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा लगेको प्रस्ताव स्वीकृति गरेको हो ।
यसरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्नेलाइ कम्तीमा तीन महिना जेल र धरौटीमा छुट्न नपाइने तरिकाले ऐन संशोधन हुँदैछ । मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि एक समिति बनाएको थियो । समितिले सजायको व्यवस्थाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई आइतबार बुझाएको थियो । उक्त संशोधन मस्यौदामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा हातपात, तालाबन्दी, हुलहुज्जत तथा तोडफोड गर्न नपाइने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि गर्न नहुने कार्यको व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । उक्त व्यवस्था विपरित कसैले काम गरेमा सजायको व्यवस्था छ ।
मस्यौदा अनुसार स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी माथि निम्न काम गरे यस्ता सजाय हुनेछ ।
मस्यौदामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचारमा बाधा पु¥याउने काम गर्न नपाइने र यस्तो गरेमा तीन महिनासम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना सजाय गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी उपचारको विषय लिई स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्की, गाली, बेइज्जती, निषेध, चेतावनी, मानसिक तनाव, भ्रामक समाचार सम्प्रेषण, घेराउ, अपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्न नपाइने र यदि भएमा ६ महिनासम्म कैद र १ देखि २ लाखसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनि वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न पाइने छ । यदि गरेमा कसुरको मात्रा अनुसार १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र ३ लाखसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, मस्यौदामा आक्रमणकारीलाई कम्तीमा तीन महिनासम्म धरौटी नलिई थुनामै राखी मुद्दाको पूर्पक्ष हुने व्यवस्था पनि राख्न लागिएको जनाइएको छ । यसका साथै विगतमा ‘मनासिव माफिकको’ क्षतिपूर्ति भन्ने शब्दको सट्टा ‘विगोको दोब्बर क्षतिपूर्ति’ भन्ने व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ ।
मन्त्रालयले गत असोज ८ गते स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन र नियमावली परिमार्जन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो । डाक्टर पुष्पा चौधरीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा मन्त्रालयकी नर्सिङ शाखा प्रमुख रोशनी लक्ष्मी तुईतुई, उपसचिव भवनाथ खतिवडा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तर्फबाट डाक्टर दिलीप शर्मा, चिकित्सक संघका प्रतिनिधि डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी, डाक्टर अनिल कार्की, उपभोक्ताका तर्फबाट बाबुराम हुमागाई र मन्त्रालयका कानुनका उपसचिव सदस्य रहेका छन् ।
