epaper
पछिल्लो समय बैतडीमा औलोको उच्च जोखिम रहेको पाइएको छ । तीन वर्षयता औलोका बिरामी बढ्दै गएका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य सहायक सन्तोष पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको तल्लोस्वराड क्षेत्रको मेलौली
सत्तारुढ नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता योगेश भट्टराईले मापदण्ड विपरित संचालित मेडिकल कलेज खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा संचालित मेडिकल कलेज छानविन
सामान्यतः गर्भवती महिलाले एउटा बच्चा जन्माउने गर्छन् । तर, कहिलेकाहीँ जुम्ल्याहा, तिम्ल्याहा बच्चा पनि जन्मने गर्छ । यस्तो बच्चा जन्मिनुमा आमाको मात्र कारण हुँदैन । यसमा बुबाको पनि उत्तिकै
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा स्तनपान कक्ष स्थापना गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख माया आचार्यले सो कक्षको आइतबार उदघाटन गर्नुभयो । स्तनपान कक्ष निर्माण गरेसँगै अब सानो दुधे बालक लिएर कार्यालयको काममा आउने
“वीर अस्पतालको विशिष्ट उपचार कक्ष उपयोगमा ल्याउनु प¥यो । विशिष्ट व्यक्तिले सेवा लिन जानु प¥यो । अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, प्रयोगशालालगायतका सेवा विदेशका अस्पतालभन्दा यहाँ कमी छैनन् ।”
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सी कक्ष साँघुरिएर बिरामीको चाप थेग्न सकेको छैन । अर्कोतिर सबै आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेर इमर्जेन्सी कक्ष विस्तारका लागि खुला जमिनमा भवन निर्माणका लागि जग खन्दा
‘नेपालगञ्ज हेल्थ क्याम्पस’ मा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरिएको छ । क्याम्पसले विद्यार्थीको परीक्षा फारम केन्द्रमा नपठाएको विषयमा बोलाइएको वार्तामा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ ९नेविसङ्घ० महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका कार्यबाहक अध्यक्ष सिपी देवकोटामाथि आक्रमण
उच्च हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा यतिखेर झुल हालेर सुत्नुपर्छ भन्ने सुन्नु पर्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनले सर्वव्यापी असर पारेको छ । हिमाली क्षेत्रमा उष्णता बढ्नाका कारण पनि यही
एचआईभी सर्ने डरले सुुर्खेतमा स्वास्थ्यकर्मीले नै संक्रमितको उपचार गर्दैनन्। पञ्चपुुरी नगरपालिकास्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सालकोटमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले आफूलाई पनि एचआईभी सर्न सक्ने भन्दै संक्रमितको उपचार नगरेका हुुन्। स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य जाँच
ऐन संशोधन नहुँदा अपांगता भएका थुप्रै व्यक्ति परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित छन् । परिचयपत्र हुनेले पनि तोकिएको सेवा सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ ल्याएको थियो । अहिले महिला,