epaper
अनशनरत डा गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमति प्रयास सोमबार पनि विफल भएको छ । डा केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भए पनि केसी पक्षले सहमति कार्यान्वयन गरिने बलियो
बेनी अस्पतालमा दैनिक हुने फोहरको उचित व्यवस्थापनमा जर्मनबाट आएका दुई मेडिकल इन्जिनियरले सघाइरहेका छन् । करिब तीन साता अगाडि नेपाल आएका जर्मनको एक विश्वविद्यालयमा मेडिकल इन्जिनियरिङमा अध्ययरत मेक्सिमिलियनल र एन्टोनियाले
दाङ/ जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय तहको अधिनमा रहने गरी सुम्पिएको छ । सोमबार घोराहीमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाका ३६ स्वास्थ्य चौकी र दुई वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाइएको
हेरचाहका लागि उत्प्रेरणा परियोजना लागू भएका इलाम जिल्लाका २७ वटा गाविसका चारवटा स्वास्थ्य संस्था पुरस्कृत भएका छन् । करूणा फाउण्डेशनको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामार्फत सन् २०१६ मा अपांगता तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट
मध्यपुरठिमि नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताललाई स्थानीय तहको नमुना एवं ‘रेफरल’ अस्पतालकोरूपमा विकास गरिने भएको छ । अस्पतालले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले यो अस्पताललाई बाहिर जिल्लाबाट
अलिक गारोसारो पर्दा नेपालीहरु उपचारकालागि भारततिर दौडिहाल्छन् । तर छिमेकी मुलुक भारतको विहारदेखि झारखण्ड राज्यसम्मका नागरिक नेपालकै अस्पतालमाथि विश्वास गर्छन् । सीमावर्ती रानीस्थित विराटनगर आँखा अस्पतालमा दैनिक आउने बिरामीमा ६०
गैर आवासीय नेपालीहरुको सहयोगमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापनाका लागि पहल थालिएको छ । लिभर फाउण्डेसन नेपालको अगुवाइ र विश्वभर रहेका फाउण्डेसनको शाखामार्फत आर्थिक सहयोग जुटाइ नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक सुविधा
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्नातक तह (एमबिबिएस) प्रवेश परीक्षामा चिट चोराउन नेपाली र भारतीय गिरोहले प्रतिविद्यार्थी १६ लाख रुपैयाँ लिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। शनिबार काठमाडौंमा सञ्चालित प्रवेश परीक्षामा सहभागी
चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुधारका माग राखी ११ दिनदेखि आमरण अनशन बसिरहेका प्रा डा गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी पक्षबीच आइतबार भएको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसके पनि सकारात्मक भएको छ
विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले विपन्न परिवारका लागि स्वास्थ्य बीमा शुल्क तिर्ने भएको छ । नोबेलका सञ्चालक डा सुनिलकुमार शर्माका अनुसार मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का सम्पूर्ण परिवारलाई तीन वर्षभित्रमा
