नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल आहारपुरक सौन्दर्यवद्र्धक संघ (एनएनसिए) र नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) बीच व्यवहारिक र संस्थागत हितका लागि ५ बुँदे समझदारी भएको छ । सो समझदारी पत्रमा नेपाल आहारपुरक सौन्दर्यवद्र्धक संघका अध्यक्ष विप्लव रञ्जित र नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमतिअनुसार, दुवै पक्षबीच संस्थागत समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, एनएमएले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरुमा एनएनसिएले समन्वय र सहकार्य गर्ने, दुुवै पक्षको व्यवसायिक तथा पेशागत हकहित, न्युट्रास्युटिकल्स र कस्मास्युटिकल्स उत्पादनहरुको महत्व, प्रयोग तथा यसको प्रभावको विषयमा दुवै पक्षबीच समन्वय तथा सहकार्य गरेर कार्यक्रमहरु सञ्चालन तथा उपयोगको जानकारी गराउने भन्ने उल्लेख छ । यसका साथै एनएनसिए मातहतका खाद्यपुरक, न्युट्रास्युटिकल्स एवं कस्मास्युटिकलका व्यवसायीहरुले नेपाल सरकारको कानुनको परिधिभित्र रहेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरी गुणस्तरीय सामानहरुको आयात तथा बजारीकरण गर्ने भन्ने सहमति भएको छ ।
आम उपभोक्ता तथा बिरामीहरुलाई पोषण तत्वको अभावले विविध जटिल किसिमका रोग लाग्न सक्ने र त्यसलाई रोकथाम गर्न खाद्यपुरक न्युट्रास्युटिकल उत्पादनको उपभोगले विशेष सहयोग पुग्ने र यसको महत्वप विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल आहारपुरक सौन्दर्यवद्र्धक संघ (एनएनसिए) का अध्यक्ष विप्लव रञ्चितले नेपालमा पनि यसको आवश्यकता र महत्वप जनसमुदाय तथा उपभोक्ताहरुमा पुर्याउनु संस्थागत हक हितको पक्षमा सहकार्य र समन्वय गर्ने भएको बताउनुभयो ।
‘खाद्यपुरक, न्युट्रास्युटिकललगायत खाद्यवस्तुहरुबारे प्रमाणिकरण भइसकेर कानुन बनिसकेको अवस्थामा नेपाल आहारपुरक शौन्दर्यवद्धक संघ (एनएनसिए) र नेपाल चिकित्सक संघबीच बीच सहकार्य गर्न जरुरी थियो ।’— नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव सञ्जिव तिवारीले भन्नुभयो’—‘खाद्यपुरक वस्तुले शरीरलाई आवश्यक पर्ने मिनरल, प्रोटिन, भिटामिनलगायतका पोषक तत्व पूर्ति गर्छ । त्यसैले चिकित्सकहरुले यी उत्पादन लेख्न आवश्यक पर्छ ।’ उहाँले बिरामीलाई आवश्य डोज र चाहिने मात्रा मात्र लेखिदिनडाक्टर स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकारले खाद्यपुरक र न्युट्रास्युटिकल्सको आयातमा भन्सार छुट दिएमा सस्तो मूल्यमा सर्वसाधारणले उपभोग गर्नसक्ने महासचिव तिवारीले जानकारी गराउनुभयो । हाल व्यवसायीहरुले आयातमा ४३ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्दै आएका छन् ।
आहारपूरक, न्युट्रास्युटिकल, प्रोपाइटरीलगायतका खाद्य पदार्थको नियमन गर्ने, खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने तथा खाद्य पदार्थ सम्बन्धि मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको दुवै सदनबाट पारित खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ वैशाख २३ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै यो खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सो विधेयक २०८० चैत २१ गते प्रतिनिधिसभाको वहुमतले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको थियो । यसअघि नै राष्ट्रिय सभाले यो विधेयक पारित गरिसकेको थियो ।
सो ऐनको परिच्छेद ६ ‘विभाग र प्रयोगशाला’ शीर्षकको २६ नम्बरमा विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत ख मा भनिएको छ—‘आहारपूरक, न्युट्रास्युटिकल, प्रोपाइटरीलगायतका खाद्य पदार्थको खाद्य स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने तथा खाद्य पदार्थ सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने’
