के अब तपाईँको औषधि सस्तो होला
२०७५, ३ माघ बिहीबार ०७:०१ मा प्रकाशित
सरकारले नेपालमा बिक्री हुने सबैखाले औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्नका लागि कस्ता मापदण्ड अपनाउने भन्ने उपायहरू सहितको एउटा नयाँ कार्यविधि तयार पारेको छ।
सरकारले समय-समयमा औषधिको मूल्य तोक्दै आए पनि त्यसका लागि स्पष्ट विधिहरू नहुँदा कतिपय अवस्थामा अन्योल हुने गरेकाले यस्तो कार्यविधि ल्याइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने औषधिको मूल्य निर्धारणका लागि सरकारले तयार पारेको मापदण्ड औषधि उत्पादकहरूको मात्र हित अनुकूल भएको आरोप लगाएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुधवार बसेको औषधि परामर्श परिषद्को बैठकले औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृत गरेको अधिकारीहरूले बताए।
मापदण्ड
बैठकमा सहभागी औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार औषधिको मूल्य निर्धारणका लागि कार्यविधिमा विशेषगरी तीन खाले मापदण्ड राखिएको छ।
उनले बजारबाट सन्दर्भ मूल्य सङ्कलन गरेर, उत्पादनको लागत हिसाब गरेर र उस्तै औषधिमध्ये सबैभन्दा महँगो र सस्तोको तुलना गरेर मूल्य निर्धारण गरिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए।
उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि लागु हुने उनले जानकारी दिए।
ढकालले भने, “अब साधारण व्यक्तिहरूले अहिले जस्तो ठूलो अन्तरमा औषधि लिनु पर्दैन। सरकारले यसअघि तोक्दा स्पष्ट विधि थिएन। अब चाहिँ विधि स्पष्ट भयो।”
चलन
यसअघि पनि सरकारले समय-समयमा औषधिको मूल्य भने तोक्ने गरेको थियो।
ढकालले हालसम्म सरकारले १ सय १४ प्रकारका औषधिको मूल्य तोकिसकेको जानकारी दिए।
अब भने नयाँ औषधि दर्ता हुने क्रममै मूल्य निर्धारण गर्न सजिलो हुने अधिकारीहरूको तर्क छ।
तर कतिपय उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने सरकारले औषधि उत्पादकहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी मूल्य निर्धारणको मापदण्ड बनाइएको दाबी गर्छन्।
विरोध
त्यस्तैमध्येका एकजना उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, “राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नाममा उनीहरूले जे भन्यो त्यही गर्न खोजिएको छ। यो लागु भयो भने अहिले नेपालीले तिरेको मूल्यभन्दा दोब्बर-तेब्बर मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ।”
एउटै रोगका लागि प्रयोग हुने उस्तै खाले औषधिहरू पनि उत्पादक अनुसार फरक मूल्यमा पाइने र त्यस्तो अन्तर धेरै हुने उपभोक्ताको गुनासो हुने गरेको छ।
सरकारले औषधिको मूल्य नियमन गर्ने भन्दै बेलाबेलामा गर्ने घोषणाहरू खासै प्रभावकारी नभएको भन्दै कतिपयले नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन हुनेमा पनि शङ्का व्यक्त गरेका छन्। बिबिसी नेपाली