प्रसूति सेवा केन्द्र सञ्चालन नहुँदा घरमै बच्चा जन्माउन बाध्य

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२१ पुरैनामा ५७ महिला घरमै सुत्केरी भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १५० महिला सुत्केरी भएका थिए ।
पुरैना स्वास्थ्य चौकीदेखि भेरी अञ्चल अस्पतालको दूरी करीब चार किलोमिटर मात्र छ । चौकीले बर्थिङ सेन्टर(प्रसूति सेवाकेन्द्र)का लागि भवन बनाएको छ, तर बाटो नहुँदा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । “हामी भेरी अञ्चल अस्पतालमा सिफारिश गर्छौँ, अस्पताल जानुको साटो स्थानीय घरमै बच्चा जन्माउँछन”, चौकी प्रमुख नन्दा सेनले भन्नुभयो–, “आफ्नै टोलमा प्रसूति सेवाकेन्द्र प्रयोग हुँदा सबैलाई दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट सुत्केरी गराउन सकिन्थ्यो ।”
यो समस्या मधेसी समुदायमा बढी देखिएको छ । उपमहानगरमा रहेका ११ वटा स्वास्थ्य चौकीमध्ये मनिकापुर, पुरैनी, उदयपुर र जैसपुरमा मात्र प्रसूति सेवाकेन्द्र छ ।
उपमहानगरमा नगर स्वास्थ्यकेन्द्र सात वटा छन् । तिनमा कुनै पनि प्रसूति सेवाकेन्द्र छैनन् । भवनीयापुरमा भने प्रसुति सेवाकेन्द्र भए पनि दक्ष प्रसूतिकर्मीको अभावमा सञ्चालन हुन नसकेको उपमहानगर स्वास्थ्य शाखाका हरिहर तिवारीले बताउनुभयो ।
उपमहानगर स्वास्थ्य शाखाका अनुसार गत वर्ष तीन हजार ६४६ जनाले प्रसूति सेवा लिएकोमा १५ जनाले मात्र घरमै बच्चा जन्माएका थिए । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अनुसार आव ०७४/७५ मा उपयुक्त स्वास्थ्यसेवाको अभावमा अभावमा १२ महिलाले ज्यान गुमाएका थिए । तीमध्ये ८ जनाको प्रसूतिकै क्रममा मृत्यु भयो । तीन जनाको गर्भवती अवस्थामै ज्यान गएको थियो ।
बाँके युनेस्को क्लबका नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकृत रोशन थापा नगरभित्रै प्रसूति सेवाकेन्द्र नहुँदा सर्वसाधारण घरमै प्रसूति गराउन बाध्य भएको बताउनुभयो । प्रसूति सेवाकेन्द्र तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सुधारका लागि युनेस्कोले पनि सहयोग गरेको छ ।
सेवा पाए/नपाएको बारे जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सम्मिलित टोलीले अनुगमन गर्छ । ‘नगरभित्रै कूल प्रसूतिको चार भागमध्ये एक चौथाइले घरमै प्रसूति गराउँछन् । भेरी अञ्चल अस्पतालमा चाप भएर पनि कतिले बाध्य भएर घरमै बच्चा जन्माउने गरेका छन ।
सुविधासम्पन्न अस्पताल भएको उपमहानगरको बुलबुलिया र मनिकापुर क्षेत्रमा दुई जना मात्र प्रसूतिकर्मी छन् । यी घटनाक्रमले पनि जिल्लामा सुरक्षित प्रसूतिबारे जनचेतनाको अभाव देखिन्छ । सरकारले गर्भ रहेको चार, छ, आठ र अन्तिम पटक गरी चार पटक गर्भवती जाँच गर्न अनिवार्य गरेको छ । यसरी नियमित गर्भ जाँच गराउने महिलाले यो आर्थिक वर्षदेखि रु ८०० भत्ता पाउनेछन् ।
जिल्लामा आधाभन्दा बढी गर्भवती महिलाले नियमित गर्भ परीक्षण नै गर्दैनन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको आव ०७४/०७५ को तथ्याङ्कमा १२ हजार ९४५ महिलाले पहिलो पटक गर्भ जाँच गराएको देखिन्छ । नियमानुसार चार पटक गर्भ जाँच गराउने महिलाको सङ्ख्या झन्डै आधा मात्र अर्थात ६ हजार ३८२ रहेको छ । चौथो तथा अन्तिम पटक गर्भ जाँच गराउनेको सङ्ख्या भने आठ हजार ७७५ पुगेको थियो । रासस