ब्रेन डेथको अंगदानका लागि बनाउनुपर्छ देशव्यापी नेटवर्क
नेपालमा मिर्गौलाको विफलतासम्बन्धि समस्या बढ्दो छ । मिर्गौला विफल भएका बिरामीको सुविधालाई ध्यानमा राखेर सरकारले निःशुल्क डायलासिस, प्रत्यारोपण सेवा र मिर्गौल प्रत्यारोपणपछि खाने औषधि खर्चका लागि एक लाख रुपियाँ सम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले डायलाइसिस र प्रत्यारोपण गरेका बिरामीलाई जिविकोपार्जन भत्ता स्वरुप मासिक ५ हजार रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले सो भत्ता वितरणको शुरुवात् पनि गरिसक्नुभएको छ ।
डायलाइसिस सेवा लिइरहेका बिरामीहरुको समस्या देखेर सरकारले यस किसिमको जिविकोपार्जन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर दुर्गम क्षेत्रका कतिपय मिर्गौला विफल भएका व्यक्तिले जिविकोपार्जन भत्ता होइन डायलाइसिस सेवा नै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले डायलाइसिस सेवा लिन गाउँ नै छोड्नुपर्ने बाद्यता छ ।
अहिले सरकारले वितरण गरेको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत जीविकोपार्जन भत्ता दुई किसिमबाट सदुपयोग गर्न सकिन्छ । यस अन्तर्गत डायलाइसिस नपुगेको ठाउँमा डायलाइसिस सेन्टर खोल्नु पर्छ । सरकारले आगामी १० वर्ष भित्र ७५ जिल्लामा डायलाइसिस सेवाको पहुँच पु¥याउन पहल गर्नुपर्छ । यसबाट मिर्गौला पिडीत मर्नुपर्दैन । अर्कोतिर मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिका लागि पैसाको सट्टा औषधि नै उपलब्ध गराउनुपर्छ । जस्तोः क्षयरोग लागेका व्यक्तिलाई डट्स कार्यक्रम अन्र्तगत औषधि उपलब्ध गराइन्छ । एड्स पिडीतहरुलाई एड्स कार्यक्रम अन्र्तगत औषधि बाँडिन्छ । त्यसैले प्रत्यारोपण गरेका बिरामीलाई इम्युनोसप्रेसन औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिले जीवनभर औषधि सेवन गर्नुपर्छ । सुरुका दिनमा १५–२० हजारको औषधि सेवन गर्दै अन्तिममा ५ हजार सम्मको औषधि अन्तिम अवस्था सम्म सेवन गरिरहनुपर्छ ।
डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या बढ्ने र सरकारले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा दिदै जाँदा राज्यले खर्च धान्न गाह«ो पर्नसक्छ । त्यसैले सकेसम्म कम खर्चमा बिरामीलाई मिर्गौला प्रत्यारोपणतिर अग्रसर गराउनुपर्छ । प्रत्यारोपण भएपछि डायलाइसिस मेसिन खाली हुने र नयाँ बिरामीले अवसर पाउँछन् । बिरामीले जिल्ला स्थानीय अस्पतालबाट समेत डायलाइसिस सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ ।
रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिने उपाय अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले जीवनशैलीमा सुधार र बेलाबेलामा मिर्गौला परीक्षण गर्नुपर्छ । डायलाइसिस निःशुल्क पाइन्छ भन्ने सोचेर बस्न हुँदैन । अस्वस्थकर जीवनशैलीबाट माथि उठ्नुपर्छ र डायलाइसिस गराउने बिरामीको संख्या घटाउनुपर्छ ।
यसका साथै मिर्गौला रोग लाग्न सक्ने सम्भावित खतरा बोकेका ब्यक्तिलाई सचेत गराउनुपर्छ र राज्यस्तरबाट जनचेतना सम्वन्धि कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । रोग लाग्न नदिने जिम्मेवारी सबैको हो । कतिपय अवस्थामा मिर्गौला रोगमा लक्षण नदेखिने भएकाले करिब ३ सय रुपियाँ खर्च गरेर रगतमा क्रियाटिन र पिसाबमा युरिन जाँच गर्दा मिर्गौलाको रोग पहिचान हुन्छ । शुरुको अवस्थामा सही उपचार गरेमा मिर्गौला रोग निको हुनसक्छ । यसका साथै रोग बढ्ने क्रमलाई ढिला गर्न सकिन्छ ।
मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पेनकिलर लगायत अत्यधिक औषधिको सेवन, अस्वस्थकर जीवनशैली र खानपानका कारण विफल हुन लागेको मिर्गौलाको लक्षण नदेखिन पनि सक्छ । हरेक देशमा १० प्रतिशतलाई मिर्गौला रोग लाग्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ छ । रोगले कसैलाई पनि छाड्दैन । हाम्रो देश नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३ हजार व्यक्तिको मिर्गौला फेल हुने गरेको अनुमान छ । ३० हजार ब्यक्तिको क्रमश मिर्गौला बिग्रिरहेको छ ।
हरेक वर्ष ३ हजारका लागि डायलाइसिस र प्रत्यारोपणको जरुरुत पर्छ । त्यसैले कसलाई मिर्गौला रोग लागेको छ भन्ने एकिन गर्न परीक्षण नगरी भन्न सकिदैन । अन्यथा डायलाइसिस, प्रत्यारोपण र मृत्युको विकल्प छैन । त्यसैले वर्षमा एकपटक मिर्गौला जाँच गराउनुपर्छ । लक्षण देखिँदासम्म ढिलो भई समस्या अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ ।
कसले जाँच्ने ?
- ३० वर्ष उमेर नाघिसकेका व्यक्ति
- उचाइको आधारमा शारीरिक तौल धेरै भएका व्यक्ति
- उच्च रक्तचाप भएका व्यक्ति