कठोर श्रम र न्यून ज्यालाको मारमा नेपाली नर्स, भन्छन्–‘एक वर्ष काम गर्दा घरमा एक पैसा पठाउन नसकेपछि विदेशिने निर्णय लिएँ’
नेपालबाट एनओसी लिएर विदेशिने नर्सहरूको सङ्ख्या करिब ४० हजारको हाराहारीमा
२०८१, ६ जेष्ठ आईतवार ११:०१ मा प्रकाशित
नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । नेपालगञ्ज घर भएकी रोशनी परियारले राजधानीको एउटा अस्पतालमा काम गरेको एक वर्ष पुग्दै गर्दा विदेश जाने निर्णय लिइन्।
आफ्ना बुवाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुबईमा काम गरेर आफूलाई नर्स पढाएको तर नेपालमा उक्त पेसाबाट राम्रो प्रतिफल पाउने आउने सम्भावना नदेखेका कारण यस्तो निर्णय लिएको उनी बताउँछिन्। ‘कठोर श्रम’ र न्यून ज्यालाले आफूलाई विदेश गएर अवसर खोज्न बाध्य बनाएको उनी बताउँछिन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत साता नर्सहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला प्राप्त गर्ने कुरा आफूले सुनिश्चित गर्ने बताएका थिए तर रोशनीजस्ता नर्सिङ पेसामा लागेका कैयौँमा सरकारी प्रतिबद्धतालाई लिएर कुनै उत्साह छैन।
नर्सहरूले भोगिरहेका चुनौती
चार जनाको परिवारकी एकमात्र छोरी रोशनी आफ्नो परिवारको प्राथमिकतामा नेपालबाहिर गएर काम गर्ने भन्ने कहिल्यै नरहेको सम्झिन्छिन्। उनका अनुसार नर्सिङ पढ्दा र काम थाल्दा उनले शल्यक्रिया कक्षमा आफ्नो दक्षता थप तिखार्ने र देशभित्रै काम गर्ने लक्ष्य राखेकी थिइन्।
उनले भनिन्, “मैले अस्पतालमा एक वर्षसम्म आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने जति काम गरेँ । मलाई मासिक ११ हजार रुपैयाँ तलब दिइन्थ्यो। १५ हजार रुपैयाँ कमाउन एक पटक मैले एक महिना नियमित रूपमा अस्पतालमा नै बसेर पनि काम गरेँ। लामो समय उभिएर काम गर्दा म बिरामी परेँ। तनाव पनि बढ्यो।”
उनले त्यसरी काम गर्दा पनि आफूले गर्ने आम्दानीले काठमाण्डूमा बसेर खान लाउन र बाँच्न नपुग्ने देखेपछि आठ महिनाअघि जागिर छोडेर देश बाहिर जाने निर्णय लिएको बताइन्। नर्सिङ पेसामा लागेर आफ्नो श्रम अनुसार सेवा सुविधा नपाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्ने रोशनी एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्।
नेपाल नर्सिङ परिषद्का अनुसार देशभर ८२ हजार ४७१ नर्सहरू दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये करिब ३० हजार जनाले मात्रै प्रमाणपत्र नवीकरण गराएको परिषद्को बेवसाइटमा राखिएको विवरणमा उल्लेख छ। हाल देशभर ५० वटाभन्दा बढी कलेजहरूले नर्सिङ अन्तर्गत प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्यापन गराइरहेको तथ्याङ्क छ।
रोशनीले होस्टेलमा बसेर आफूले नर्सिङ पढेको उल्लेख गर्दै त्यही बेला कोरोनाभाइरसको महामारी परेको र पढाइ सक्न चार वर्ष लागेको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार उनको पढाइका लागि झन्डै २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। उनले भनिन्, “पढाइ सकेपछि सुरुमा जागिर नै पाइएन। बल्ल बल्ल कन्सल्टेन्सीलाई शुल्क तिरेपछि उसले एउटा काम खोजिदियो। एक वर्ष काम गरेँ, त्यत्ति प्रभावकारी नलागेपछि काम छाडेर बाहिर जानका लागि तयारी गरिरहेकी छु।”
नेपालको श्रम सम्बन्धी कानुनले चिया बगानबाहेक अन्यत्र काम गर्ने मजदुरका लागि मासिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरेको छ।
रोशनीले आफूले न्यूनतम ज्यालाको विषय अस्पतालमा उठाएको उल्लेख गर्दै थपिन्, “साधारण काम गर्ने व्यक्तिहरूको तलब यति हुँदो रहेछ, हामी नर्सहरूको पनि तलब बढ्छ होला भन्दा यो लागु भएको छैन। अझै समय लाग्छु भन्ने कुरा आयो। त्यो अस्पतालमा काम गरिरहेका मसँगैका स्टाफहरूले अझै पनि ११ हजार रुपैयाँ मासिक तलब नै खाइरहेका छन्।” नर्सिङ अध्ययन गर्दा ठूलो लगानी र मेहनत परेको भन्दै उनले तलब र सामाजिक सुरक्षाका कारण विदेशमा अवसर खोज्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्।
उनले भनिन्, “एक्ली छोरी भएकाले घरमै बसोस् भन्ने परिवारलाई थियो। तर बाध्यताकै कारण यस्तो निर्णय लिएकी हुँ। यत्रो खर्च लगाएर पढिसकेपछि त्यसलाई पनि तिर्न सक्दिनँ भने (नेपालमा) बसेर मात्रै मलाई भएन नि। एक वर्ष काम गर्दा घरमा एक रुपैयाँ पनि दिन सकिनँ। बरु उल्टै बिमार हुँदा माग्नुपर्थ्यो। त्यसपछि मलाई यहाँ बसेर काम छैन जस्तो लाग्यो।”
अधिकारीहरू कतिको जानकार छन् ?
नेपालमा नर्सहरूले न्यून ज्यालामा काम गर्ने गरेका बारेमा अधिकारीहरू तथा सरोकारवालाहरू जानकार देखिन्छन्। यसै साताको सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको सन्दर्भमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राविधिक जनशक्तिले लामो समय इन्टर्नका रूपमा काम गर्नुपरेको र नर्सहरूको पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून रहेकोबारे आफू जानकार रहेको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, “बर्षौँ काम गर्दा समेत नर्सिङ पढ्दाको खर्च उठाउन पनि मुश्किल हुने जस्ता समस्याहरू मैले महसुस गरेको छु।” नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै निजी अस्पताल, नर्सिङ होम र स्वास्थ्य केन्द्रमा लागु गराउन आफ्नो तर्फबाट पहलकदमी रहने उनको भनाइ थियो।
नेपाल नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष मनकुमारी राईले भनिन्, “नर्सहरूले आफ्नो योग्यता अनुसार तलब सेवा सुविधा उनीहरूले पाइरहेका छैनन्। सरकार अन्तर्गतका सरकारी संस्थाहरू जति छन् त्यहाँ न्यूनतम तलब सुविधाहरू पाइरहेका छन्। तर निजीहरूले आफ्नो अनुसार निर्णय गर्नुहुन्छ र तलब सुविधा दिनुहुन्छ। सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकिरहेको छैन।” राईका अनुसार विगतमा स्वयंसेवकका रूपमा नर्सहरूलाई काममा राख्ने गरिएकोमा त्यो अहिले हटेको छ।
उनले भनिन्, “स्वयंसेवक त राख्न बन्द भयो तर खाजा खर्च दिएर ८–९ हजार अनि कति ठाउँमा त पाँच हजार रुपैयाँ दिएर काम लगाइरहेको रिपोर्टहरू आइरहेको छ। तर कुनै पनि नानीहरूले हामी यति पाएका छौँ भनेर निवेदन चाहिँ दिएका छैनन्। मौखिक रूपमा आएको छ र यस्तो गरिरहेका छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ।”
उनले आईसीयू, इमरजेन्सी तथा प्रसूति वार्डहरूमा काम गरेको अनुभव बिना जागिर नपाउने भएकाले नर्सहरूले आफ्नो समस्या खुलेर राख्न नसकेको पनि बताइन्। उनले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गर्न सरकारले अलग्गै संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरिन्।
अनुगमनको प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार नेपालमा विशेषज्ञ नर्सदेखि मिडवाइफ र अनमीको सङ्ख्या १ लाख २२ हजारभन्दा बढी रहेको छ। तर तीमध्ये कति नेपालमा छन् र कति सम्बन्धित पेशामा छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध छैन।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी निर्देशक हिराकुमारी निरौलाका अनुसार निजी अस्पतालहरूले फरक फरक तलब नर्सहरूको हकमा राखेको भए पनि सरकारले त्यसलाई अनुगमन गर्ने गरेको बताइन्।
उनले भनिन्, “हरेक संस्थाहरूलाई निश्चित अवधिका लागि सञ्चालन स्वीकृति दिइएको हुन्छ। त्यसलाई नवीकरण गर्ने बेलामा मन्त्रालयको जुन टोली जानुहुन्छ उहाँहरूले नर्स लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई ब्याङ्क खातामार्फत् तलब दिएको या नदिएको कुरा पनि हेर्नुहुन्छ। शोषण नहोस् र तलब सुनिश्चित होस् भन्नका लागि नेपाल सरकारले त्यो नीति लिएको छ।”
नेपाल नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष मनकुमारी राई स्वास्थ्य संस्थाहरूले ब्याङ्क खातामा नै रकम पठाउने गरेको कागजमा देखिने गरे पनि त्यो रकम फिर्ता लिने गरेका गुनासो समेत आफूहरूले सुनेको बताउँछिन्।
नेपालबाट एनओसी लिएर विदेशिने नर्सहरूको सङ्ख्या करिब ४० हजारको हाराहारीमा रहेको ठानिन्छ। निरौलाका अनुसार सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिलाई पालना गर्दै सरकारी र निजी विद्यालयहरूमा नर्सलाई रोजगारी दिइए लगभग ३४ हजार जनाले देशभित्रै जागिरको अवसर पाउने अवस्था छ।
त्यसबाहेक स्थानीय निकायका करिब ७ हजार वडामा पनि उनीहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई पर्याप्त स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव भएको देशका रूपमा राखेको छ। नेपालसहित बाङ्ग्लादेश उक्त सूचीमा रहेका छन्।
(प्रभावित नर्सको नाम उनको अनुरोधमा फेरिएको छ) बीबीसी
