स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवामुखी बजेट

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तुत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सेवामुखी भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा विपन्न नागरिकलाई केन्द्रित गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल ६८ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटको चार दशमलव पाँच प्रतिशत बजेट हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ ।
नयाँ बजेटमा आठ प्रकारका जटिल रोगका लागि दुई अर्ब २० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । सरकारले क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोग निदान गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइ स्थानीय तहका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो बनाउन लागिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउनका लागि सबैलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश गरिने भएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध गराइने छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका विमितलाई गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि न्यूनतम गुणस्तर मापन निर्धारण गर्ने र बीमा रकम ५० हजारबाट बढाएर एकलाख रुपिँया पु¥याइएको छ । सरकारले सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न छ अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै महिलाहरूमा बढ्दो पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरजस्ता घातक रोग पहिचानका लागि निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरी पाठेघर क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
स्थानीय निकायबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न लागेको छ । स्थानीय तहका हरेक वडास्तरदेखि नै पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्दै सुत्केरी हुने महिलाका लागि दुई अर्ब २२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै सरकारले बाल स्वास्थ्य तथा पोषणका लागि छ अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको यातायात खर्च बापत वार्षिक तीन हजार रुपियाँ पु¥याइएको छ । पश्चिम तराईमा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको सिकलसेल एनिमिया रोगको रोकथाम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ८२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र विभिन्न संघ संस्थासँग स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरु साझेदारी रुपमा सञ्चालन गर्न एक अरब बजेट छुट्याएको छ ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार नभएका स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरी सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने भएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहका सबै वडामा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि पाँच अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ ।
निर्माणाधीन अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न गर्न पाँच अर्ब ५७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ भने १५ शैयाको प्राथमिक अस्पताल स्तरोन्नति गर्न एक अर्ब २६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
राजविराजमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न ४० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । यस्तै मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर एण्ड ट्रास्प्लान्ट केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण, बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन, सिराहामा क्यान्सर अस्पताल निर्माण गरी वि.पी. कोइराला क्यान्सर अस्पतालको विस्तारित सेवा प्रदान गर्न र जी.पी. कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रको सेवा सञ्चालन पनि रकम छुट्याएको छ ।
सरकारले शहीद राष्ट्रिय धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा मानव अङ्गको म्याचिङ टेष्ट स्थापना गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । उक्त मेसिन नहँुदा मिर्गौला रोगीहरू म्याचिङ टेष्टका लागि भारत पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
सरकारले आधुनिक चिकित्सा बाहेक आयुर्वेद, होमियोप्याथिक, युनानी र अक्कुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अनुसन्धान र विकासमा समेत जोड दिएको छ । गोरखापत्रबाट