चिकित्सक विरोधी मन्त्री परिषद् निर्णयविरुद्ध निर्णयः तत्काल फिर्ता नभए ६ गतेबाट देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प
२०७४, ४ आश्विन बुधबार १३:०२ मा प्रकाशित
चिकित्सकलाई लक्षित गरी गत असोज २ गतेको विवादास्पद मन्त्री परिषद्को निर्णय सार्वजनिक रुपमा फिर्ता नलिएमा आश्विन ६ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका सम्पूर्ण अस्पताल, मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, नर्सिङहोम, क्लिनिक लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिरामीको उपचार गर्दा लापरबाही प्रमाणित भएमा सम्बन्धित चिकित्सकले नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कानुन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि आवश्यक विधेयक निर्माण गरी सदनमा पेश गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनेसमेत निर्णय भएको थियो ।
नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बृहत भेलाले मन्त्री परिषद्को मिति २०७४ आश्विन २ गते बसेको बैठकले चिकित्सकहरुलाई लक्षित गरी गरेको निर्णयको घोर भत्र्सना र निन्दा गरेको छ । सो विवादास्पद निर्णय तत्काल फिर्ता लिन संघले जोडदार माग गरेको छ । संघले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था माथी हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहहरुलाई बिना धरौटी जेल चलानको प्रावधानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । नेपाल चिकित्सक संघसँग नेपाल सरकारले विगतका गरेका सम्झौताहरुको अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्ने संघको माग छ ।
विगतमा झै चिकित्सक संघले उठाउँदै आएको न्यायिक सवालमा समर्थनका लागि नर्सिङ, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज, शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड), मानव अधिकार आयोग तथा संघ संगठनहरु, पत्रकार तथा सम्पूर्ण बुद्धिजीवि एवं आम जनसमुदायमा अपिल गरेको छ ।
नेपाल सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयको विरुद्धमा संघबाट गरिने विरोधका कार्यक्रमबाट आम सर्वसाधारणहरुमा पर्न जाने असुुविधाप्रति संघले दुख व्यक्त गरेको छ । यस्तो बाध्यात्मक परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार भएको संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताउनुभयो ।
