व्यवहारिकरूपमा औषधिको उत्पादन खर्चबारे बहसको खाँचो
किन बुझेन सरकारले नेपाली कम्पनिको पीडा
२०७८, १० माघ सोमबार १८:१८ मा प्रकाशित
नेपाली सञ्चारमाध्यममा औषधिको मूल्यबारे व्यापक चर्चा छ । नेपाली औषधि बजारको करिब ६० % हिस्सा ओगटेको भारतीय औषधिको हालिमुहाली रहेको र भारतले औषधिको मूल्यमा लिने नीतिले नेपालको औषधिको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । भारत सरकारले औषधिको मूल्य तोक्यो भने नेपाली उत्पादनले पनि सोही मूल्य वा सोभन्दा सस्तो मूल्य राख्न बाध्य हुन्छन् ।
भारत संसारकै औषधि बजारमा अग्रणी स्थानमा आउँछ । भारत सरकारले आर्थिक र प्राविधिकरूपले औषधिको अनुसन्धान र विकासमा धेरै लगानी गरेको छ । सन् १९५२ देखि केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान संस्था स्थापना गरी यो क्षेत्रको विकास गर्न उल्लेखनीय कार्यहरु गरेको छ । भारत सरकारले विभिन्न ठाउँमा औषधि उद्योगको लगानी, जस्तै– जमिन, भवन, मेसिनरी, ढुवानी, बैंक ब्याज इत्यादिमा ३० देखि ५० प्रतिशत अनुदान र आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले अहिले नेपालको बजारमा भारतको सिक्किम, उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल प्रदेशबाट औषधि आउने गरेको छ । त्यस्तै भारत सरकारले फार्मेक्सिल (फर्मास्युटिकल्स एक्पोर्ट प्रमोसन काउन्सिल अफ इन्डिया) स्थापना गरी संसारभर भारतीय औषधि निर्यात गर्न सघाइरहेको छ ।
औषधिको मूल्यबारे तुलनात्मक अध्ययन गर्दा नेपालमा उत्पादित औषधिहरु संसारमै सस्तो र गुणस्तरीय छन् । औषधिको मूल्यभन्दा पनि गुणस्तरबारे सचेत हुन जरुरी छ । हाल नेपालमा केही उपभोक्तावादी संस्थाले औषधिको मूल्यबारे मात्र कुरा उठाइरहेका छन् । मूल्य भन्दा पनि गुणस्तरबारे चर्चा चलाउनुपर्छ र गुणस्तरबारे उपभोक्ताले कुरा बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ । औषधिहरु ट्याब्लेट, क्याप्सुल, झोल, सुइ इत्यादि विभिन्न रूपमा पाइन्छ । मुखबाट सेवन गर्ने ट्याब्लेट, क्याप्सुलहरु अहिलेको औषधिमध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ ।
मुखबाट खाने औषधिलाई यसको भौतिक गुण, जस्तै– घुलनशीलता र शरीरमा अवशोषण हुने गुणअनुसार चार भागमा बाँडिन्छ ः १. बढी घुलनशील र बढी अवशोषण हुने, २. कम घुलनशील र बढी अवशोषण हुने, ३. बढी घुलनशील र कम अवशोषण हुने र ४. कम घुलनशील र कम अवशोषण हुने । औषधि निर्माण गर्दा यस्ता गुणको ख्याल गरी विश्वको अग्रणी औषधिको मापदण्डअनुसार घुलनशीलता बढाउने र अवशोषण गुण बनाउने अवयवहरु हालेर गुणस्तरीय औषधि बनाउनु नै औषधि उद्योगको मुख्य काम हो ।
नेपालका औषधि उद्योगले विश्वका प्रचलित गुणस्तर मापदण्ड अवलम्बन गरेर औषधि उत्पादन गर्छन् । ट्याब्लेट र क्याप्सुलको गुणस्तरको मापदण्डबारे मुख्यतया औषधिको तोकिएको मात्रा निलिसकेपछि पाचन प्रणालीमा टुक्रिने समय र शरीरको प्रणालीमा औषधि पुग्ने समयलाई लिइन्छ । साथै औषधिमा हुन सक्ने अशुद्ध पदार्थलाई लिइन्छ । नेपाली औषधि उद्योगसँग गुण्स्तरीय प्रयोगशाला छ र आफ्नो उत्पादनको प्रचलित मापदण्डअनुसार विभिन्न चरणको गुणस्तर परीक्षणपश्चात मात्र औषधि बजारमा पठाउने गर्छन् । भारत सरकारले नियमित रूपमा बजारबाट औषधिको नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्छ । यस्तो परीक्षणमा औषधिको सक्रिय तत्वको मात्रा सही पाइने गरेको तर पाचन प्रणालीमा टुक्रिने समय र शारीरिक प्रणालीमा औषधि पुग्ने समयको मापदण्ड पूरा नगरी गुणस्तरहीन हुने गरेको पाइएको छ । यस्ता सूचना भारतको औषधि नियन्त्रक कार्यालयको बेवसाइटमा राखिने गरेको छ ।
नेपालमा बजारको औषधिको नमुना संकलन र परीक्षण नगरिने भएकाले उपभोक्तावादी संगठनहरुले मूल्यको साथै नियमित बजारको औषधिको नमुना संकलन र परीक्षणका लागि आवाज उठाउनु आजको आवश्यकता हो ।
भारत सरकारले औषधि उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिएको छ । त्यहाँको पेट्रोलियम मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय मूल्य आयोगले औषधि मूल्य निर्धारण ऐन २०१३ लागु गरी करिब ५३० वटा औषधिको मूल्य समायोजन गरेको छ । यसबारे नेपाल औषधि उत्पादक संघले औषधि व्यवस्था विभागलाई जानकारी गराई स्वतस्फूर्तरूपमा औषधिको मूल्यसम्बन्धी कार्यविधि बनाइ औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न अनुरोध गरेको थियो तर त्यस विषयमा औषधि व्यवस्था बिभागले काम अघि बढाएन ।
तर दुःखको कुरा करिब ७०० वटा औषधिको मूल्य निश्चितरूपले घट्ने अवस्था हुँदाहुँदै केही लाभका पदका शिकारी र तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले राजनीतिक फाइदाका लागि औषधिको मूल्य घटाउने भाषण गर्दै हिँडे । करिब ६० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको भारतीय उत्पादनको मूल्य घटेपछि नेपाली उत्पादनको मूल्य निश्चितरूपले घट्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदा र स्वयं नेपाली औषधि उत्पादक संघले मूल्य समायोजन गर्न अनुरोध गरेपछि जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम गर्न सरकार लागिपर्यो । अर्थात् हचुवाको भरमा बिना कार्यविधि ९६ वटा औषधिको मूल्य २०७२ साल असार १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी २०७२ साल माघ १८ गतेभित्र लागु गर्ने निर्णय गर्यो । आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीका कारण यो सम्भव नभएको भनी चैत १ गते मन्त्रिपरिषद्ले असार मसान्तपछि औषधिको मूल्य लागु गर्न र यसको आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्यो । जसमा गृह, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा महाशाखा प्रमुख रहने र २ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको छ ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ आफैँ औषधिको मूल्य समायोजनको पक्षमा रहेको अवस्थामा ९६ वटा औषधिको मात्र मूल्य तोक्ने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै अदालतसम्म जाने निर्णय गर्नुपर्यो । यो निर्णयको विरोध गर्नुको मुख्य कारण भनेको बिनाकार्यविधि र हचुवाको भरमा मूल्य तोक्नु हो । सरकारले २०६४ साल असोज १० गते मूल्य तोकेको औषधिको मूल्य समायोजन नगर्नु र एक पटक मूल्य तोकेपछि वर्षौंसम्म समायोजन नगर्नु अत्यन्त अव्यावहारिक छ । २०६४ सालदेखि २०७२ सालसम्म विदेशी विनिमय र कच्चा पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भइसकेको छ ।
हाल औषधि उद्योगले धेरै मुनाफा लिने गरेको र औषधिको सक्रिय तत्वको मूल्यको मात्र कुरा गरेर भ्रम फैलाइरहेको पाइएको छ । अतः व्यावहारिकरूपमा औषधिको उत्पादन खर्चबारे पनि बहस गर्नु आवश्यक छ । नेपालको मध्यमस्तरको कारखानाले वर्षमा ३०० दिनमा लगभग ६०० ब्याच औषधि बनाउने गर्छन् । उत्पादन खर्चअन्तर्गत जनशक्ति, विद्युत्, ह्रास कट्टी, ढुवानी, प्रयोगशाला खर्च, ब्याज इत्यादिको करिब वार्षिक ३ करोड खर्चलाई ६०० ले भाग गर्दा प्रतिब्याच करिब ५०००० खर्च आउँछ । यसरी १००००० ट्याब्लेट पारासिटामोल बनाउन ३५७७०।५४ + ५०००० = ८५१७०।५४ पैसा खर्च आउँछ र २% जर्ती काट्दा ९८००० ट्याब्लेट उत्पादन हुन्छ । यसरी प्रतिट्याब्लेट पारासिटामोलको उत्पादन मूल्य ०.८७ पैसा पर्छ । भारत सरकारले यसको मूल्य ने. रु. १.६६ पैसा तोकेको छ । तर २०६४ सालमा रु. १ तोकेको सरकारले ९६ वटा औषधिको मूल्य तोक्दा यसको समायोजन नगर्नुले यो कत्तिको हचुवा र अव्यावहारिक छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।
त्यसैले सरकारले गठन गरेको कार्यसमितिले ९६ वटा औषधिमा मात्र नभई भारत सरकारले मूल्य समायोजन गरेका करिब ७०० वटा औषधिको मूल्य अध्ययन गर्नुपर्छ । अनि उक्त मूल्यमा नेपाली औषधि उद्योगले उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन तथा नेपाली औषधि उद्योगको विकास संरक्षण गर्न के के गर्ने भन्ने प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । यसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाई आमउपभोक्तालाई गुणस्तरीय, सुलभ र सस्तो औषधिमा पहुँच पुर्याउन आवश्यक छ ।
