स्वास्थ्य संस्था अस्तव्यस्त
बाढी र डुवानमा परेका बेला पनि प्रदेश २ का ८ जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्तव्यस्त छन् । डुबानमा परेका पीडितको ज्यान जोगिए पनि उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ ।
यतिसम्म कि स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब समेत पाएका छैनन् । स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराइने अनुदान रोकिएकाले भैपरीआउने आवश्यक सामग्री खरिद गर्न समेत पाएका छैनन् ।
स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिँदै आएको आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरीलाई यातायात खर्च, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, औषधि, सुत्केरी तथा नियमित गर्भवती जाँच, शल्यक्रिया सेवा लगायत सेवाग्रहीलाई स्वास्थ्य संस्थाबाट पाउने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत प्रदान गर्न नसकेको स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले बताएका छन् ।
सरकारी अस्पतालको अवस्था दयनीय भएपछि सेवाग्रही निजी लगानीमा सञ्चालित अस्पतालमा महङ्गो रकम तिरेर उपचार सेवा लिन बाध्य छन् । स्वदेशी अस्पतालमा उपचार सेवा नपाएपछि सेवाग्रही भारतीय सीमा क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित अस्पताल धाउन बाध्य छन् ।
स्वास्थ्य सूचकांकमा मुलुककै कमजोर रहेको प्रदेश २ मा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन, व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्य कार्यक्रमका निम्ति विनियोजित २ अर्ब रकम समयमा कार्यान्वयन नगरेपछि ०७५/७६ को वर्षान्तमा रकमान्तर गरी अन्यत्र खर्च गरिएको स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।
मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य महाशाखामा केही कामचलाउ कर्मचारी खटाए पनि कार्यालय व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेर बेकम्मा अवस्थामा छ ।
स्वास्थ्य महाशाखा व्यवस्थित नभए पनि कार्यालयमा बसेर स्वास्थ्य संस्थाहरूका बारेमा जानकारी लिने र सूचना व्यवस्थापनमा खटिरहेको महाशाखा प्रमुख डा.नवलकिशोर झाले बताए । ‘महाशाखामा एउटा टेलिफोन, दराज, इन्टरनेट, कुर्सी, सोफासमेत छैन, कसरी काम गर्ने ?’ महाशाखा प्रमुख झाले भने, ‘महाशाखामा कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी जस्ता आधारभूत सामग्री छैन, कर्मचारीको नाममा म एकजना मेडिकल अधिकृत र जनस्वास्थ्य अधिकृत छौं ।’ महाशाखामा ९ जना कर्मचारी रहने भनिएको छ ।
एम्बुलेन्सको ५ करोड फ्रिज
चालु वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ८ जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाका लागि ८ वटा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गर्न ५ करोड रुपैयाँ जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई रकम पठाएको थियो । तर विभिन्न सर्त, मापदण्ड, मन्त्रालयमा कार्यरत व्यक्तिहरूको स्वार्थ बमोजिमको दवाबका कारण अत्याधुनिक मोवाइल भ्यान (एमबुलेन्स) खरिद गर्न नसकेको जनाएका छन् ।
सुरुमा मन्त्रालयबाटै सिधै कोटेशनबाट खरिद गर्न लाग्दा प्रक्रिया नमिलेपछि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई रकम पठाएको थियो । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले समेत प्रक्रिया नमिल्ने जनाउँदै जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयमा रकम पठाएको थियो । मन्त्रालय र निर्देशनालयबाट खरिद गर्दा भन्सार छुट नहुने भएकाले जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयमा रकम पठाइएको भए पनि प्रक्रियागत समस्याका कारण खरिद गर्न नसकेको स्वास्थ्य निर्देशक डा.प्रमोद यादवले बताए ।