स्वास्थ्य किन राज्यकै दायित्व ?
२०७५, १५ श्रावण मंगलवार ०४:२० मा प्रकाशित
लन्डनमा एकदिन दिउँसोको खाना खानेबित्तिकै असह्य हिसाबले छाती दुख्यो। तुरुन्तै घरनजिकै नियमित जाने डाक्टरकहाँ गएँ। छाती दुखेकाले लाइन बस्नु परेन। भित्र जानेबित्तिकै डाक्टरले सबैथोक सोधिन्। त्यतिन्जेलमा दुख्न अलि कम भइसकेको थियो, तैपनि उनले एकपटक अस्पताल गएको राम्रो भन्दै ट्रेनबाट १० मिनेट परको अस्पताल जान सुझाइन्। म निस्किन लागेको थिएँ, उनको मनमा के परेछ ‘अस्पतालमा छातीको बिरामी आउँछन् भनेर फोन गरिदिन्छु’ भनिन्। म धन्यवाद दिँदै फेरि निस्किन लागेको थिएँ, उनको मनमा फेरि के परेछ, ‘होइन, पख्नोस्, म एम्बुलेन्स बोलाउँछु’ भनिन्। छातीको मामिला, कुरा अलि गम्भीर नै छ जस्तो छ भनेर म झस्किएँ। झस्किएको दुई मिनेटभित्र ट्वाँट्वाँ गर्दै मोटरसाइकलमा आपतकालीन स्वास्थ्यसेवीहरू आइपुगे। उपकरणहरू झिकेर मलाई जाँच्न थालिहाले। त्यसको अर्को दुई मिनेटमा एम्बुलेन्स आइपुग्यो। मलाई एम्बुलेन्समा के राखेका थिए, वरिपरिबाट छाती र कताकता हो सबैतिर उपकरणहरू जोडेर हुँक्याइहाले। त्यतिञ्जेलमा मेरो छाती दुख्न झनै कम भइसकेको थियो।
अस्पतालको आपतकालीन कक्षअगाडि एम्बुलेन्स के रोकिएको थियो, दुईजना सहयोग हुत्तिँदै गएर ‘स्ट्रेचर’ लिएर आए। म हिँडेरै जान सक्छु भनेको मान्दै मानेनन्। आपतकालीन कक्षमा के पुगेको थिएँ, मेरो शरीरमा कताकताबाट केके जडे मलाई थाहा छैन। त्यसको केहीछिनमा एक्सरे पनि गरे। दुई घन्टाजति राखे अनि केही होइन, खानमा कैफियत परेजस्तो छ, ढुक्क भएर घर जानोस् भनेर पठाइदिए। कहिँ कतै एक पैसा पनि लागेन। लन्डनमा लामो समय बस्दा छोराछोरी त्यहीं जन्मिए, दुवैपटक श्रीमतीलाई लामै समय अस्पताल बस्नुपर्यो, बीचबीचमा स्वभाविकरूपमा स्वास्थ्य समस्याहरू परिरहन्थे, तर जति नै औषधि र अस्पताल सेवा लिए पनि डाक्टरले लेखिदिएको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ को लगभग सात सय रुपैयाँबाहेक अरू कतै खर्च हुँदैन थियो। उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, न्यून आय या अपांगताजस्ता कारणले छूट हुने वर्गमा परेको भए, त्यति पैसा पनि तिर्न पर्दैनथ्यो।
द्वितीय विश्वयुद्धपछि बेलायतको अर्थतन्त्र र धेरै क्षेत्रहरू लथालिंग थिए। जीवन बिमा गर्नेहरूले निःशुल्क अथवा सीमित स्वास्थ्य सेवा पाउँथे। गरिबहरूलाई स्वास्थ्योपचार गर्न हम्मेहम्मे पर्दथ्यो। तर सन् १९४५ को निर्वाचनमा वामपन्थी रूझान भएको लेबर पार्टीले ‘आवश्यक स्थानमै सबैका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा’ को नारा अघि सार्यो। चुनाव जित्यो र आफ्नो चुनावी वाचा पूरा गर्न अग्रसर भयो। त्यतिबेला संसारमै स्वास्थ्यसेवामा आमूल परिवर्तनकारी सो नाराको लेबर पार्टीभित्रै, विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टी, नागरिक समाजको ठूलो खेमा र डाक्टरहरू स्वयंबाट व्यापक विरोध भयो। तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री क्लेमन्ट ए्याटली र उनका स्वास्थ्यमन्त्री अनिरन बेभन यति प्रतिबद्ध थिए कि उनीहरूले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (नेसनल हेल्थ सर्भिस) को नाममा निःशुल्क स्वास्थ्य रणनीति लागू गरिछाडे। ३१ वर्ष सांसद बनेका र जीवनभर सामाजिक न्यायको वकालतकर्ता रहेका अनिरन बेभनलाई बेलायती राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाका पिता भनिन्छ। आज बेलायती राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा संसारकै पहिलो सबैका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मात्र होइन संसारकै उत्कृष्ट स्वास्थ्य पद्धतिमा पनि गनिन्छ। सन् २०१७ मा एउटा अमेरिकी अनुसन्धान संस्था कम्मनवेल्थ फन्डले गरेको ११ वटा धनी देशहरूको अध्ययनमा लगातार दोस्रो पटक बेलायती राष्ट्रिय स्वास्थ्यसेवालाई उत्कृष्ट ठहर्याएको थियो। जबकी अमेरिका एघारौं नम्बरमा परेको थियो।
जतिबेला बेलायतले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्यो, बेलायत धनी र सरकारसँग पैसा पर्याप्त भएर सुरु गरेको थिएन। विश्वयुद्धपछि अर्थतन्त्र थङथिलो भएको बेलामा सुरु गरेको थियो। आज पनि बेलायती स्वास्थ्यसेवाका कमजोरीको चर्चा नहुने होइन तर वार्षिक सरकारी खर्चको लगभग १८ प्रतिशत स्वास्थ्यसेवामा खर्च हुँदा पनि अधिकांश बेलायती त्यसबाट खुसी छन्। सरकारी खर्चको १८ प्रतिशत भनेको चानचुने होइन। पैसा भएका कारणले पनि होइन। उनीहरूले स्वास्थ्यलाई आफ्नो प्राथमिकतामा कति माथि राखेका छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो। म लामो समय बेलायत बस्दा मलाई कहिल्यै परिवारमा कोही गम्भीर बिरामी पर्यो भने पैसा कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता भएन। मैले बेलायतमै स्थायीरूपमा बस्ने निर्णय गरेको भए बुढेसकालमा औषधि उपचार कसरी गर्ने र शरीर चल्नै नसक्ने अवस्था भयो भने कसरी जिन्दगी बिताउने भनेर मैले कहिल्यै सोच्नुपर्ने थिएन। जतिजति बुढो हुँदै गयो, उतिउति त्यहाँ राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यसेवामा बढी खर्च गर्दै जान्छ। किनभने कुनै पनि कल्याणकारी राज्यव्यवस्था भएको देशमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई जनताको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा हेरिन्छ। आफ्ना नागरिक गरिब भएकै कारण गुणस्तरीय शिक्षाबाट वन्चित हुन नपरोस् र गरिब भएकै कारण मर्न नपरोस् भन्ने कल्याणकारी राज्यको पहिलो दायित्व हो।
आडम्बरी समाजवादीको श्राप
निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सबैभन्दा बढी वकालत आफूलाई समाजवादी भन्ने र कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अवलम्बन गर्न खोज्ने देश र पार्टीहरूले गर्दछन्। विडम्बना समाजवादी जगमा निर्माण भएको नेपाली कांग्रेस र समाजवादी चिन्तन बोकेका बीपी कोइरालाका भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निहित स्वार्थले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि व्यापारीकरणको बाटो खोलिदिएर समाजवादको आधारभूत खम्बा नै भत्काइदिए। सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्यसेवालाई सुदृढ बनाउनुको सट्टा नेपाली कांग्रेसले व्यापारीकरणको बाटो खोलिदिएर नेपाली समाज र देशमाथि गरेको पाप इतिहासमा कहिल्यै मेटिने छैन, किनभने त्यसले नेपाली समाजलाई दशकौंसम्म मेट्नै नसक्ने घात गरेको छ र त्यसको असर अझै दशकौंसम्म बाँकी रहनेछ।
कांग्रेसको भन्दा चर्को समाजवादको सोच बोकेका ‘कम्युनिस्ट’ हरू अहिले संसदमा दुईतिहाइ समर्थनका साथ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गर्ने ती हरेक नेताले जिन्दगीभर गरिबको नाममा राजनीति गरे। तर गरिबको नाममा राजनीति गरेर तीमध्ये कयौं धनी पनि भए—अति धनि भए, खासै आम्दानी नभए पनि दिल्ली र सिंगापुरका एकदमै महँगो अस्पतालमा उपचार गराउन सक्ने भए। यी यस्तै हुन् भनेर हामी मतदाताले प्रश्न गर्नै छोडिदियौं र वर्षभरि गाली गरेर चुनावमा भोट दिइरह्यौं। उनीहरूले जितिरहे, दिल्ली र सिंगापुरमा उपचार गरिरहे। यता जसको नाममा उनीहरूले राजनीति गरे ती विपन्नताकै कारण मरिरहे। हृदयविदारक एउटा घटना तल उल्लिखित छ, जुन कसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म पुर्याइदिए आभारी हुने थिएँ किनभने ओली स्वयं मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामी हुन्। उनले सो घटनालाई सम्भवतः अरूभन्दा बढी अनुभूत गर्न सक्छन्।
दुई वर्षअघिको कुरा हो। मिर्गाैला बिग्रिएर शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना भएका १८ वर्षीय एक युवाले तीन तलामाथिको झ्यालबाट हाम्फालेर आत्महत्या गरे। उनको ‘सुसाइड नोट’ मा लेखिएको थियो ‘ममी, मलाई माफ गरिदिनुहोला। म तपाईंलाई दुःख दिन चाहन्न। त्यसैले म यो झ्यालबाट हाम्फालेर आत्महत्या गर्दैछु। म मरेपछि मलाई यहाँ नजलाउनु होला। मलाई हजुरबुवा र हजुरआमा कहाँ लैजानुहोला। ‘ड्याड, लभ भेरी मच। अर्को जुनी लिएर भेट हुनेछ।’
यो सन्देश पढ्दा लामो, गहिरो सास रोक्न सकिनँ र मेरा आँखा झन्डै रसाए। ती युवाको आत्महत्यापछि थाहा भयो उनलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न त्यतिबेला तीनदेखि चारलाख रुपैयाँ चाहिने रहेछ। गरिबीका कारण तत्काल प्रत्यारोपण गर्नसक्ने अवस्था थिएन। अहिले डायालसिस निःशुल्क भए पनि त्यतिबेला पूरै निःशुल्क थिएन। त्यसमा पनि डायालसिसकै लागि काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्नुपर्ने देखियो। डेरा भाडा, बिरामी कुरुवा र अन्य खर्च जोड्दा उनीहरू खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। ती १८ वर्षे युवाले ‘आमाबुवालाई दुःख नदिन’ हृदयविदारक ढंगबाट आत्महत्याको बाटो रोजे। त्यो आत्महत्या एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। खोज्दै जाँदा त्यस्ता घटना हरेक वर्ष कयौंको संख्यामा भेटिन्छन्। आत्महत्या नभए पनि राज्यको गलत नीतिका कारण गरिबीकै कारण मर्न बाध्य बनाइएका नागरिकहरू नेपालमा पलपलमा भेटिन्छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि आफूलाई समाजवादी र साम्यवादी भन्ने दुई ठूला दलहरू क्रमशः कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ‘स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो, हामीले उठाउनुपर्ने मुद्दा डा. गोविन्द केसीले उठाइदिए, हामी उनीप्रति आभारी छौं’ भन्न सक्दैनन्। व्यापारीहरूसँगको साँठगाँठका कारण उनीहरूमा त्यसो भन्न सक्ने नैतिक धरातल र आँट दुवै छैन। एक वर्षअघि मात्र जन्मिएको र म पनि आवद्ध विवेकशील साझा पार्टी मात्र यस्तो दल हो जसले ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’ को जोडदार वकालत गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यकै दायित्व हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ। विवेकशील साझाले जबरजस्तरूपमा त्यो आवाज उठाउन थालेपछि आफ्नै पार्टीको सरकार र आफैं मन्त्री हुँदासमेत ‘शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो, यसमा व्यापारीकरण हुनुहुँदैन’ भन्न नसक्नेहरू अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्न थालेका छन्, जुन शुभसंकेत हो।
शिक्षाका बारेमा मैले केही समयअघि यसै स्तम्भमा लेखेको ‘सरकारी शिक्षा र देशको दुर्दशा’ शीर्षकको आलेखमा विद्यालयस्तरको सरकारी शिक्षामा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने चर्चा गरेको थिएँ। तर आजको मूल विषय स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य, शिक्षा र सेवामा सुधार ल्याउने एकमात्र बाटो हाल भएका सबै निजी चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूलाई निश्चित समयावधि तोकेर राष्ट्रियकरण गर्ने र स्वास्थ्यसेवालाई प्रारम्भिकरूपमा निश्चित आयभन्दामुनिका जनताका लागि निःशुल्क बनाउने नै हो। तत्तपश्चात् ‘सबैका लागि आवश्यक ठाउँमै निःशुल्क स्वास्थ्यसेवा’ कै रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ। त्यसको विकल्प छैन। आवश्यक ठाउँमै भन्नाले दार्चुलाका जनता स्वास्थ्यसेवाका लागि धनगढी, मुगुका नेपालगन्ज, रसुवाका काठमाडौं या सर्लाहीका धनुषा जानुपर्ने स्थिति नहोस्। स्वास्थ्यसेवा घरदैलोको नजिकै उपलब्ध हुनैपर्छ।
भावी बाटो
स्पष्ट छ, स्वास्थ्यसेवा र शिक्षालाई राज्यको दायित्व बनाउने आमूल परिवर्तनकारी कदमका लागि आर्थिक स्रोत चाहिन्छ। त्यसका लागि भ्रष्टाचार न्यून, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमैत्री, औद्योगिक तथा सेवामुखी, उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमार्फत समृद्धिको मार्गमा अग्रसर नभएसम्म हाम्रो राष्ट्रको ढुकुटीमा तात्विक अन्तर आउने छैन। तर ढुकुटीमा पैसा छैन भनेर शिक्षामा बजेटको लगभग १० प्रतिशत र स्वास्थ्यमा बजेटको लगभग साढे चार प्रतिशतमात्र खर्च गर्ने हो भने देशको समृद्धिका दुई खम्बामा सधैं धमिरा लागिरहनेछन्। अहिलेसम्म जतिसुकै जान्ने अर्थमन्त्री आए पनि हामीले ठीक समयमा, ठीक ढंगबाट, ठीक रकम खर्च गर्न नसक्ने विकास बजेट छुट्याउँदै आएका छौं। अरू केही गर्नु पर्दैन, आगामी केही वर्षका लागि कहिल्यै खर्चै नहुने छरपस्ट विकास बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने थोरै आयोजनामा केन्द्रित गर्ने र बचेको रकमबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा संरचनागत परिवर्तन, संस्थागत सुधार र व्यवस्थापकीय तयारीका साथ राज्यको लगानी ह्वात्तै बढाउने काम गरे पुग्छ, त्यो गर्नैपर्छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ भने नहिच्किचाइ प्रयोग गरेहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको उपयोग सधैं खराब हुँदैन। धराशायी भइसकेका नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहायताले नै नवजीवन प्राप्त गरेका हुन्।
यदि शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने केदारभक्त माथेमा कार्यदलले तयार पारेको चिकित्सा क्षेत्र सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय प्रतिवेदनबाट हामी अझ एककदम अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। माथेमा कार्यदलले नेपाल सरकारले तोकेको कार्यक्षेत्रभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। सो वाध्यताले गर्दा प्रतिवेदनले समस्याको गहिरो विश्लेषण गरे पनि त्यसका सिफारिस शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यकै दायित्व हुनुपर्छ भन्ने विन्दुसम्म पुग्न सकेनन्। सो प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरणलाई अप्रत्यक्षरूपले दुई अर्थमा स्वीकारेको छ। पहिलो, हाल सञ्चालनमा रहेका निजी चिकित्सा शिक्षा संस्थाहरूको निरन्तरतालाई अनुमति दिएको छ र दोस्रो, काठमाडौं उपत्यकामा निजी चिकित्सा शिक्षा संस्था खोल्न १० वर्षका लागि मात्र रोक लगाएको छ। त्यसको अर्थ यदि सरकारले नीतगत सुधार गर्न र निजी चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरू असान्दर्भिक हुने गरेर उत्कृष्ट सरकारी चिकित्सा शिक्षाकेन्द्रहरू निर्माण गर्न सकेन भने १० वर्षपछि हामीले पुनः हालकै बहसमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
श्रीलंकामा निजी चिकित्सा शिक्षा संस्था नचाहिने, क्यानडामा नचाहिने, विशिष्ट शिक्षाका लागि लम्बे इतिहास भएको बेलायतले सन् २०१५ मा मात्र पहिलो निजी चिकित्सा शिक्षाकेन्द्रलाई अनुमति दिए हुने। उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्दैगर्दै चिकित्सा शिक्षामा निजीकरण रोक्ने काम उनीहरूले नबुझेर गरेका होइनन्। अर्थतन्त्रलाई खुला बनाएर विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल सबा अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको चिनले नबुझेरै चिकित्सा शिक्षामा निजीकरणलाई बन्द गरेको होइन। ती सबैले समाजमा पर्ने त्यसको दूरगामी नकारात्मक प्रभावलाई ख्याल गरेका हुन्। यसको अर्थ विश्वका कयौं विकसित देशहरूमा चिकित्सा शिक्षामा निजीकरण छैन भन्ने होइन तर हामीलाई के उपयुक्त छ भन्ने कुरा प्रधान हो। एसियामा निजी चिकित्सा शिक्षाबारे गरिएको एउटा प्राज्ञिक अध्ययनले खासगरी नेपाल, बंगलादेश, फिलिपिन्सलगायतका कयौं देशहरूमा चिकित्सा शिक्षाको निजीकरणबाट ठूलो बेथिति उत्पन्न भएको देखाएको थियो। हुनेहरूले सबै पाउने, नहुनेहरूले केही पनि नपाउने नेपालजस्तो देशमा चिकित्सा शिक्षालाई अनियन्त्रित ढंगबाट व्यापारीकरण गर्नु अपराध थियो र आफूलाई समाजवादी भन्ने कांग्रेस र नेकपाले सिर्फ निहित व्यक्तिगत र राजनीति स्वार्थका लागि देशमा यति ठूलो पाप थोपरिदिए।
स्वास्थ, शिक्षा र सेवालाई साँच्चिकै राज्यको दायित्वभित्र लैजाने अवसर अहिलेको दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त ‘समाजवादी’ सरकारले प्राप्त गरेको छ। त्यो अवसरको सदुपयोग गरेर सरकारले इतिहास निर्माण गरोस् जसरी बेलायतमा क्लेमन्ट ए्याटली र अनिरन बेभनले सबै प्रतिकूलताका माझ कहिल्यै नमेटिने इतिहास निर्माण गरे र सिंगो बेलायतको जनतालाई नपाइसक्नुको गुन लगाए। प्रार्थना गरौं, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका मिर्गौलाका बिरामी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालका दूरदराजमा पनि भविष्यमा कहिल्यै कसैले मिर्गौला प्रत्यारोपण या डायलसिस गर्न नसकेर या पैसाको अभावमा अन्य रोगको उपचार गर्न नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिलाई सदाका लागि अन्त्य गरिदिनेछन्। गरिबीका कारण कहिल्यै कसैले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस्, हाम्रा नेताहरूलाई सद्बुद्धि मिलोस्। अन्नपुर्ण पोस्ट