कर्मचारी समायोजनमा चिकित्सकहरुलाई कस्तो स्थान दिने ?
२०७५, २९ चैत्र शुक्रबार ०८:०५ मा प्रकाशित
सरकारी चिकित्सकले कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्ट जनाउँदै सरकारी अस्पतालका आकस्मिक बाहेका सेवा बन्द गराइरहेका छन् । यता स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर बन्द रहेको सेवा सुरु गरेको छ । गोदानले आफ्ना मागप्रति सरकारले अझै पनि व्यवस्ता गरेमा सम्पूर्ण चिकित्सकहरु कठोर भएर आन्दोलन गर्न बाद्य हुने चेतावनी दिएका छन् । मन्त्रालयले भने खटाएको ठाउँमा जान चिकित्सकलाई आग्रह गरिरहेको छ । अब यसको विकल्प के त ? सरकारी चिकित्सको माग, समायोज प्रक्रिया र चुनौतिका विषयमा सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) का महासचिव डा. रविन खड्का के भन्नुहुन्छ ?
अहिले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पारित भइसकेको छ । नेपाल सरकारले पाँचओटा अस्पताललाई विशिष्टिकृत रिफेरल अस्पताल घोषणा गरिसकेको छ । अब संगठनात्मक सञ्जाल नक्शांकन र विश्लेषण (ओएनएम) सर्भे गर्ने कि नगर्ने ? विशिष्कृत ५ वटा अस्पताललाई ५ सय वेड बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । यसको ओएनएम सर्भे नगरी कसरी कर्मचारी समायोजन हुन्छ त ? नेपाल सरकारको हरेक स्थानीय तहमा १५ वेडको अस्पताल स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५—२०७६ मा देशभर २१३ ठाउँमा अस्पताल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर यसलाई मुर्तरुप दिन ओएनएम सर्भे गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म ओएनएम सर्बे हुनसकेको छैन ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई ‘गर या मर’ को स्थिति छ । हुन त हामी पनि सरकारी कर्मचारी हाँै । सरकारले भनेको मान्नुपर्छ । सरकारले हाम्रो न्युनतम सेवासुविधा र ब्यक्ति विकासको बाटो बन्द नगरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।
स्थानीय तहमा छैन पुर्वाधार
देशभरको ७५३ स्थानीय तह मध्ये ६ सय भन्दा बढि ठाउँमा स्वास्थ्यका सेवा सुविधा पुग्न सकेको छैन । अहिले हरेक स्थानीय तहमा एउटा हेल्थपोष्ट मात्र छ । यहाँ अस्पताल बनेर आवश्यक सामग्री पुग्ने कुनै ठेगान छैन । पूर्वाधार नभएको ठाउँमा दक्ष डाक्टर पठाउनु भनेको ‘बिना हतियार युद्धमा पठाउनु’ जस्तैै हो । कि त उ मर्छ कि त त्यहाँबाट पलायन हुन्छ । त्यो बाहेक अरु कुनै पनि बिकल्प छैन । अहिले सरकारी चिकित्सकहरुको अवस्था पनि यही हो ।
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अवैज्ञानिक
विज्ञताको ख्याल नै नगरी सबै कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लगिएको छ । पहिला पाँच तह देखि १२ औँ तहसम्म थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजाँदा वैज्ञानिक तरिकाले लगिएको छैन । स्थानीय तहमा जान चाहने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेर लाने भनिएको छ । तर यो कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाँही किन लागू नगर्ने ?
सरुवा प्रक्रिया झन्झटिलो
नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा प्रवेश गरेको चिकित्सक आठौँ तहमा प्रवेश गरेपछि २ वर्ष दुर्गम र १ वर्ष जति अति दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नुपथ्र्यो । त्यसपछि मात्र अध्ययन विदा पाउने व्यवस्था थियो । अध्ययन विदा पाएपछि इच्छा अनुसारको विषयमा विज्ञता हाँसिल गर्न जान पाइन्थ्यो । तर अहिले यो स्पष्ट तोकिएको छैन । अहिले गाउँमा गएका डाक्टरको अध्ययन गर्ने बाटो खोल्न स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिफारिस लिनुपर्छ । अनिमात्र स्वीकृति पाउँछ । पहिला दुर्गममा काम गरेपछि सुगममा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था थियो । अहिले सुगममा सरुवा हुन गाह्रो छ । एउटा स्थानीय निकायबाट अर्कोमा सरुवा हुन दुइओटा निकायको समन्वयन हुनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा र तलब
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी गाउँमा गएर बस्ने वातावरण हुनुपर्छ । आठाँै तहको मेडिकल अधिकृतको मासिक तलब ३४ हजार छ । समाजिक सुरक्षा र तलब राम्रो भएमा डाक्टर जान तयार हुन्छन् । एकजना चिकित्सकले एउटा संस्थामा मात्र काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । समाजिक सुरक्षा हुनुपर्छ । दैनिक परिवार चलाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । न्युनतम दुइ सन्ततिका लागि निःशुल्क पढाइदिने सुविधा दिनुपर्छ ।
विज्ञताको कदर भएन
अहिले सबैभन्दा गाह्रो विज्ञ डाक्टरहरुलाई भएको छ । नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा विगत १० औँ वर्षदेखि कार्यरत डाक्टर छन् । उनीहरु अहिले अत्यधिक मारमा परेका छन् । जुनियर डाक्टरको सरुवा र अध्ययनको बाटोमा अवरोध आएको छ । तहगत प्रणाली ठिक छ तर विज्ञताको दृष्टिकोणले किन हेरिएन् ?
चुनौति
स्वास्थ्य सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको तहमा चुनौति छ । भौतिक पुर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणमा पनि समस्या छ । ग्रामीण क्षेत्र र राजधानीबीच अन्तर छ । जिल्ला अस्पतालमा आवश्यक उपकरण नहुँदा बिरामीलाई सुविधा भएका अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सेवामा अन्तर छ, सरकारले यसरी नै पेल्दै गयो भने सरकारी चिकित्सक र सरकारबीच मतान्तर बढ्दै जान्छ रस्थानिय तहमा डाक्टर नै जान मान्दैन । प्रदेश तहमा पनि विज्ञहरुले काम छोड्दै जानेछन् । यसको फाइदा निजी अस्पतालले उठाउने छन् ।
सुझाव
१ हजार ४ सय सरकारी चिकित्सक छन् । त्यसमध्ये ६ सय मेडिकल अधिकृत छन् । विभिन्न विषयमा विशेषज्ञता हाँसिल गरेका डाक्टर नेपाल सरकारसँग छ । यदि सरकारले अहिलेको हालतमा समायोजन र संघीय निजामति समायोजन ऐन लागु गरेमा दुइ तिहाइ डाक्टरले जागिर छोड्ने पक्का छ । यसको प्रत्यक्ष घाटा सरकारलाई नै हुन्छ । जनताले दुःख पाउँछन् । सरकारमा बसेका जिम्बेवार ब्यक्तित्वलाई अझै पनि समय छ, सच्चिएर अगाडि बढौँ ।