नेपाल रेड्क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय समिति विघटन र गैरसरकारी संस्थाहरुको भविष्य
२०७७, ३० आश्विन शुक्रबार १४:४० मा प्रकाशित
रेडक्रस विश्वमै सबैभन्दा ठूलो गैरसरकारी सामाजिक संस्था हो । यसको मूल उद्देश्य नै विना कुनै भेदभाव विपद्मा परेका मानिसहरुलाई उद्धार र सहयोग पु¥याउनु रहेको छ । यसले विश्वका कुनै पनि ठाउँमा विपद्, जोखिम र पीडामा परेका मानिसहरुलाई मानवीयता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतन्त्रता, स्वयंसेवी भावना, एकता र सर्वव्यापकता जस्ता आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई आत्मसात गर्दै सेवा र सहयोग गर्दछ । कुनै पनि मानिसको जीवन तथा स्वास्थ्यको रक्षामा समर्पित सहयोग पु¥याउनु नै यसको मूल ध्येय हो । यही मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै आज विश्वका हरेक कुनामा रेडक्रसले विपद्मा परेका मानिसहरुको उद्धार र व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
नेपालमा पनि वि.सं. २०२० सालदेखि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले एक स्वतन्त्र तथा गैरनाफामुखी सामाजिक संस्थाका रुपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । वि.सं. २०२१ सालमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति तथा अन्तराष्ट्रिय रेडक्रस महासंघको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संस्थाको रुपमा रहेको रेडक्रस सोसाइटीका देशका ७७ वटै जिल्लामा आफ्ना जिल्ला शाखाहरु रहेका छन् भने ३० हजारभन्दा अधिक सक्रिय स्वयंसेवीहरु रहेका छन् । तटस्थता, निष्पक्षता तथा मानवीयता नेपाल रेडक्रश सोसाइटीको पनि मूलभूत मान्यता रहिआएको छ ।
यसप्रकारका सामाजिक संस्थाहरुका क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी र पूर्ण सामाजिक तथा मानवीय भावनाबाट अभिप्रेरित हुनेछन् साथै यस्ता संस्थाहरु राज्यको प्रचलित नीति तथा कानुनबमोजिम त चल्नुपर्दछ तर सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट भने मुक्त रहनुपर्दछ भन्ने आमअपेक्षा रहेको हुन्छ । यद्यपि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कामकारवाहीहरुको स्वचछता र पारदर्शीताका सम्बन्धमा पछिल्लो कालमा निकै प्रश्नहरु उठेको पाइन्छ ।
खासगरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीभित्र भएका आर्थिक अनियमितताका प्रश्नहरु पछिल्लो समयमा निकै उठ्ने गरेको र सोको चित्तबुझ्दो जवाफ सोसाइटीका पदाधिकारीहरुबाट नआएको सन्दर्भमा संस्था विवादित बन्दै जानु स्वाभाविक हुन्छ । तर संस्थाप्रतिको विश्वासलाई कायम गर्न संस्थाका पदाधिकारीहरु अधिक जिम्मेवार र पारदर्शी हुनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यिनै परिघटनाकाबीच रेडक्रसजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको स्थिति निम्तनु सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील सबै संस्थाहरुका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय वन्न पुगेको छ । वि.सं. २०७६ साउनमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एक पत्रबाट नेपाल रेडक्रश सोसाइटीका पदाधिकारीहरुबाट आर्थिक अनियमितता भएको र सोको छानवीन भई मुद्दा किनारा नलागेसम्मका लागि साधारणसभासमेत नगर्न निर्देशन दिइयो । साथै तत्कालीन निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समेत भङ्ग गरी तदर्थ समिति गठन गरियो । यद्यपि पछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै विद्यमान केन्द्रीय समितिलाई नै वैधानिकता प्रदान गरेपछि यस मुद्दाले नयाँ मोड लिएको थियो ।
पछिल्लो समयमा सरकारले रेडक्रसभित्र भएका आर्थिक अनियमितताको छानवीन गर्ने, विधिवत मुद्दा चलाउने जस्ता कार्य गर्नुको साटो कसरी विद्यमान समितिलाई भंग गरी नयाँ समिति गठन गर्ने भन्ने गृहकार्यमा जुट्यो । यसैको परिणामस्वरुप २०७७/४/१२ मा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरियो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट निर्वाचित कार्यसमिति भङ्ग गरी सरकारबाट नै नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने काम भएपछि गैरसरकारी संस्थाको परिभाषा नै परिवर्तन हुन गएको छ । यस लेखको आशय रेडक्रस सोसाइटीभित्रका अनियमितता सही थिए भन्ने होइन बरु त्यस्ता अनियमितता गर्नेहरुमाथि कारवाही गर्ने राज्यका थुप्रै प्रक्रिया हुँदाहुँदै किन राज्यले नै कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाको कार्यसमिति गठन र विघटन गर्ने कार्य गर्दछ भन्ने विषयलाई उठाउनु रहेको छ । यस प्रश्नको उत्तर खोज्न रेड्क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय समिति विघटन किन र कुन परिस्थितिमा भयो सोको लेखाजोखा हुन अपेक्षित छ । रेड्क्रस सोसाइटीको कार्यसमितिको कार्यप्रणाली र कमजोरीकाविषयमा विगत २, ३ वर्षदेखि निकै चर्चाको विषय बन्दै आएको थियो ।
लामो समयसम्म संस्था नवीकरण नहुनु, पदाधिकारीहरुबाट नै आर्थिक अनियमितता हुनु, सामाजिक संस्थाका पदाधिकारीले जागिरेजस्तो मासिक तलबभत्ता बुझ्नु, समाजकल्याण परिषद्को नीति नियमको इमान्दार पालना नगर्नु जस्ता कुराले यस संस्थाको छविलाई धमिल्याउँदै लगेको थियो । यस विषयमा विभिन्न निकायहरुबाट छानविन भए पनि छानविन र अध्ययनबाट के कस्ता निर्णय भए र कार्यवाही के भयो ? आदि प्रश्न भने अनुत्तरित नै रहन गए ।
यस्तै विषम परिस्थितिमा २०७५ सालमा सुनसरीको धरानमा वार्षिक अधिवेशन र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनको कार्यक्रम तय भयो । तर सो अधिवेशनको स्थगित गर्ने आदेश दिएपछि २०७६/२/२७ मितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरी डा.विश्वकेशर भएको नेतृत्वमा एक तदर्थ समिति गठन गर्यो ।
विघटित कार्यसमितिले जिल्ला कार्यालयको निर्णयलाई चुनौति दिँदै न्यायालयको ढोका घच्घच्यायो । २०७६/५/२७ मा अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयलाई वदर गर्दै पुर्नवहाली गर्न निर्देश ग¥यो । फलतः कार्यसमितिले पुन बैधानिकता पाई कार्यरत रह्यो । यसपश्चात सरकारले कार्यसमितिको कार्यउपर छानवीन समिति गठन ग¥यो र सोही समितिको सिफारिसमा मिति २०७६/४/१२ मा मन्त्रीपरिषद्ले रेड्क्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिको विघटन गरी नयाँ तदर्थ समिति गठन ग¥यो । निर्वाचन गराउन नसकेको र भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मन्त्री परिषद्को निर्णय भएकाले कतै उजुरवाजुर लाग्ने कुरै भएन । रेड्क्रसका विघटित केन्द्रीयकार्यसमितिका पदाधिकारीहरुलाई के कस्तो कार्यवाही भैरहेको छ भन्ने बारेमा यो लेख तयार पार्दासम्म केही तथ्य बाहिर आएको छैन ।
नेपाल रेड्क्रस सोसाइटीको निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन पछाडिका धेरै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कारणहरु देखिन्छन् ।गम्भीर रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने अन्तमा यसको मूल कारण सरकारको गैरसरकारी संस्थाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै पाउन सकिन्छ । देशका सबैजसो क्रियाशील गैरसरकारी संस्थाहरुको गतिविधि र कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने संस्था समाज कल्याण परिषद् नै हो ।
परिषद्मा आवद्ध हरेक गैरसरकारी संस्थाहरुको समयमा नै अनुगमन, सुपरीवेक्षण गरी सम्बन्धित संस्थालाई मार्गदर्शन गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता कायम गराउन लगाउने र सो नभएको पाइएमा सचेत गराउनुपर्ने हो तर सो परिषद् नै वि.सं. २०४६ पछि दिशाहिन, समस्याग्रस्तर सरकारको प्राथमिकतामा नै नपरेको संस्था बन्न पुगेको छ । विशेषतः यस संस्थालाई शाही पारिवारिक संस्था भन्ने पूर्वाग्रह राखिएको पनि प्रतित हुन्छ । जसले गर्दा सम्पूर्ण गैरसरकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने संस्थाकै अपेक्षित विकास र समयानुकुल स्तरोन्नती हुन नसक्दा यसले ५ हजारभन्दा अधिकको संख्यामा रहेका गैरसरकारी संस्थाहरुको ठीकसँग अनुगमन र नियमन गर्न सकेन । पछिल्लो कालमा त समाज कल्याण परिषद्को भविष्य नै अन्यौलग्रस्त छ । यसको अधिकार र कार्यक्षेत्र अस्पष्ट छ ।
सरकारको यस संस्थाप्रतिको नीति के हुने हो भन्न स्पष्ट छैन । जब आफ्नो भविष्य नै अनिश्चित छ भने त्यो संस्थाले कसरी प्रभावकारी कार्य गर्न सक्दछ । यसको एउटा प्रत्यक्ष परिणाम हो नेपाल रेडक्रश सोसाइटीलाई सहि मार्गदर्शन गर्न र राज्यको नियम कानुनको दायराभित्र ल्याई सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यमा विफलता । यदि भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृति नहोस् भन्ने हो भने गैरसरकारी संस्था नियमन र अनुगमन गर्न एक शसक्त र प्रभावशाली नियमनकारी संस्था निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ ।
समाज सेवा विशुद्ध गैरराजनैतिक प्रकृतिको हुन्छ र हुनै पर्छ । विभिन्न राजनैतिक आस्था हुँदा हुँदै पनि विशुद्ध सामाजिक तथा मानवीय उद्देश्यले नितान्त गैरराजनैतिक ढंगबाट सामाजिक कार्य गर्नु नै समाजसेवाको सुन्दर पक्ष हो । जहाँ सामाजिक संस्थामा राजनीतिक तथा अन्य निजी स्वार्थ र हित प्रभावी हुन जान्छ त्यहाँ सामाजिक कार्य प्रदुषित हुन पुग्दछ । पछिल्लो कालमा गैरसरकारी संस्थाहरु पनि राजनैतिक उद्देश्य र स्वार्थबाट परिचालित हुने प्रवृत्ति बढदो छ । अथवा भनौ राजनैतिक स्वार्थपूर्तिका लागि गैरसरकारी संस्थाहरुमा चलखेल गर्ने क्रम बढदो छ ।
वि.सं. २०४६ पश्चात नेपाल रेड्क्रस सोसाइटीमा पनि राजनीति क्रमशः हावी हुँदै जादा नेपाल रेड्क्रस सोसाइटीले क्रमशः आफ्नो विश्वव्यापी मान्यतालाई भुल्दै जान थालेको थियो । निःस्वार्थ सेवा, पारदर्शिता, निष्पक्षता आदिमा स्खलन आउँदै गयो भने व्यक्तिगत लाभ, सत्ता र राजनीतिको निकटमा रहेर संस्थाको दुरुपयोग गर्ने क्रम एकपछि अर्को गर्दै बढदै गएको थियो ।
सामाजिक स्वयंसेवीहरुबाट सञ्चालित हुनुपर्ने संस्थामा राजनैतिक आस्था र मतका आधारमा स्वयंसेवीहरु विभाजन हुनु, राजनैतिक आस्थाकै आधारमा संस्थाभित्र मतभिन्नता र समन्वयमा समस्या देखिनु पछिल्लो कालमा यस संस्थाभित्र मौलाएका विकृति थिए । सरकारले यसप्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा धमीरा लाग्नबाट रोक्न समयमै कुनै प्रयास गरेको देखिएन ।सत्तानिकट पदाधिकारी रहेसम्म सबै ठीक सत्ताविरोधीहरुको वर्चस्व हुने देखिएमा सबै बेठिक भन्ने सरकारी दृृष्टिकोणले रेड्क्रस मात्र हैन सबै सक्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई प्रभावित पार्दै गएको छ । तर सामाजिक संस्थालाई राजनैतिक प्रभावबाट मुक्त गराउनेतर्फ भने कतैबाट पहल भएको देखिदैन । यदि यसप्रकारको राजनैतिक हस्तक्षेप बढदै जाने हो भने एकातिर गैरसरकारी संस्थाहरु सरकारी संस्थाका रुपमा परिणत हुन पुग्ने छन् भने अर्कातिर मानिसमा समाजसेवाप्रति वितृष्णा आउने सम्भावना हुन्छ ।
रेड्क्रस जस्तो सामाजिक संस्थामा प्रमुख पदाधिकारीहरुको कार्य अवधि तोकिनु पर्दछ । एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म संस्थाको प्रमुख हुने परिपाटी र पद्धतिबाट कालान्तरमा प्रतिकुल नतिजा आउन सक्छ । रेड्क्रस विघटनका पछाडी यो पनि एक अप्रत्यक्ष कारण रहेको देखिन्छ । त्यसैले अब सरकारले गैरसरकारी संस्थाको लागि छाता ऐन तर्जुमा गरी सम्पूर्ण संस्थाहरुको संरचना र संगठनात्मक ढाँचामा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ ।
रेड्क्रसको केन्द्रीय समितिको विघटनको घटनाबाट देश र विदेशमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने निश्चित छ । एकातिर नेपालका सामाजिक संस्था अनियमिततामा लागेको, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको भन्ने सन्देश प्रवाह हुन गई दात्री निकायबाट अनुदान सहयोग पाउन नसक्ने स्थितिको श्रृजना हुन सक्छ भने अर्कोतिर सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदैजाँदा दाताहरु यस्ता संस्थालाई सहयोग गर्नबाट पन्छिन सक्छन् । वास्तवमा देशका हरेक ठूला ठूला प्राकृतिक विपत्तिहरुमा गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत् नै ठूलो विदेशी सहयोग परिचालन भएका घटनाहरु हामीसामू छन् ।
कुनै पनि गलत काम गर्ने संस्थाको उद्देश्य अनुसार कार्य गर्न नसक्ने, आर्थिक अनियमितता गर्नेलाई समय मै कार्यवाही हुनुपर्दछ । सामाजिक संस्थालाई व्यक्तिगत लाभ वा राजनीतिक स्वार्थसिद्धिमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्दछ । तर गलत गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गर्नुको साटो संस्थाको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने, संस्थालाई नै बदनाम गराउने र संस्थाको मूलभूत विशेषतालाई नै निमिट्यान्न पार्ने कार्य भयो भने समाजसेवा कता पुग्ला । गैरसरकारी संस्थाहरु राज्यबाट गठन, सञ्चालन र प्रवद्र्धन हुने हो भने यस्ता संस्था वास्तवमै गैरसरकारी हुन सक्दैनन् ।
सरकारको दायित्व त गैरसरकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, नियमन, सुपरिवेक्षण गर्ने तथा उनीहरुलाई गलत क्रियाकलाप गर्नबाट रोक्ने र यससम्बन्धी नियमकानुन निर्माण गर्ने हो साथै सोही नियमकानुनका आधारमा त्यस्ता संस्थाका गलत व्यक्तिहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याई पदीय जिम्मेवारीबाट हटाउने हो तर रिक्त पदहरुमा कसलाई ल्याउने कसलाई नल्याउने भन्ने अधिकार त संस्थाकै हुन्छ । यदि संस्थाभन्दा बाहिरबाट गैरसरकारी संस्थाको निर्माण हुन्छ भने त्यहाँ न त संस्थाप्रति जिम्मेवारीवोध नै हुन्छ न त संस्थाको हितमा काम गर्ने उच्च मनोवल नै ।
अन्य स्वयंसेवी सदस्यहरुमा पनि संस्थाप्रति वितृष्णा पैदा हुन सक्दछ । अतः गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि आफ्नो संस्थाको मूल्य मान्यता र नैतिकताभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्न हुँदैन र सरकारले पनि गैरसरकारी संस्थामा भएका गलत कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा संस्थाको औचित्य नै समाप्त हुने खालका निर्णय लिन हुँदैन । अन्यथा सामाजिक संस्था र सरकारी संस्थाबीचको भेद नै समाप्त भएर जानेछ । (डा.मिश्र नेपाल नेत्रज्योती संघको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )
