रोगको सही पहिचानका लागि भरपर्दो रिपोर्ट आवश्यक भए पनि प्रयोगशालापिच्छे फरक–फरक रिपोर्ट आउने गरेको पाइएको छ । यसकारण, प्रयोगशालाले दिने रिपोर्टमाथिको विश्वसनीयतामै प्रश्न खडा हुन थालेको छ । अनधिकृत रूपमा ल्याब सञ्चालन भइरहेकाले यो समस्या आएको हो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार ‘ए’ वर्गमा सात, ‘बी’ वर्गमा २९ वटा, ‘सी’ वर्गमा १ सय ९६ वटा र ‘डी’ वर्गमा ५९ वटा ल्याब दर्ता भएका छन् ।

देशभरका अधिकांश प्रयोगशालाले न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ । यसकारण, ल्याबको गुणस्तरीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । फार्मेसीपिच्छे ल्याब भए पनि कतिपय ल्याब दर्ता प्रक्रियामा आउन नमान्दा अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार देशभर ४ हजार ५ सय वटा ल्याब छन् ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रुना झाले ल्याबको गुणस्तरीयताबारे अनुगमनलाई तीव्र पारिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘औषधि व्यवस्था विभाग र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर औषधि पसलका ल्याबको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने योजना बनाएका छौं । छिट्टै अनुगमन गर्ने तयारीमा छौं ।’
उनले ‘ए’ र ‘बी’ वर्गका ल्याब केन्द्रले र ‘सी’ र ‘डी’ वर्गमा पर्ने ल्याबको स्वास्थ्य निर्देशनालयले हेर्ने गरी क्षेत्राधिकार छुट्याइएको बताइन् ।

केही दिनअघि सुर्खेतका अस्पतालका ल्याबको अनुगमनको क्रममा न्यूनतम मापदण्ड नपुगेका पाँच वटा ल्याबलाई कारबाही गरिएको थियो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेशकुमार गुप्ताका अनुसार ल्याब दर्ता नहुँदा एउटै बिरामीको रिपोर्ट प्रयोगशालापिच्छे फरक–फरक आउने गरेको छ ।
उनले भने, ‘दर्ता नभएका ल्याबहरू धमाधम चलिरहेका छन् । त्यस्ता ल्याबलाई कारबाही गर्ने अधिकार हामीसँग छैन ।’
उनले दर्ता भएका ल्याबको केन्द्रीय प्रयोगशालाले ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ गर्ने र ल्याबको गुणस्तरीयताबारे सुझाव दिने काम गरिरहेको बताए ।
उनले सबै प्रयोगशालामा परीक्षणपश्चात् रिजल्ट लेख्ने युनिटहरू एकै किसिमको लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए । सबै ल्याबले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटै विधि लागू गरे नेपालभरका ल्याबको रिपोर्ट एकै प्रकृतिको आउने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बताउँछ ।

औषधि व्यवस्था विभाग र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर औषधि पसलका ल्याबको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने योजना बनाएका छौं ।
निर्देशक, डा. रुना झा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला

एउटै विधिबाट रिपोर्ट आए रिपोर्टले मान्यता पाउने र त्यसको गुणस्तरीयता बढ्ने बताइएको छ । प्रयोगशालामा प्रयोग गरिने केमिकलको मापदण्ड सरकारी निकायबाट तोकिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सबै प्रयोगशालाका गुणस्तर र मापदण्ड नियमित रूपमा अनुगमन गरिने भएको हुनाले प्रयोगशालाअन्तर्गतको बाह्य गुणस्तर नियन्त्रण प्रक्रियामा सम्पूर्ण प्रयोगशाला सामेल हुनुपर्ने प्रयोगशालाले जनाएको छ ।
प्रयोगशालाका अनुसार ‘ए’ समूहमा पर्ने प्रयोगशालामा अति विशिष्ट प्रयोगशाला सेवा प्रदान गरिन्छ । यी प्रयोगशाला सरकारी÷स्वायत्त र केन्द्रीय तहका सरकारी अस्पतालमा आधारित हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

‘बी’ समूहका प्रयोगशालाअन्तर्गत ५१ देखि २ सय बेडसम्मका जनरल अस्पताल, सबै अञ्चल अस्पताल र उपक्षेत्रीय अस्पतालमा आधारित प्रयोगशाला पर्छन् । ‘सी’ समूहका प्रयोगशालाअन्तर्गत ५० बेडसम्मका जनरल अस्पतालमा आधारित प्रयोगशाला पर्नेछन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको हकमा भने ‘सी’ समूहका प्रयोगशालाको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
‘डी’ समूहका प्रयोगशालाअन्तर्गत सरकारी स्तरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आधारित प्रयोगशाला पर्छन् ।
‘ई’ समूहका प्रयोगशालामा सरकारी स्तरमा हेल्थ पोस्टमा आधारित प्रयोगशाला पर्छन् ।अनुगमनका क्रममा मापदण्ड नपुगेको पाइएमा एक महिनाको अल्टिमेटम दिइने र सो समयमा पनि मापदण्ड नपुगे ग्रेड घटुवा गरिने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ । ठूला निजी अस्पतालले ल्याबका लागि दर्ता हुन नआएको प्रयोगशालाले जनाएको छ ।

‘प्रयोगशाला’ सञ्चालनका लागि न्यूनतम पूर्वाधारहरू 
– सजिलै पहुँच 
– पर्याप्त मात्रामा उज्यालो भएको 
– नियन्त्रित वातावरण 
– जीवाणुरहित बनाउने सुविधा
– फोहोर व्यवस्थापनको उपयुक्त सुुविधा
– तथ्यांक भण्डारण, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन 
– मिसावट र कन्टामिनेसनको जोखिम मुक्त गर्ने व्यवस्था 
– नमुना र रिएजेन्टहरूको ढुवानीका लागि उपयुक्त भण्डारण सुविधा

नेपाल ल्याबोरेटरी संघ (मेलान)का अध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले सरकारले देखिने गरी अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘अनुगमन फितलो हुँदा पनि अवैध रूपमा ल्याब सञ्चालनमा छन् । त्यसका लागि विकेन्द्रीकृत रूपमा अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले जिम्मेवार निकायले अस्पतालले सञ्चालन गरेका ल्याबको अनुगमनको क्रममा ल्याबका लागि आवश्यक प्राविधिक विषयमा सुझावसमेत दिनुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्य प्रयोगशालासम्बन्धी सेवाको सञ्चालन एवं अनुगमनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा उल्लेख छ ।
सो समितिमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का प्रतिनिधि, निजी अस्पतालका प्रतिनिधि, एक जना प्याथोलोजी समूह र एक जना मेडिकल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी समूहका तर्फबाट सदस्य रहने प्रावधान छ । यस्तै, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । प्रशान्त वली /राजधानीदैनिकबाट